काठमाडौं । नेपालभन्दा करिब २ वर्ष ढिला गरेर भारतले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले भारतीय वाणिज्य बैंकहरूका लागि एसेट क्लासिफिकेसन, प्रोभिजनिङ र इन्कम रिकग्निसन (आईआरएसीपी) सम्बन्धी नयाँ निर्देशन, २०२६ जारी गरेको हो ।
भारतले कार्यान्वयनमा रहेको ‘इन्कर्ड लस’ (नोक्सानी भइसकेपछि प्रोभिजन गर्ने) मोडेललाई प्रतिस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आईएफआरएस–९) सँग मेल खाने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । तर, यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने छैन । भारतमा ईसीएल १ अप्रिल २०२७ देखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ ।
अब भारतीय बैंकहरूले पनि परम्परागत ‘एजिङ’ प्रणालीलाई छोडेर भविष्यको जोखिममा आधारित ईसीएल मोडेलमा आधारित भएर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएको हो । नेपालले २ वर्षअघि नै ईसीएल कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर पनि पूर्णरूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले ईसीएल र साबिकको समयका आधारमा गरिने प्रोभिजनमध्ये जुन बढी छ त्यति नै रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने भनेकाले हालसम्म नेपाल बैंकहरूले ईसीएललाई अनिवार्य गर्न सकेका छैनन् ।
आरबीआईका अनुसार ईसीएल भनेको बैंकले कर्जा प्रवाह गरेपछि सो कर्जाको अवधिभर हुनसक्ने सम्भावित नोक्सानीको भारित औसत अनुमान हो । यसमा बैंकले विगतको अनुभव, वर्तमान अवस्था र भविष्यको आर्थिक परिदृश्य (म्याक्रो–इकोनोमिक भेरियबल्स) लाई आधार मानेर प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ ।
आरबीआईले कर्जाको जोखिमका आधारमा वित्तीय औजारहरूलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह गर्दा वा रिपोर्टिङ मितिसम्म जोखिम खासै नबढेका कर्जाहरू पर्छन् । यसमा १२ महिने ईसीएलका आधारमा प्रोभिजन गरिन्छ ।
दोस्रो चरणमा सुरुको तुलनामा कर्जाको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढेको तर डिफल्ट भइनसकेको अवस्थाका कर्जाहरू पर्छन् । यसमा लाइफटाइम ईसीएल गणना गर्नुपर्छ । ३० दिनभन्दा बढी भाखा नाघेमा स्वतः यो चरणमा पुग्ने ‘ब्याकस्टप’ व्यवस्था छ । र तेस्रो चरणमा कर्जा डिफल्ट भएको अवस्था (९० दिनभन्दा बढी भाखा नाघेको)का कर्जा पर्छन् । यसमा पनि लाइफटाइम ईसीएलका आधारमा प्रोभिजन गरिन्छ ।
आरबीआईको यो निर्देशनमा एउटा महत्त्वपूर्ण ‘सेफ्टी नेट’ राखिएको छ, जसलाई ‘प्रुडेन्सियल फ्लोर्स’ भनिएको छ । बैंकहरूले आफ्नै मोडेलबाट ईसीएल गणना गरे तापनि आरबीआईले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा कम प्रोभिजन गर्न पाउने छैनन् ।
जस्तै: सुरक्षित रिटेल कर्जा र कर्पोरेट कर्जाका लागि पहिलो चरणमा न्यूनतम ०.४० प्रतिशत र दोस्रो चरणमा ५ प्रतिशत प्रोभिजन अनिवार्य गरिएको छ । तेस्रो चरणमा पुगेको कर्जाको हकमा समय अवधिअनुसार १० देखि १०० प्रतिशतसम्म ‘फ्लोर’ तोकिएको छ ।
अब बैंकहरूले आम्दानी पहिचान गर्दा कुन दरमा कर्जा दिइएको हो भन्ने मात्र नभई, कर्जा प्रवाह गर्दा लागेको कारोबार लागत र शुल्कहरूलाई समेत समायोजन गरी निकालिने ‘इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट’ (ईआईआर) प्रयोग गर्नुपर्नेछ । ३१ मार्च २०३० सम्ममा सबै कर्जाहरूलाई ईआईआर मोडेलमा लगिसक्नुपर्ने आरबीआईको समयसीमा छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूको पुँजीमा पर्न सक्ने ठूलो चापलाई मध्यनजर गर्दै आरबीआईले नेपाल राष्ट्र बैंकले झैं ५ वर्षको संक्रमणकालीन समय दिएको छ । ईसीएल मोडेलमा जाँदा थपिने प्रोभिजन रकमलाई बैंकहरूले आफ्नो कमन इक्विटी टायर–१ क्यापिटलमा ५ वर्षसम्म निश्चित प्रतिशतका आधारमा ‘एड ब्याक’ (फिर्ता जोड्न) पाउनेछन् । पहिलो वर्ष ८० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ६० प्रतिशत हुँदै पाँचौँ वर्षमा यो सुविधा २० प्रतिशतमा झर्नेछ ।
आरबीआईले कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकन र प्रोभिजनिङ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ‘आईटी बेस्ड सिस्टम’ बाट हुनुपर्ने र मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकको सञ्चालक समितिले नै ईसीएल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि भारतीय बैंकिङ क्षेत्र थप पारदर्शी र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैंकहरूलाई भविष्यमा आउन सक्ने संकटका लागि पहिले नै तयार रहन मद्दत पुर्याउनेछ ।
भारतीय नियामकले यो व्यवस्था ल्याउनुअघि बैंकर र सरोकारवालाहरूसँग लामो छलफल गरेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आईएफआरएस–९) अनुसार बनाउनु रहेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
नेपालको जस्तै भारतमा पनि ईसीएल गणनाका लागि तीन मुख्य अवयवहरू पीडी, एलजीडी र ईएडीलाई आधार मानिएको छ । तर, आरबीआईले यसमा केही कडा ‘रेगुलेटरी फ्लोर’ (न्यूनतम सीमा) तोकेको छ ।
१. प्रोभाबिलिटी अफ डिफल्ट (पीडी):
आरबीआईले १२ महिने पीडीका लागि न्यूनतम ०.०३ प्रतिशतको ‘फ्लोर’ तोकेको छ । यो नेपालको २.५ प्रतिशतको तुलनामा निकै कम हो ।
२. लस गिभन डिफल्ट (एलजीडी):
यदि बैंकले आफ्नै मोडेलबाट एलजीडी निकाल्न सकेन भने, आरबीआईले ‘ब्याकस्टप’ दर तोकेको छ । जसअनुसार धितो सुरक्षण रहेको कर्जाका लागि ६५ प्रतिशत र धितो नरहेकाको हकमा ७० प्रतिशत एलजीडी मान्नुपर्छ । तर, नगद, सुन वा सरकारी सुरक्षण धितो भएको खण्डमा यो दर ३० प्रतिशत सम्म झर्न सक्छ ।
३. एक्स्पोजर एट डिफल्ट (ईएडी):
कर्जा डिफल्ट हुँदाको कुल जोखिमलाई यसले जनाउँछ । यसमा बैंकले नदिइसकेको तर दिन प्रतिबद्धता जनाएको कर्जालाई पनि ‘क्रेडिट कन्भर्जन फ्याक्टर’ लगाएर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भारतमा आरबीआईले ‘प्रुडेन्सियल फ्लोर्स’ मार्फत बैंकहरूले आफ्नो मोडेलबाट जतिसुकै कम जोखिम देखाए पनि आरबीआईले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा कम प्रोभिजन गर्न पाउने छैनन् । उदाहरणका लागि स्टेज १ मा रहेका सुरक्षित रिटेल र कर्पोरेट कर्जाका लागि न्यूनतम ०.४० प्रतिशत प्रोभिजन अनिवार्य छ । साना र लघु उद्यमका लागि भने ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
यसैगरी स्टेज २ वा जोखिम बढेका कर्जाका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
स्टेज ३ अर्थात् डिफल्ट भइसकेका कर्जाको हकमा, सो कर्जा कति समयदेखि डिफल्ट छ भन्ने आधारमा २५ देखि १०० प्रतिशत सम्मको ‘फ्लोर’ तोकिएको छ ।
नेपालमा जस्तै भारतमा पनि अब ‘कन्ट्र्याक्चुअल ब्याजदर’ को सट्टा ‘इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट’ (ईआईआर) लागू हुनेछ । यसको अर्थ बैंकले कर्जा दिँदा लिने सेवा शुल्क, कारोबार लागत र अन्य दस्तुरहरूलाई कर्जाको अवधिभर बाँडेर वास्तविक आम्दानी देखाउनुपर्नेछ । ३१ मार्च २०३० सम्ममा सबै पुराना कर्जाहरूलाई पनि यो मोडेलमा लगिसक्नुपर्ने समयसीमा आरबीआईले दिएको छ ।
नयाँ ईसीएल मोडेलमा जाँदा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ रकम एक्कासि बढ्न सक्ने र यसले बैंकको पुँजीमा धक्का पुग्ने जोखिम हुन्छ । यसलाई कम गर्न आरबीआईले ५ वर्षको समय दिएको छ । १ अप्रिल २०२७ मा ईसीएल लागू गर्दा थपिने प्रोभिजन रकमको ८० प्रतिशत (४/५ भाग) पूँजीमा फिर्ता जोड्न पाइनेछ । यो सुविधा वर्षेनी घट्दै गएर पाँचौँ वर्षमा २० प्रतिशतमा झर्नेछ र २०३१ मार्च ३१ पछि यो सुविधा सकिनेछ ।
आरबीआईले यो निर्देशिकामा ‘अटोमेसन’ (स्वचालन) लाई विशेष जोड दिएको छ । बैंकहरूले ईसीएल गणनाका लागि मानवीय हस्तक्षेप नहुने गरी आईटी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । कर्जाको स्टेजिङ, जोखिमको मूल्यांकन र प्रोभिजनिङ सबै सिस्टमबाट हुनुपर्ने र अपवादका रूपमा मानवीय हस्तक्षेप गर्नुपरेमा त्यसको उच्चस्तरीय अडिट ट्रेल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको ईसीएल गाइडलाइन र भारतको यो २०२६ को निर्देशिकाको मर्म एउटै भए पनि केही प्राविधिक भिन्नता छन् । नेपालमा पीडीको न्यूनतम सीमा २.५ प्रतिशत तोकिँदा ईसीएल आएपछि प्रोभिज गर्दा नोक्सानी व्यवस्था घट्छ भनेर आश गरेका बैंकरहरू झस्किएका थिए । तर, आरबीआईले यो फ्लोर ०.०३ प्रतिशत मात्र राखिदिएको छ । भारतले ‘प्रुडेन्सियल फ्लोर्स’ मार्फत विभिन्न प्रोडक्टका लागि न्यूनतम प्रोभिजन दर तोकेर बैंकहरूलाई थप सुरक्षित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
प्रुडेन्सियल फ्लोर्स अनुसार नेपालमा ईसीएलको सुत्रबाट आउने नतिजा र साबिकको प्रोभिजन मध्ये जुन धेरै छ, त्यही राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आरबीआईले प्रोडक्ट अनुसार स्टेज-१ र स्टेज-२ का लागि न्यूनतम ‘फ्लोर’ नै तोकिदिएको थियो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले धितोको वर्तमान मूल्यमा ५% लागत कटाएर त्यसको ७५% मात्र ‘रियलाइजेबल भ्यालु’ मान्ने र सोही आधारमा एलजीडी निकाल्ने सुत्र दिएको थियो । आरबीआईले भने बैंकले आफ्नै मोडेल बनाउन नसकेको खण्डमा धितो सुरक्षण रहेको कर्जालाई ६५% र सुरक्षण नगरेकालाई ७०% एलजीडी मान्नुपर्ने ‘ब्याकस्टप’ व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकले ईसीएल अनुसार प्रोभिजन बढी चाहिने देखिएमा त्यसलाई ६ वर्षभित्र समायोजन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आरबीआईले भने ५ वर्षको समय दिएको छ । जसअनुसार ईसीएल लागू गर्दा पुँजीमा परेको असरलाई पहिलो वर्ष ८०% सम्म पूँजीमै फिर्ता जोड्न पाइन्छ, जुन क्रमशः घट्दै जान्छ ।
प्रतिक्रिया