काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि छानविन गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापहरुमा सुशासन प्रत्याभुति गराउने उद्देश्यले अख्तियारले व्यावसायिक कारोबारमाथि समेत छानविन गर्ने तयारी गरेको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३ – २०८७/८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ।
रणनीतिअनुसार २ वर्ष भित्र सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसूर र सजाय, निजीक्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको विगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकाय समेत तोक्ने गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सरकार फेरिएसँगै अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्रसमेत हुने गरी रणनीतिक योजना बनाएको हो ।
यसअघि निजी क्षेत्रमा अख्तियार नपस्ने गरी निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले विधेयक अघि बढाएको थियो । तर, भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सो विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था मानी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नहुने पक्षमा संघीय संसदको तल्लो सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति उभिएको थियो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाई बहुमत पाएर बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै आफूलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने डर निजी क्षेत्रमा पुनः उब्जिएको हो ।
त्यस्तै, कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी सङ्घ संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम कारबाहीलाई निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारित सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन नियमहरूमा समयानुकूल संशोधन/परिमार्जन गर्ने योजना समेत अख्तियार रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानूनहरूमा समेत सोही अनुकूल संशोधन गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्शानी पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । २ वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानि नोक्सानी पु्र्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी अख्तियारको छ ।
अख्तियारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थाले आम्दानी र खर्चको विवरण अभिलेखमा हेरफेर गर्ने/नजनाउने वा नभएको खर्च देखाउने वा गलत लिखत प्रयोग गर्ने वा स्रेस्तालाई मनशायपूर्वक नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउन कानूनी २ वर्षमै कानून बनाउन लाग्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद बिक्री लाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद विक्रीको लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्री कर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र सो को भौचर वा चेक समेत पेश गराई सेयर लगत अभिलेख राखिदिने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने, निजी संघ संस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन र व्यवसाय सम्बन्धी कामकारबाहीको उचित सम्पादन गर्न तथा सम्बद्ध निजी संस्थाको कामकारबाहीमा शुद्धता कायम गर्न आचारसंहिता, निर्देशिका वा मापदण्ड वा कार्यविधिको विकास गर्ने, निजी संघ संस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याई पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कारोवार गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन, जाँचबुझ गर्ने, निजी क्षेत्रको लेखाको स्रेस्ता र लेखापरीक्षणका स्थापित मापदण्डहरू परिपालना भए नभएको अनुगमन गरी नभएमा सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना अख्तियारले आफ्नो रणनीतिमा राखेको छ ।
यसअघि संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधन विधेयकका विषयमा अध्ययन गर्न सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक उपसमिति बनेको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित उक्त सभाबाट पारित भएको विधेयकका सम्बन्धमा सो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न नहुने सिफारिस गरेको थियो ।
यो विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन थियो । २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले विधेयकको दफा २ को उपदफा (३) खण्ड ‘ङ’ को उपखण्ड ८ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सो उपखण्डअनुसार यी निकायलाई सार्वजनिक संस्था मानेर यस्ता सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि विधायन समितिकै सुझाव अनुसार विधेयक पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले विधायन समतिको सुझाव अनुसार खण्ड ‘ङ’ को उपखण्ड झिक्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै रूपमा उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष तल्लो सदनको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्न भनेरै राज्यले अर्बौं खर्च गरी दर्जनौं नियामक निकाय निर्माण गरेको परिवेशमा सक्रिय नियामकलाई सबल बनाएर निजी क्षेत्रको नियमन गरिनुपर्छ भन्ने राय समितिको थियो ।
अख्तियार निजी क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा निजी क्षेत्र हुँडल्ने र कमजोर बनाउने र बार्गेनिङ गर्ने कडी बन्ने तत्कालीन सांसदहरुको तर्क थियो । सरकारी क्षेत्रमै काम गर्न नसकेको अख्तियारलाई सार्वजनिक संस्था भनेर निजी क्षेत्रसम्मको असीमित अधिकर दिन नहुने उनीहरुको बुझाइ थियो ।
त्यतिबेला प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनिएको थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिले यस्तो प्रस्ताव रोकेको थियो ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण विषय हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु अख्तियार स्थापनाको उद्देश्य हो । अख्तियारको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिने तथा अख्तियारी पाएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र आफैं जोखिम मोलेर काम गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई सरकार आफैंले नियमन गर्नुपर्ने राय जानकारको छ ।
अख्तियारले त निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दायित्व बोकेर र पनि त्यो गर्न नसकेकालाई डण्डा चलाउनुपर्ने हो । साना र मन नपरेकालाई डण्डा चलाउन प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागिएको तर्क निजी क्षेत्रले गर्ने गरेका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजार, नागरिक उड्डयन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, दुरसञ्चार, मेडिकल कलेज, बिमा आदि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विशिष्टकृत नियामक निकाय छन् । ती नियामकलाई हेर्न छाडेर नियमित हुने संस्थालाई नै हेर्ने सोचले सरकारले आफैंमाथि अविश्वास गरेको प्रष्ट हुने तर्क कानुनविदहरुको छ ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशबारे बिरोधको नेतृत्त्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रलाइ अनुगमन गर्नेगरी सरकार अघि बढे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारीको क्षेत्र र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने स्थिति बन्ने उनको तर्क छ ।
‘अख्तियार र शतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको छ,’ उनको तर्क छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेरिराखेको छ । भोलि अख्तियारको दायरामा सिधै हेर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्ने हो भने सेन्ट्रल बैंकको, रेगुलेटरको भूमिका नियन्त्रण हुन्छ ।’
यस विषयमा महासंघले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई औपचारिक पत्र लेखेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश रोक्न आह्वान गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया