लोकमानको गलत नियतबाट यसरी शुरु भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने खेल

काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टबीच पक्ष र विपक्षमा ‘मिडिया वार’ भयो ।

कान्तिपुरले एकैदिन लोकमानका विरुद्धमा १७ वटासम्म समाचार लेखेको थियो भने अन्नपूर्ण पोष्टले लोकमानका पक्षमा दैनिक ५ वटासम्म समाचार लेख्थ्यो ।

कान्तिपुरमा आफू विरुद्धमा निरन्तर समाचार आएपछि लोकमानलाई निकै तनाव भयो । उनलाई लाग्यो, यी समाचार कुनै समूह वा व्यक्तिद्वारा प्रायोजित हुन् । कुनै ठोस आधार नभए पनि उनी त्यसरी नियोजित रुपमा आफूविरुद्ध लाग्ने व्यक्ति वा समूह को पहिचान गर्न केन्द्रित भए ।

धेरैजनासँग ब्रिफिङ लिए । लेखाजोखा गरे । र, निश्कर्ष निकाले- आफूविरुद्ध व्यवसायी विनोद चौधरीले नियोजितरुपमा कान्तिपुरमा समाचार लेखाएका हुन् ।

विवादास्पद पृष्ठभूमि भएपनि भूराजनीतिक कारणले अन्ततः कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन सफल भए । आफूसँग शक्ति आर्जन भएपछि आफूइतरका व्यक्ति वा समूहको विरुद्धमा जाइलागे । पहिलो नम्बरमा आए अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी ।

उनको ध्येय थियो, चौधरीलाई जसरी भए पनि सिध्याउने । र, निकटस्थहरुसँग रणनीति बनाउन थाले ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अख्तियार दूरुपयोग गरेको भएमात्रै अनुगमन गर्न पाउनेमा सीमित थियो । जसकारण लोकमानलाई चौधरीमाथि सिधै अनुसन्धान गर्न कानूनी अड्चन आइलाग्यो ।

तैपनि विभिन्न निकायमार्फत् चौधरीलाई दबाबमा भने पारिरहे । नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनलको ५० प्रतिशत स्वामित्व र एनबी इन्टरनेशनलमा ५० प्रतिशत चौधरी ग्रुपको स्वामित्वका विषयमा अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत् दबाब बढायो ।

यतिसम्म कि नबिल बैंक र त्यसका ठूलो लगानीकर्ता चौधरीलाई कुनै न कुनै रुपबाट कारबाही गर्न दिएको दबाब कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारले १३ पृष्ठ लामो फारमसमेत भरायो ।

त्यहीबेला डा. खतिवडालाई हृदयघात भयो । बजारभरी अख्तियारको दबाब सहन नसकेर हृदयघात भएको भन्ने हल्ला समेत चल्यो ।

डा. खतिवडाले आफ्नै कार्यकालमा विदेशी कम्पनीले नेपाली बैंकको सेयर किन्न नपाउने निर्देशन जारी गर्दै यदि कुनै बैंकमा त्यस्तो लगानी भएको भए १ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले त्यो व्यवस्थालाई उल्ट्यायो ।

त्यसपछि लोकमानले चौधरी समूहको सिजी कम्यूनिकेशनमाथि नजर लगाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सिजी कम्युनिकेशनको फाइल अख्तियारले माग्यो र लोकमानले दराजभित्र थन्क्याए ।

उता चौधरी पनि लोकमान निकट विभिन्न स्रोतहरुको प्रयोग गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर लागिरहे । तर चौधरीको प्रस्तावलाई लोकमानले सिधै र सँधै इन्कार गरिरहे ।

लोकमान आफ्नोपछि लागेको र सम्बन्ध सुधार गर्न पनि नमानेपछि चौधरी डरले थुरथुर भए ।

यतिसम्म कि चितवनबाट विमानमार्फत् काठमाडौं एयरपोर्ट उत्रिएका चौधरीले आफूलाई लोकमानबाट खतरा हुन सक्ने संकेत पाएपछि सिधै विमानस्थलबाटै भारत हानिए ।

भारत गएर चौधरीले श्री श्री श्री रविशंकरको शरणमा पुगे । रविशंकरलाई लोकमानले पनि गुरु मान्थे र चौधरीले पनि ।

रविशंकरमार्फत् चौधरीले लोकमानसँग सेटिङ मिलाउने प्रयास गरे । त्यो प्रयासले पूर्णरुपमा काम नगरेपनि केही सकारात्मक प्रभाव भने पार्यो ।

चौधरीले भारतीय शक्तिकेन्द्रको प्रयोग पनि गर्न भ्याए ।

तर त्यो बेला सम्पूर्ण राज्यसत्ता मेरो हो, म नै राज्य हुँ भन्ने सोचले मैमत्त भइसकेका लोकमान चौधरी सिध्याउने रणनीतिबाट पछि हटेनन् । बरु दबाबको सामना गर्न लागे ।

त्यसपछि चौधरीले लोकमान निकट रहेका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापामार्फत् लोकमानसँग सम्बन्ध सुधारको अर्को प्रयास गरे । तर त्यो प्रयास पनि सफल भएन ।

र, अन्त्यमा चौधरीले रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र व्यक्तिलाई सिजी टेलिकमको सेयर बेचेको कागज बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स लिने निर्णय गराए ।

यद्यपि अहिलेसम्म सिजी टेलिकमले लाइसेन्स भने पाएको छैन । पछिल्लो समय त पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग यस विषयमा सार्वजनिकरुपमै आरोप प्रत्यारोपसमेत चल्यो ।

चौधरी लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्न नदिन सक्रिय थिए वा थिएनन् अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई सिधै अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले लोकमानले कुनै अभियोग देखाएर चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

शुरुवाती प्रयास असफल भएपछि लोकमानले रणनीति बदले ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा राज्यले कुनै निकाय खडा गरेर निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न दिने पक्षमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सैद्दान्तिक बाटोमा टेके ।

र, अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी अख्तियार ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए ।

त्यसको व्यापक विरोध भयो । र, उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्यो ।

बेलगाम बन्न खोजेका लोकमानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगाम तान्दै कोर्रा लगायो ।

आफूलाई निजी क्षेत्र हेर्न नदिएको गुनासो लोकमानले सार्वजनिकरुपमै गरे । तर, सुनुवाइ भएन ।

लोकमान आतंक थामिनसक्नु भएपछि संसदले महाअभियोग नै लगाएर हटाउनु पर्यो । शक्तिको दम्भ र व्यक्तिगत इगोका कारण लोकमान आफूमात्रै सकिएनन् । अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि क्षयिकरण भयो ।

लोकमानको शक्ति उन्माद कतिसम्म थियो भन्ने अर्को उदाहरण पनि हेरौं ।

दुई कार्यकालअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचित एक व्यवसायीलाई निर्वाचन भएको ३ महिनापछि लोकमानले अख्तियारमा बोलाए ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचन भएको यत्रो समय भयो, मलाई भेट्न किन नआएको ?’ बाघको जस्तो अनुहार बनाउँदै भेट्न पुगेका ती व्यवसायीलाई लोकमानले थर्काउन शुरु गरे ।

‘हामी त निजी क्षेत्र आफ्नो काम गरेर खान्छौं, हजुरहरुसँग कामै पर्दैन, त्यसैले आउनुपर्छ भन्ने आवश्यक ठानिँन,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।

‘लोकमानको पहिलो प्रस्तुति र हाउभाउले नै मलाई आतंकित बनाइसकेको थियो,’ ती व्यवसायीले सुनाए ।

मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर लोकमान ती व्यवसायीमाथि हावी भए । र, सुनाउन थाले, ‘अब अख्तियारले निजी क्षेत्रको अनियमितता पनि हेर्दैछ ।’

‘यो त अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ला र हजुर ?’ ती व्यवसायीले प्रश्न गरे ।

‘तिमी बसेको कुर्सीमा बाघ जस्तो भएर छिरेका देशका बडेबडे मान्छेहरु सुरुवालमा छुलछुल मुतेर फर्किएका छन्, तिमी मसँग क्षेत्राधिकारको कुरा गर्ने ?’ लोकमानले आक्रोश पोखे ।

एकैछिन त ती व्यवसायी अक्कमक्क परे । र, उनको मनले सोच्यो यो मान्छेसँग धेरै जोरी खोज्नु हुँदैन ।

‘नियम कानून बनाएर निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुभयो भने हामी सहयोग गरिहाल्छौं,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।

केही समय यस्तै यस्तै बातचित भयो ।

छुट्ने बेला लोकमानले भने, ‘कहिलेकाहीँ भेट्न आउँदै गर है ।’

हस् हजुर भन्दै ती व्यवसायी बाहिरिए । उनको मनमा लोकमान आतंक भने रहिरह्यो ।

‘निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता भएको समाचार सुन्ने वित्तिकै लोकमानले मलाई त्यसदिन गरेको व्यवहार र सिर्जना गरेको आतंक सम्झिएँ,’ केही दिनअघिको भेटमा ती व्यवसायीले सुनाए ।

कुन नियतका साथ अख्तियारले निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको रहेछ भन्ने यथार्थ माथिका दुई उदारहणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नियतै खराब राखेर कसैले पनि असल काम गर्न खोज्दैन । असल काम गर्नका लागि पहिलो सर्त हो, असल नियत ।

तसर्थ, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी रातारात तयार भएर संसद पुगेको अख्तियार ऐनको मस्यौदा कुनै पनि हालतमा जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनु हुँदैन ।

यसमा माननीय सांसदज्यूहरु, नागरिक समाज, मिडिया र निजी क्षेत्रले यसका दफादफामा बहस चलाएर अख्तियारको क्षेत्राधिकार थप्दा हुने फाइदा र बेफाइदा राम्रोसँग नियालेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु हुँदैछ ।

विधेयकमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि अख्तियारले अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाले सिफारिससहित प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । र, प्रतिनिधिसभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गरेर त्यसलाई कानूनी रुप दिन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि त्यसले कानूनी रुप लिन्छ ।

संविधानले सार्वजनिक पद भनेर गरेको ब्याख्यामा निजी क्षेत्र पर्दैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार भित्र्याउने प्रयास संविधानविपरीत छ ।

तसर्थ, अख्तियारलाई बेलगाम हुनबाट जोगाउन अहिले नै सबै नलाग्ने हो भने पछि उफ्रिएर, रोइलो गरेर हुनेवाला केही छैन ।

बाघले पल्लो घरको बाख्रो खायो, खुच्चिङ भनेर बस्ने हो भने आफ्नो घरको बाख्रो पनि खान्छ खान्छ । र, लोकमान जस्तो सन्की प्रमुखले राज्य संयन्त्र मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै कब्जामा लिनसक्ने खतरा रहिरहन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्न राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ कसुरको ऐन छ । सीआबी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पनि छ । त्यस्तै, बीमाका लागि बीमा समिति, सहकारीका लागि सहकारी विभाग र हाइड्रोपावरका लागि विद्युत नियमन विभाग छ । व्यापारीलाई हेर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । सेयर बजारलाई हेर्न धितोपत्र बोर्ड छ ।

ती निकायले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, भ्रष्टाचार गरे भने ती निकायलाई पो अख्तियारले हेर्ने होइन र ?

कि सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी सम्पत्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएर निजी क्षेत्रसम्म क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको हो त ?

होइन भने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता र यसपछाडिको नियत के हो ?