अशोक शेरचनलाई म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित नगराई रिहा गर्न निर्देशन दिने सहन्याधिवक्ताको सरुवा

काठमाडौं । प्रभु बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन सहिका अनुसन्धान रोक्न विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको सहमहान्याधिवक्ताको सरुवा भएको छ । प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरी व्यवसायिक स्वार्थ जोडिने गरी विभिन्न कम्पनीमा कर्जा लगानी गरिएको विभिन्न ४ वटा अभियोगमा अनुसनधान गरीरहेको थियो ।

महान्याधिवक्ताको कार्यलयले विशेष सरकारी वलिकको कार्यालयका सहन्याधिवक्ता मोहनसागर बस्याललाई काज सुरुवा गरेको हो । प्रभु बैंकमार्फत भएको कर्जा दुरुपयोग र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा अशोक शेरचनले त्यसमा सघाएको भन्दै बैंकको उच्च तहका कर्मचारीसमेतलाई पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसनधान गरीरहेको थियो ।

अनुसन्धान हुँदै गर्दा अशोक शेरचन सहितको म्यादथपको लागि अदालतमा उपस्थित गराउन विशेष सकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको सिआईबीको टिमलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्नेभन्दा पनि प्रहरीको राय नै नसुनी अशोक शेचरन सहितलाई छोड्न बस्यालले निर्देशन दिएका थिए ।

प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग र रेमिट्यान्स भुक्तानीको एड्भान्स सेटलमेन्ट समयमा नगरी असुल गर्नुपर्ने ब्याज असुल नगर्दा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई अनुसन्धान हुँदा हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा पुस ११ गते थुनामुक्त भएका थिए ।

सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दर्ता गरी शेचरनसहित बैंकका डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल लगायत ५ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरीरहेको भएपनि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा सीआईबीले शेचरनलाई छोडेको थियो । पुस ११ गते सिआईबीले अनुसन्धानको लागि म्याद थपको प्रस्ताव लिएर विशेष सरकारी वकिलको कार्यलयमा पुगेको थियो ।

तर, सिआईबीको राय नै नसुनी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्याधिवक्ता मोहनसागर बस्यालले सिआईबीलाई अशोक शेरचन सहितका अभियुक्तलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसनधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सिआईबीको म्याद थप गर्न विशेष अदालतमा पेश नै नगरी हिराशत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए ।

विशेष सरकारी वकिलको म्याद थपका लागि अदालतमा पेश नै नगरेपछि सिआईबीले अशोक शेरचन सहित पक्राउ परेका तत्कालिन डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेल लगायत ५ जनालाई छोडेको थियो । प्रभु बैंकमा भएको अपचलन र कर्जा दुरुपयोगमा अनुसन्धान रोकेका बस्याललाई सकरारले काज सरुवा गर्दै विशेष सरकारी वकिलको कार्याल्यबाट हटाएको छ ।
उनलाई चैत १९ गतेको महान्याधिवक्ताको कार्याल्यका निर्णय अनुसार काज सरुवा गरेको छ ।

‘सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम २१ (३) बमोजिम अर्को आदेश वा व्यवस्था भए सोही बमोजिम हुने, काज भत्ता नपाउने तर नियमानुसारको अन्य भत्ता पाउने तथा तलब भत्ता तोकिएको कार्यालयबाट पाउने गरी महोदयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता पदमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएको बेहोरा अनुरोध छ,’ महान्याधिवक्ताले बस्याललाई काज सरुवा गरेको पत्रमा भनेको छ ।

प्रभु म्यानेजमेन्टलाई प्रभु बैंकबाट रेमिट्यान्सको भुक्तानीका लागि दिएको एड्भान्सको ६६ करोड रुपैयाँ सम्झौत अनुसार भुक्तानी नभएपछि ब्याज असुन गर्नुपर्नेम असुल नगरी बैंकको उच्च व्यवस्थापनकै संलग्नतामा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको विषयमा सिआईबीले अनुसनधान गरीरहेको थियो ।

प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको ६६ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण टिम आउँदा किर्ते गरेर सेटलमेन्ट भएको देखाउने गरेको पाइएको र सो ऋण सेटलमेन्टका लागि नै प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यको कम्पनीलाई थप ऋण दिएर प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण सेटलमेन्टमा प्रयोग भएको पाइएपछि शाक्य पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका थिए ।

प्रभु बैंकले गुण एयरलाइन्सलाई सञ्चालन खर्च शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको र सोही मितिमा गुण एयरलाइन्सबाट प्रभु म्यानेजमेन्टमा ट्रान्सफर भएर उक्त कर्जा सेटलमेन्ट भएको सिआईबीको अनुसनधानमा खुलेको थियो ५ असोजमा दिब्या सेक्युरिटीजबाट पनि १२ करोड रुपैयाँ सापटी लिएको र २७ करोड रुपैयाँ ऋण सेटल भएको पाइएको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली प्रभु बैंकको सुपरिवेक्षणमा थियो ।

गुण एयरलाइन्सलाई दिएको १५ करोड ऋण प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराई हतारमा स्वीकृत गरेर निकासा गरेको र पछि मात्रै प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएको देखिएको थियो ।

सीआईबीका अनुसार १५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएकोमा ३ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क कटाएर १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गुणा एयरको खातामा गएको र सोही रकम प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा पुगेको देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली फर्किएपछि प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई २७ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।
२७ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये १२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रभु म्यानेजमेन्टको खाताबाट सोही मितिमा दिब्या सेक्युरिटीजलाई ट्रान्सफर भएको र पछि पुस ८ गते पुनः दिब्या सेक्युरिटीज हुँदै विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमा लेयरिङ भएर १५ करोड रुपैयाँ राजेन्द्र शाक्यलाई भुक्तानी भएको देखिएको थियो । सोही कारण राजेन्द्र शाक्य पनि अनुसनधननमा तानिएका थिए ।

यसरी राष्ट्र बैंकलाई छल्न एकपटक १५ करोड र अर्को पटक २७ करोड गरी ४२ करोड रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गर्नुका साथै म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स भुक्तानी दिएको एड्भान्सको असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको विषयमा अनुसनधन भइरहेको थियो ।

यस्तै प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई पनि रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानी गर्न पेस्की दिएपछि त्यसको सेटलमेन्ट २४ घण्टा वा सार्वजनिक बिदा भएमा २/३ दिनमा हुनुपर्ने भए पनि प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच समयमा सेटलमेनट नगर्ने र असुल गर्नुपर्ने ब्याज समेत असुल नगरी बैंकलाई हानी नोक्सनी पुर्याएको अभियोगमा पनि अनुसन्धान गरीरहेको थियो ।

कुनै समय प्रभु बैंकले प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण चलाउन दिएर ब्याज असुल नगरेको सीआईबीको भनाइ छ । यसरी चलाएको ऋणको ब्याज प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौता अनुसार हिसाब गर्दा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेमा असुल नगरेको पाइएको सीआईबीले बताएको छ।

यतिमात्रै नभएर प्रभु मनि ट्रान्सफरले यस्तो रकम भट्टचनकै विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट मनि ट्रान्सफरले ब्याज असुल गर्ने गरेको देखिएको थियो । प्रभु मनि ट्रान्सफरले एभोकाडो फार्म लिमिटेड, यात्री हाउजिङ प्रालि, हिमालयन प्लान्टटेसन प्रालि, पाँचपोखरी एग्रिकल्चर प्रालि, होम इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र इन्द्रावती हाँडीखोला क्रसर उद्योग लगायतलाई ऋण लगानी गरेर ब्याज असुल गरेको पाइएको हो ।

बैंकबाट प्रभु मनि ट्रान्सफरले विभिन्न प्रयोजनमा लिएको ऋण प्रयोजन विपरीत पुनः ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गर्दै कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको थियो । यसमा बैंकिङ कसुरका साथै बाफियाको दफा १०३ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विपरीत वित्तीय कारोबार गरेकोले उक्त कसुरमा पनि अनुसन्धान हुाँद हुँदा शेरचनलाई रिहा गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले निदेर्श्न दिएको हो ।

सिआबईबीले जानकी मेडिकल कलेजमा डेढ अर्ब बढी कर्जा, दुई दर्जन फाइलको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । जानकी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाका लागि प्रभु बैंकका १०० वटाभन्दा बढी ऋणका फाइल माथि अनुसनधान अगाडि बढाएको थियो । जानकी मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिमार्फत भएको कर्जा दुरुपयोगमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

उक्त अनुसन्धानका लागि जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गर्न सीआईबीले पाटन उच्च अदालतबाट पक्राउपुर्जी लिएपनि उनीहरू पक्राउन भएनन् भने अनुसनधान पनि रोकियो ।

ओमप्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिले कलेज सञ्चालनको लागि जग्गा खरिद र सञ्चालन खर्चका लागि भन्दै २०७५ साउनमा लिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोगको सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

प्रभु बैंकले कमसल धितोमा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिलाई दिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन अन्तर्गतको जानकी मेडिकल कलेजमा सारिएको पाइएको सीआईबीको अनुसनधानमा खुलेमो थियो । यसबाहेक भटट्चनको पानिजहाज कम्पनीको लागि लिएको ऋण दुरुपयोगको विषयमा समेत सिआईबीले अनुसनधान सुरु गरेको थियो । तर अनुसनधान निष्कर्षमा नपुग्दै सकारी वकिलको कर्यालयले अशोकर शेचरन सहितलाई थुनजामुक्ता गर्न निर्देश्न दिएपनि अनुसन्धान प्रभावित भएको हो ।

चैत १३ गते प्रधनमन्त्रीमा बालेन शाह नियुक्त भएसँगै महान्याधिवक्ता कार्यलयले शेरचनलाई थुनामुक्ता गर्न निर्देशन दिने बस्यासलाई काज सरुवा गरेको छ । यससँगै प्रभु बैंकमार्फत भएको कर्जा अपचलनको अनुसनान पुन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिआईबीले यसरी कर्जा दुरुपयोगमा बैंकिङ कसुर, वाफियाको दफा १०३ अन्तरगतको कसुर, र बैंक्लाई हानी नोकसानी पुर्याएको लगायतका विभिन्न ऐन अन्तरगको कसुरमा अनुसन्धान गरीरहेको