काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबारदेखि देशभर ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ को स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्य सुरू गरेको छ ।
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नाराका साथ सुरू गरिएको यो अभियानले मुलुकको समग्र आर्थिक नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि ‘मेरुदण्ड’ को रूपमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार देशभर करिब ४ हजार गणकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।
यो गणना आगामी दुई महिना सात दिनसम्म निरन्तर चल्नेछ । असार मसान्तसम्म संकलित विवरणहरू केन्द्रमा ल्याई आगामी आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
के–के समेटिन्छन् र के छुट्छन्?
नेपालको भूगोलभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने सबै प्रकारका स्थायी प्रतिष्ठानहरू गणनामा समेटिनेछन् ।
यसले उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी सबै एकाइहरूको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारीको अवस्था र उत्पादनको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछ ।
सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय र घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र गरिने क्रियाकलापलाई भने गणनामा समावेश गरिएको छैन।
यस पटकको गणनालाई आधुनिक बनाउन कार्यालयले पहिलो पटक जीआईएस प्रविधिमार्फत गणकको लोकेसन र कार्यक्षेत्र ट्रयाक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । गणकहरूले डिजिटल नक्शाको आधारमा प्रतिष्ठानहरू खोज्नेछन् ।
त्यस्तै, ठूला प्रतिष्ठानहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ को व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत करिब १ लाख प्रतिष्ठानले आफैँ युजरनेम र पासवर्ड लिएर अनलाइनमार्फत विवरण भर्न सक्ने अनुमान छ ।
प्रवक्ता लामिछानेले तथ्यांक ऐनअनुसार व्यक्तिगत विवरण गोप्य रहने र सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिने स्पष्ट पारे । संकलित तथ्यांकलाई कर वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरिने हुँदा ढुक्क भएर सत्य–तथ्य विवरण दिन उहाँले उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
गणनालाई व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्स) सँग पनि सम्झौता गरिएको छ ।
अनुगमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय र स्थानीय तहमा वडा तहसम्म सहजीकरण समितिहरू गठन गरिएको छ । कुनै समस्या परेमा सर्वसाधारणका लागि ११७८ नम्बरको टोल फ्री हेल्प डेस्क समेत सञ्चालनमा छ ।
यसअघि २०७५ सालमा भएको गणनामा करिब ९ लाख २३ हजार उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा ३२ लाख मानिसले रोजगारी पाएको देखिएको थियो ।
कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलका अनुसार अहिले ७७ जिल्लामा ८४ वटा गणना कार्यालयहरू मार्फत काम भइरहेको छ । यो गणनाले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लगाउन र लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न ठोस आधार प्रदान गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया