अमेरिकामा चिप उत्पादन गर्न ट्रम्पको दबाब, ताइवानको टीएसएमसीको नाफाको मार्जिन खुम्चिने जोखिम

0
Shares

एजेन्सी । विश्वकै अग्रणी चिप निर्माता ताइवानी कम्पनी टीएसएमसीलाई अमेरिकाभित्रै अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टरहरू उत्पादन गर्न राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दिएको दबाबका कारण कम्पनीको लागत बढ्न थालेको छ भने नाफाको मार्जिनमा समेत संकुचन आएको छ ।

सन् २०२५ मा ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएसँगै अमेरिकामा उत्पादन नगर्ने कम्पनीहरूमाथि उनले पटक–पटक भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने धम्की दिँदै आएका छन् । त्यसयता टीएसएमसीले अमेरिकामा कुल २०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ जसमा गत हप्ता मात्रै अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर उत्पादन र प्याकेजिङ केन्द्रहरूका लागि घोषणा गरिएको १०० अर्ब डलरको लगानी पनि सामेल छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ्दो मागका कारण विगत १२ महिनामा टीएसएमसीको बजार पुँजीकरण १०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको भए तापनि यस त्रैमासिकको उल्लेख्य कमाइमा वैदेशिक विस्तारको लागतले असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकृत वेन्डेल ह्वाङका अनुसार, कुल नाफाको मार्जिन अपेक्षाभन्दा बढी देखिए पनि वैदेशिक प्लान्टहरू (फ्याब्स) को सञ्चालन खर्चले त्यसलाई सन्तुलित बनाएको छ । आगामी केही वर्षहरूमा विदेशमा रहेका यी परियोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदै जाँदा नाफाको मार्जिनमा थप गिरावट आउन सक्ने उनले बताए ।

अमेरिकाका वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुट्निकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वले कम्पनीहरूलाई अमेरिकी उत्पादनमा लगानी गर्न प्रेरित गरिरहेको दाबी गरेका छन् । ताइवानसँगको ऐतिहासिक व्यापार र लगानी सम्झौतापछि टीएसएमसीले थप १०० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गर्दा अमेरिकामा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र अत्याधुनिक चिप उत्पादन पुनः अमेरिका फिर्ता आउने उनको विश्वास छ ।

एसके हाइनिक्स लगायतका अन्य एसियाली चिप निर्माताहरूले पनि अमेरिकामा आफ्ना संयन्त्रहरू विकास गरिरहेका छन् तर टीएसएमसीको लगानी ती सबैको तुलनामा निकै धेरै छ । अमेरिकामा गरिएको यो आक्रामक विस्तारले कम्पनीलाई उच्च उत्पादन लागतको जोखिममा पारेको छ जसले नाफाको मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

यद्यपि, विश्वकै ठूलो चिप निर्माता यस कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदनमा वार्षिक ७७.४ प्रतिशतले नाफा बढेको देखाएको छ जुन अनुमानभन्दा धेरै बढी हो । आफ्ना ग्राहकहरूबाट लामो समयसम्म माग बढिरहने संकेत देखिएकाले अमेरिकामा विस्तारलाई तीव्रता दिएको ह्वाङले सीएनबीसीलाई बताएका छन् ।

यस वैदेशिक विस्तारको पछाडि राजनीतिक दबाब पनि एउटा मुख्य कारण हो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताका अनुसार, ताइवानसँगको व्यापार सम्झौतादेखि चिप्स कार्यक्रमको पुनःसंरचनासम्मका ट्रम्पका व्यापारिक र आर्थिक नीतिहरूका कारण नै टीएसएमसी र अन्य कम्पनीहरूले खर्बौं डलर लगानी गरेका हुन् ।

अमेरिकामा उत्पादन प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन गर्नु ताइवानको तुलनामा निकै महँगो छ । मर्निङस्टारका वरिष्ठ इक्विटी विश्लेषक फेलिक्स लीका अनुसार, अनुदानको समय र कर छुट जस्ता पक्षहरूलाई हेर्दा अमेरिकामा उत्पादित चिपहरू ताइवानको तुलनामा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगो हुन सक्छन् ।

लीले यो बढेको लागतको धेरैजसो हिस्सा ग्राहकहरूले नै बेहोर्नुपर्ने अनुमान गरेका छन् ।

निक्केईका अनुसार, टीएसएमसीले सन् २०२७ सम्ममा आफ्ना चिपहरूको मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको छ यद्यपि कम्पनीले यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । गार्टनरका विश्लेषक गौरव गुप्ताका अनुसार, टीएसएमसीको बजारमा कुनै बलियो प्रतिस्पर्धी नहुनु नै उसको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष हो ।

अत्याधुनिक चिप बजारमा टीएसएमसीको एकाधिकार जस्तै रहेकाले बढेको लागतको ठूलो हिस्सा ती ग्राहकहरूले बेहोर्नेछन् जसले अमेरिकी सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ वा आफ्नो आपूर्ति स्रोतलाई विविधीकरण गर्न चाहन्छन् । कम्पनीले आगामी केही वर्षहरूमा वैदेशिक प्लान्टहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सुरुको चरणमा २ देखि ३ प्रतिशत र पछिल्लो चरणमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म नाफाको मार्जिन खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रविधि अनुसन्धान प्रमुख गिल लुरियाका अनुसार, टीएसएमसीको समग्र नाफाको मार्जिन निकै उच्च भएकाले यो सामान्य गिरावटलाई कम्पनीले सजिलै झेल्न सक्छ । दोस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीको कुल नाफाको मार्जिन ६७.७ प्रतिशत रहेको छ जुन पहिलो त्रैमासिकको ६६.२ प्रतिशतको तुलनामा केही बढी हो ।

यता ट्रम्पले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिइरहँदा ग्राहकहरूले पनि कोभिडपछिको विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोधका कारण भौगोलिक विविधीकरण खोजिरहेका छन् ।

विश्लेषक लीका अनुसार, ग्राहकहरू भूराजनीतिक र ढुवानीका सम्भावित अवरोधहरूप्रति सतर्क छन् । ट्रम्पपछि पनि मेड इन यूएसको दबाब कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ यद्यपि आगामी दिनमा सरकारले प्रोत्साहन र कडाइका नीतिहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन ।