भारतीय रुपैयाँमा ऐतिहासिक गिरावट

एजेन्सी । भारतीय रुपैयाँ पुनः ऐतिहासिक न्यून विन्दु नजिक पुगेपछि लगानीकर्ता र कारोबारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले भारुलाई मजबुत बनाउन निकै सीमित हस्तक्षेप मात्र गरेपछि नीति निर्माताहरूले भारुको कमजोरीलाई कुन हदसम्म स्वीकार गर्छन् भन्ने कुराको भेउ पाउन बजारलाई गाह्रो भइरहेको छ । यसै महिना मात्र भारुको मूल्यमा करिब २ प्रतिशतले गिरावट आएको छ जुन एसियाली देशका अन्य मुद्राहरूको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन हो ।

गत जुन महिनामा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको कमी र डलर निक्षेप आकर्षित गर्ने भारतको प्रयासका कारण भारुमा केही सुधार देखिए पनि अहिले त्यो पुनः ओरालो लागेको छ ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को वास्तविक उद्देश्यलाई लिएर बजारमा देखिएको अनिश्चितताको मुख्य कारण बैंकभित्रकै आन्तरिक मतभेद रहेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । मुद्रा व्यवस्थापनका लागि कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा बैंकका अधिकारीहरूबीच फरक–फरक धारणा रहेको पाइएको छ ।

जेबी ड्याक्स अनरका एसिया म्याक्रो रणनीतिकार विवेक राजपालका अनुसार, आरबीआईको यो नरम शैली बुझ्न कठिन भइरहेको छ र लगानीकर्ताहरूले बैंकको हस्तक्षेप रणनीतिका बारेमा धेरै सोधखोज गरिरहेका छन् ।

विदेशी मुद्रा बजारमा आरबीआईको हस्तक्षेप गर्ने शैलीले नै हेजिङ र सट्टेबाजी गतिविधिहरूलाई दिशा दिने गर्छ । सामान्यतया बजारमा सहभागीहरूले बैंकले कुन विन्दुमा पुगेपछि हस्तक्षेप गर्ला भनेर अनुमान लगाउने गर्छन् । त्यसैले उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नीति हुनु अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छ ।

गैरआवासीय भारतीयहरूबाट डलर निक्षेप संकलन गर्ने र विदेशी ऋण भित्र्याउने भारतको प्रयासले एक महिनामै २० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम भित्र्याएको थियो जसले वर्षको अन्त्यसम्म ४० देखि ६० अर्ब डलर भित्रने अपेक्षालाई बल पुर्याएको छ ।

डलरको यो प्रवाहले रुपैयाँको गिरावट रोक्न खासै मद्दत गरेन जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको ध्यान पुनः आरबीआईको प्रतिक्रियातर्फ मोडिएको छ । गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मुद्राको अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न जे आवश्यक पर्छ त्यही गर्ने बताएका थिए तर व्यवहारमा बैंकको हस्तक्षेप निकै कम र अनियमित देखिएपछि बैंकरहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

बैंकका अधिकारीहरूबीचको आन्तरिक मतभेदका कारण भारुलाई कुन स्तरमा टेवा दिने भन्नेमा एकमत हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

गभर्नर मल्होत्रा र डेपुटी गभर्नर पुनम गुप्ता बजारले नै मुद्राको विनिमय दर तय गरोस् भन्ने पक्षमा रहेका छन् । उनीहरूले अत्यधिक उतारचढाव भएको अवस्थामा मात्रै बैंकले कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूका अनुसार, कच्चा तेलको आयात महँगो भइरहेको वर्तमान अवस्थामा मुद्रालाई सोही अनुरूप समायोजन हुन दिनुपर्छ ।

आरबीआईले यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे तापनि बैंकले अत्यधिक उतारचढावको परिभाषा कहिल्यै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरेका कारण नेतृत्व परिवर्तनसँगै बैंकको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आउने गरेको छ ।

पूर्व गभर्नर शक्तिकान्त दास र तत्कालीन डेपुटी माइकल पात्राको समयमा रुपैयाँको उतारचढाव निकै साँघुरो दायरामा थियो जसले गर्दा बजारमा स्थिरता देखिएको थियो । तर, वर्तमान नेतृत्वले भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउनुपर्ने र सञ्चितिको पर्याप्ततालाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने सोच राखेको देखिन्छ ।

हाल भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६७५.२ अर्ब डलर रहेको भए तापनि सुन र अन्य दायित्वहरू घटाउँदा वास्तविक उपयोग गर्न सकिने सञ्चिति करिब ४६० अर्ब डलर मात्र रहेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

बैंककै कतिपय पुराना अधिकारीहरू भने यो सोचसँग सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार, भारुलाई थप कमजोर हुन नदिन र नीतिगत उपायहरूप्रति विश्वास जगाउन बैंकले आक्रामक रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

यसै महिना भारुले इन्डोनेसियाली रुपैया, फिलिपिन्सको पेसो र थाई भाट जस्ता कच्चा तेलसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय मुद्राहरूको तुलनामा निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको छ जसले भारतभित्रै कतिपय आन्तरिक समस्याहरू रहेको संकेत गर्छ ।

एमयूएफजी बैंकका वरिष्ठ मुद्रा विश्लेषक माइकल वानका अनुसार, आरबीआईले डलर बिक्री गर्नुको सट्टा बरु उल्टै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाइरहेको हुन सक्छ । आरबीआईको ठोस हस्तक्षेपको अभावमा भारुमाथि दबाब बढिरहेको छ ।

भारुको यो कमजोर प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय हेज फन्ड म्यानेजरहरूले पुनः भारुको मूल्य घट्ने पक्षमा बाजी थाप्न सुरु गरेका छन् । रोयटर्सको पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि जुलाईको पहिलो १० दिनमा भारुप्रतिको नकारात्मक धारणा बढेको देखाएको छ ।