काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोरेज) निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिवसहित १७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित सिद्धनाथमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजनामा प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि(नोक्सानी पुर्याइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी सहितका पदाधिकारीहरू र निर्माण कम्पनीले आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
शीतभण्डार निर्माणका लागि भएको सम्झौता बमोजिमको कार्य पूरा नगरी, अधुरै छोडिएको अवस्थामा पनि प्रचलित कानुन विपरीत भुक्तानी दिने र लिने कार्य भएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सम्झौता अनुसार काम नगरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा आयोगले सजायको माग गरेको छ।
अख्तियारले यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुल ७ करोड ७१ लाख ९७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गरेको छ। प्रतिवादीहरूबाट उक्त बिगो असुल उपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना व्यक्तिहरू र निर्माण परामर्शदाता कम्पनी ुमेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्। विशेष गरी तत्कालीन सचिव अधिकारीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया