एकातर्फ सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत वर्षेनी कृषिलाई मूल प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गर्छ, अर्कोतर्फ कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गर्न प्रयोग हुने शितभण्डार गृहमा खपत हुने बिजुली बीलमा ५० प्रतिशत छुट दिएको पनि निर्णय गर्छ । तर त्यहि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत ५० प्रतिशत छुटको लागि अनुदान रकम बिनियोजन नगरी द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारकै अंग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त छुट स्थगन गरी थप २५ प्रतिशत जरिवानासहित बिलिङ गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन घटनालाई झल्काउने गरी फेरि अर्को काण्ड बाहिरिएको छ ।
सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण अर्बौं लगानी गरी निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको कोल्ड स्टोर (शित भण्डार गृह) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा देशभर जनही ५ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी क्षमताको ७० भन्दा बढी कोल्ड स्टोरहरु सञ्चालनमा छन् । किसानको कृषि उपजलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न र बजारको प्रतिस्र्पधी मूल्यको आधारमा बाहिर निकालेर बिक्री गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रले यस्ता शितभण्डार गृह गर्दैआएका छन् ।
सरकारले कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने यस्ता कोल्ड स्टोर, दुग्ध चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्दा खपत भएको बिजुलीको कूल बिल रकममध्ये ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकार आफैंले निर्णय गरेको ५० प्रतिशत छुट सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा कोल्ड स्टोर उद्योगीहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोल्ड स्टोर र दुग्ध चिस्यान केन्द्रका सञ्चालकको नाममा अहिले छुटबिना नै खपत भएको बिजुलीको शतप्रतिशत रकमसहितको बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरु घर न घाटका भएका छन् ।
नेपाल कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले तत्कालीन सरकारको निर्णय, उच्च अदालत पाटनको आदेश र प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दिएको निर्देशन बिपरित प्राधिकरणले कोल्ड स्टोर र दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई छुटबिना शतप्रतिशत रकमसहितको बिल पठाउने गरेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजान त्यो विषयमा नीतिगत व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको हो, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण अहिले हामी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ श्रेष्ठले भने,‘छुट वापतको रकम कसले उपलब्ध गराउने कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएको र सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत नपरेका कारण हामी बिचल्ली भएका छौं ।’
प्राधिकरणले २०८० वैशाख १ गतेदेखि बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा खारेज गरी खपत भएको बिजुलीको शतप्रतिशत रकमसहितको बिल पठाउँदै आएको श्रेष्ठले बताए । नेपालमा सबैभन्दा बढी चितवनमा यस्ता शितभण्डारण गृह सञ्चालनमा छन् ।
‘सरकारले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्दा खपत हुने बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा अन्तर्गत नै करोडौं लगानी गरेर कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याएका थियौं,’ श्रेष्ठले भने,‘तर उक्त छुट वापतको रकम कुन निकायले उपलब्ध गराउने भनेर कुनै नीतिगत निर्णय नहुँदा हाम्रो व्यवसाय नै धराशायी अवस्थामा पुगेको छ ।’
पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले खपत भएको युनिटअनुसारको शतप्रतिशत बिलिङ गरी बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरु समस्यामा परेका छन् । प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसारको शतप्रतिशत रकम नबुझाउने कोल्ड स्टोरको पूर्व जानकारीवेगर आफूखुशी लाइन काटिदिने प्रवृतिका कारण उद्योगी थप मारमा परेका छन् ।
‘बिलअनुसार शतप्रतिशत रकम नबुझाउने कोल्ड स्टोरको पूर्वजानकारी बेगर मनलाग्दी तरिकाले लाइन काटिएका कारण कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिएका लाखौं मूल्यबराबरको कृषिजन्य उपजहरु पनि सडेर नष्ट भएका छन्,’ उनले भने,‘क्षति भएको कृषिजन्य उपजको भर्पाई पनि हामीले नै सम्बन्धित किसानले गर्नुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ ।’
श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत छुटबेगर पठाइएको शतप्रतिशत बिजुलीको बिल उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नसक्ने जानकारी दिए ।
‘सरकारको निर्णय, उच्च अदालतको आदेश, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन विपरित प्राधिकरणले गरेको शतप्रतिशत बिलिङ्गअनुसार हामी उद्योगी व्यवसायी सम्पूर्ण रकम तिर्न सक्दैनौं, शतप्रतिशत रकम तिर्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ श्रेष्ठले भने ।
२०५४ असार २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोर र दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा कूल बिजुलीको बिलअनुसारको रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय २०५४ असार २५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
कोल्ड स्टोर र दुग्ध चिस्यान केन्द्रमा लाग्दै आएको कूल बिजुलीको बिलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थालाई २०७४ असार १३ गतेदेखि पुनः निरन्तरता दिइएको थियो । सरकारले यो व्यवस्था गर्दा बिजुलीमा दिइने ५० प्रतिशत छुट वापतको अनुदान रकम कुन निकायले व्यहोर्ने भनेर उचित व्यवस्था नगरेका कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको हो ।
एकातर्फ सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत वर्षेनी कृषिलाई मूल प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गर्छ, अर्कोतर्फ कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गर्न प्रयोग हुने शितभण्डार गृहमा खपत हुने बिजुली बीलमा ५० प्रतिशत छुट दिएको पनि निर्णय गर्छ । तर त्यहि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत ५० प्रतिशत छुटको लागि अनुदान रकम बिनियोजन नगरी द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारकै अंग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त छुट स्थगन गरी थप २५ प्रतिशत जरिवानासहित बिलिङ गर्दै आएको कृषि उद्यमीहरुले औल्याएका छन् ।
तत्कालीन समयमा सरकारले गरेको यो निर्णायानुसार प्राधिकरणले २०७९ फागुनसम्म खपत भएको बिजुली बिलको रकममा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
उपलब्ध गराइएको बिजुली बिलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधावापतको अनुदान रकम लामो समयसम्म प्राप्त नभएको भन्दै २०७९ चैत २७ गते प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त छुट सुविधा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त सुविधा खारेज गरेसँगै २०८० वैशाखदेखि हुने बिलिङअनुसार सतप्रतिशत रकम सम्बन्धित उपभोक्ताबाटै असुल उपर गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए ।
यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले २०८० वैशाखदेखि कोल्ड स्टोर र दुग्ध चिस्यान केन्द्रका व्यवसायीको नाममा छुट नभएको शतप्रतिशत बिलिङ गर्दैआएको छ । शतप्रतिशत बिल लामो समयसम्म नबुझाउनेको हकमा २५ प्रतिशत जरिबानासमेत लाग्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले २०७९ असार ७ र २०७९ फागुन ११ गते कृषि विकास मन्त्रालयसँग छुट वापतको रकम माग गरिए पनि हालसम्म अनुदानवापतको उक्त रकम उपलब्ध नहुँदा प्राधिकरणको विनियम अनुसार नै विलिङ भएको जानकारी दिए ।
‘सरकारको निर्णयअनुसार छुट अनुदान रकम प्राधिकरणकले प्राप्त नगरेको अवस्थामा विनियम बमोजिम बिलिङ भएको कार्य वैध छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने,‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९ चैतसम्म कोल्ड स्टोरलाई उपलब्ध गराइएको बिजुलीको छुटवापतको रकम प्राधिकरणले सरकारबाट पाएको छैन ।’
सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान नपाएको र बारम्वार ताकेदा गर्दासमेत उपलब्ध नभएकाले बाध्य भएर बिनियमअनुसार शतप्रतिशत विलिङ गरिएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको यो निर्णयपछि नेपाल कोल्ड स्टोरेज संघले सरकार र प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाका कारण आफूहरु मारमा परेको भन्दै प्राधिकरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर २०८० जेठ १४ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषणको आदेशबाट २०७९ असार ७ गते प्राधिकरणले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले शीत भण्डारलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुटको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुका साथै व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गरी बिजुली महसुलमा अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिन प्राधिकरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको नाममा २०८० भदौ १३ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशलाई पनि लत्याइपछि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको २०८१ भदौ २८ गते बसेको बैठकले बुँदा नम्बर ६ मार्फत अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयसहित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई शित भण्डारलाई दिँदै आएको बिजुली अनुदान सहुलियत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकार भन्छ, अध्ययन गर्दैछौं
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो विषय बजेट तथा कार्यक्रम नपर्दा व्यवहारत कार्यान्वनयमा आउन नसक्ने जानकारी दिए ।
‘निर्णय भएपछि सरकारको बजेट र कार्यक्रममा पनि आउनुपर्छ, त्यो नहुँदा भुक्तानी गर्न सहज हुँदैन,’ सचिव खरालले भने,‘कोल्ड स्टोरको हकमा छुट वापतको रकम पहिले केहि भुक्तानी भएको थियो, त्यसपछि मलाई पनि जानकारी छैन । जहाँसम्म पछिल्लो समयको भुक्तानीको विषय छ, त्यो बारेमा प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच सम्झौता छ वा छैन, ५० प्रतिशत छुट पाएका कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा छन वा छैन, किसानले त्यस्ता कोल्ड स्टोरबाट सुविधा पाएका छन् वा छैन लगायतका विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै छुट वापतको बक्यौंता रकम भुक्तानी विषय अघि बढ्छ ।’
मन्त्रालयका सहसचिव तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख शबनम शिवाकोटीले प्राधिकरणले बक्यौता रकमको दाबी गर्ने वित्तिकै भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्,‘यो विषयमा हामी छुट पाएका कोल्ड स्टोर, लाभान्वित किसान, किसानले सुविधा पाएको विषयमा स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा मन्त्रालयको टोली अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त टोलीले अध्ययनपछि बुझाउने प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा अनुदानवापतको रकमको विषयमा प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
कति छ बक्यौता रकम ?
प्राधिकरणको नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालै ५० प्रतिशत छुटको आधारमा विगतदेखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म गरी २५ प्रतिशत जरिबानासहित ६६ करोड ३६ लाख २९ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराइदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई गत वैशाख २८ गते पत्राचार गरेका थिए ।
विगतदेखि २०८१ फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत छुटको दरले कोल्ड स्टोर र दुग्ध चिस्यान केन्द्रको गरी ६८ करोड ७३ लाख २६ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बक्यौता रकम भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसमध्ये कोल्ड स्टोरतर्फ ६५ करोड ३० लाख ४९ हजार ५ सय ८४ र दुग्ध चिस्यान केन्द्रतर्फ ३ करोड ४२ लाख ७७ हजार २ सय १३ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
५० प्रतिशत छुट वापतको कूल बक्यौता रकममध्ये हालसम्म सरकारबाट कोल्डस्टोरतर्फ १५ करोड १९ लाख ७० हजार २ सय ५५ रुपैयाँ र दुग्ध चिस्यान केन्द्रतर्फ ४४ लाख ५२ हजार ८ सय २८ गरी कूल १५ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।
उक्त छुट वापतको बाँकी अनुदान रकम ५३ करोड ९ लाख ३ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ भुक्तानी नभएको पत्रमा उल्लेख छ । यो रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएकाले नियमानुसार यसमा २५ प्रतिशत जरिबाना शुल्क जोडेर अहिले कूल ६६ करोड ३६ लाख २९ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको शाक्यले कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
जरिबानाबाहेक बक्यौता रकमतर्फ कोल्डस्टोरतर्फ ५० करोड १० लाख ७९ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ र दुग्ध चिस्यान केन्द्रतर्फ २ करोड ९८ लाख २४ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ छ ।
प्रतिक्रिया