मधेश प्रदेश सरकारको अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएका ८ शीतभण्डार हालसम्म निर्माण भएको छैन ।
०००
बागमती प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म शीतभण्डार गृह निर्माणको लागि ७६ करोड ६६ लाख २१ हजार खर्च । ८ जिल्लामा १० निर्माणाधिन र १ शीतभण्डार ८६ प्रतिशत निर्माण सम्पनन भएर रोक्कामा । दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलीको मूलकोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सम्पन्न भएको, रसुवामा सञ्चालनमा आएको तथा बाँकी जिल्लामा निर्माणकै क्रममा रहेको ।
०००
गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशभित्र निर्माण सम्पन्न भएका ४३ शीतभण्डारमध्ये १६ सञ्चालनमा छैनन । भण्डारका लागि स्थानीय कृषि उपज पर्याप्त नहुनु, मर्मत सम्भार तथा प्राविधिक सेवा शुल्क निक्कै महँगो हुनु, बिद्युत महसुलको लागत बढी भएकाले कृषि उपजको बजार मूल्य प्रतिस्र्पधी बनाउन नसक्नु, सञ्चालन प्रणालीको तालिम र सीप हस्तानान्तरण नहुँदा भण्डारगृहमा राख्दा ठूलो परिमाणमा कृषि उपजको नोक्सानी भइरहेको छ।
०००
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १९ शीतभण्डारको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १७ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । शीतभण्डार निर्माणको डीपीआरको सुरु लागत ५१ करोड १४ लाख रहेकोमा पुनरावलोकन पश्चात् ३६ करोड १ लाख लागत कायम भएकाले लागत अनुमान यर्थाथपरक देखिएन । सोको आधारमा भुक्तानी गरिएको अनुदान मिततव्ययी रहेको देखिएन । निर्माणसम्पन्न भएकामध्ये ४ वटा शीतभण्डार सञ्चालनमा छैनन् ।
०००
कर्णाली प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सुर्खेतमा निर्माण भएको ८५ मेट्रिक टन र १४५ मेट्रिक टन क्षमताको २ शीतभण्डारमा प्रदेश सरकारले १ करोड ४८ लाख २५ हजार अनुदान दिएको थियो । सञ्चालित शीतभण्डारमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाई ।
०००
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीमा १९ शीतभण्डारण निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका कञ्चनपुर, चुरे गाउँपालिका कैलाली, गोदावरी नगरपालिका कैलाली, साँफेवगर नगरपालिका अछाममा रहेका शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन । कृषि निर्देशनालय डोटीबाट निर्माण भएका शीतभण्डारमध्ये बडिमालिका नगरपालिकाको शीतभण्डारमा जडान भएका उपकरणको बिज्ञबाट प्राविधिक स्पेशिफिकेसन तयार पारेको देखिएन । शीतभण्डार निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिएको कार्य सम्पन्न भएको छैन ।
०००
कृषि विभागबाट २०७९ असार ३१ मा प्रकाशित विवरणअनुसार निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट १८ जिल्लामा ९७ हजार ७ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेका ३२ शीतभण्डार निर्माण भएकोमा ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताका बारा र घोराहीका २ शीतभण्डार मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन । अधिकाँश शीतभण्डारमा कृषि उपजको कमीका कारण भण्डारण क्षमताको ६० देखि ७० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन ।
०००
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० करोड ५० लाख लगानीमा नुवाकोट र जनही २ करोड ३० लाख लगानीमा क्रमशः धादिङ, धनुषा तथा बाँकेमा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण । यसमध्ये नुवाकोट, धनुषा र धादिङको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन । बाँकेको कैलाश कोल्ड स्टोर विवादमा पर्दा निर्माण अधुरो ।
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकको अवधीमा नेपालमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गर्न ठूलो होडवाजी नै चल्यो ।
झन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस्ता शीत भण्डार गृह निर्माण गर्न निश्चित प्रतिशतमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएपछि पहुँचको भरमा जोसुकैले पनि राज्यको अनुदान रकम हात पार्ने, अलिअलि निर्माण कार्य सुरु गरेजस्तो गर्ने र अन्त्यमा त्यो रकम ‘पचाउने’ ठूलो होडवाजी नै चल्यो । यसले गर्दा राज्यको ठूलो लगानी वालुवामा पानी खन्याएजस्तै प्रमाणित भएको छ।
राज्यको चरम लापरवाही कतिसम्म पाइएको छ भने विभिन्न निकायको अनुदान रकमबाट शीतभण्डार निर्माण भएपनि त्यसको एकीकृत अभिलेख महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्राप्त गर्न असफल भएको छ ।
किसानको कृषि उपजलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न र बजारको प्रतिस्र्पधी मूल्यको आधारमा बाहिर निकालेर बिक्री गर्ने उद्देश्यले राज्यको अनुदान र भन्सार महसुल १ प्रतिशत सुविधामा कम्प्रेसर, उपकरण र औजार ल्याएर सुरु भएको यस्ता सैकडौं शीतभण्डार अलपत्र पारिएका छन् । कतिपय सञ्चालनमा भएपनि पूर्ण क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
शीतभण्डार सञ्चालकले सरकारी अनुदान प्राप्त गरेपश्चात् लाभग्राही समुदायलाई भण्डारण प्रयोग गर्न दिएवापत लिइने शुल्कको दर निर्धारण नहुँदा लाभग्राहीले अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन । लक्षित किसानले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने गरी सामुदायिक रुपमा अुनदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने सिमित पहुँच भएका निजी संस्थालाई समेत अनुदान दिइएकाले निश्चित वर्गले मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
कतिपय स्थानमा सञ्चालनमा रहेका शीतभण्डार गृहको अपरेटरमा सञ्चालनसम्बन्धी बैज्ञानिक जानकारी नहँुदा भण्डारण गर्न राखिएका लाखौं रुपैयाँबराबरको कृषि उपज सडेर नष्ट भएका छन् । कतिपय स्थानमा भने भण्डारण गृहमा राख्न कृषि उपजको चर्को अभाव रहेको पाइएको छ ।
विशिष्टीकृत क्षेत्रबाट उत्पादन भएर आउने र बजारीकरणका दृष्टिले सम्भाव्य क्षेत्रमा मात्रै शीतभण्डार गृह निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड भएपनि सरकारले लगानी गरिसकेपछि ति भण्डारण गृहको अवस्था कस्तो छ भनेर खोजखबर नलिंदा किसानको बिल्लीबाँठ भएको छ ।
अर्कोतर्फ भण्डारण गृहको अभावमा किसानले लागत मूल्य नपाएको अवस्थामा घाटा लगाएरै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ भने धेरै स्थानका किसानले खेतमै उत्पादन सडाएर फाल्न बाध्य भएका छन् । २०७० देखि २०८० को बीचमा शीतभण्डार गृह निर्माणमा राज्यको ठूलो लगानीको अत्यधिक दोहन गरिएको छ ।
राज्यको अनुदान रकममा कसरी लुट मचाइएको छ, त्यो बिषयमा माथिको केहि प्रतिनिधीमुलुक तथ्य मात्रै हुन् । खोज्दै जाने हो भने प्रत्येक जिल्लामा यस्ता भण्डारण गृह निर्माणको नाममा रकम निकासा भएको र निर्माणको क्रममा कतै जग हालिएको छ भने कतै पिलर निर्माण गरिएको छ । कतै भने संरचना खडा गरिएपनि त्यतिकै अलपत्र छाँडिदा त्यहाँ बोटबिरुवा उम्रेर जंगलमा परिणत भएको छ ।
फलफूल, पुष्प र तरकारीलाई लामो समयसमम ताजा राख्न तथा मौसमी उत्पादनलाई दीर्घकालिन रुपसम्म भण्डार मार्फत प्रतिस्र्पधी बजार मूल्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७४ मा शीतभण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याएको थियो ।
यो कार्यविधीले योगदानको आधारमा निजी लगानीकर्ता र सहकारीलाई शीतभण्डारको स्थापना र उपकरण खरिद गर्न ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र निजी लगानीकर्ताले जमिनबाहेक कूल लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशत खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उता प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा शीत भण्डार स्थापना र मेसिन खरिदमा लाग्ने रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले जारी गरेका कार्यविधिमा अुनदान प्रतिशतमा भिन्नता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
फरक फरक कार्यविधि तयार हुँदा अनुदान वितरण र सञ्चालन मोडालिटीलगायतमा एक रुपता नभएकाले एकीकृत मापदण्ड तयार गरी शीतभण्डार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझावसमेत दिएको छ ।
‘सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत तथा कानुनी आधार, सञ्चालन मोडालिटी तथा दिगोपनलगायतका बिषयमा पर्याप्त अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी अनुदान प्रदान गरिएकाले अधिकाँश शीतभण्डारको निर्माण सम्पन्न भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दस्तावेजको परिच्छेद ९ को बुँदा नम्बर ३ अनुसार प्रत्येक दुई दुई बर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्याँकन गर्नुपर्नेमा परियोजना सञ्चालन भएको ८ बर्षसम्म पनि मूल्याँकन गरेको देखिएन् ।’
संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको लापरवाही
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १३ जिल्लामा शीतभण्डार गृह निर्माणको लागि प्रस्ताव मागेको थियो । तर यसका लागि बाँके र नुवाकोट जिल्लाबाट प्राप्त प्रस्ताव मात्र छनौट भएको थियो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ प्रस्ताव छनौट भएको थियो । ११ संस्थासँग २ अर्ब ३४ करोड ७८ लाखको सम्झौता गरेको पाइएको छ । उक्त लागतमध्ये परियोजनाले शीतभण्डार निर्माणका लागी १ अर्ब १४ करोड २४ लाखको अनुदान सम्झौता गरी १६ करोड ८७ लाख मोविलाइजेसन पेस्की प्रदान गरेको पाइयो ।
सम्झौताअनुसार समयमै कार्य सुरु नगरेका कारण परियोजनाले ७ संस्थाको पेस्की जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरेको थियो । यसमध्ये ४ संस्थालाई काम नगर्न निर्देशन दिइएकोमा पेस्की फिर्ता नगरी धादिङ, नुवाकोट र धनुषाका ३ शीतभण्डार निर्माण पश्चात् सञ्चालनमा छन् भने बाँकेको अझै निर्माण कार्य अलपत्र छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी डा.इन्जिनियर जितबहादुर चन्दले लगानी मोडालिटीको सवालमा विवाद उत्पन्न भएका कारण बाँकेको निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताए । तर आगामी आर्थिक वर्षमा त्यहाँको पनि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा उनको दावी छ ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नुवाकोट, धादिङ, धनुषा र बाँकेमा मात्रै ठूलो क्षमताको शीतभण्डारण गृहको निर्माण कार्य अघि बढेको हो, यसमध्ये तीनवटा निर्माण भएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन भने बाँकीको केहि विवादको कारण अलपत्र परेको हो, आगामी वर्षमा यसको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ,’ चन्दले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट लागत सहभागितामा निर्माण भएका शीत भण्डारण गृहहरु सबै राम्रो र उत्कृष्ट रुपमा सञ्चालनमा रहेको दावी गरे । अधिकाँश अलपत्र परेका शीतभण्डार गृहहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लगानीमा रहेको उनको भनाई छ ।
प्रतिवेदनअनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९ मा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी २०७४/७५ मा परामर्शदार्तामार्फत नुवाकोट जिल्लाको लागि तयार गरेको लागत अनुमान प्रयोग गरी बाँकी फरक फरक क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले २०७९ असार ३० सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी एक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसँग ९९ लाख ७४ हजारको सम्झौता गरेको थियो । पछि २०८० असोज ३० सम्म म्याद थप गरिएको थियो । भेरिएसनबाट उक्त कार्यको संशोधित सम्झौता १ करोड ५ लाख ९१ हजार कायम भएकोमा ५१ लाख २८ हजारको कार्य मात्र सम्पन्न गरेकाले नगरपालिकाले खरिद सम्झौंता अन्त्य गरेको छ । हालसम्म भौतिक प्रगति ४४.२० प्रतिशत मात्रै छ ।
यस्तै धनकुट्टाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न एक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसँग १ करोड २४ लाख ७२ हजारमा सम्झौता गरेको थियो ।
शीतभण्डार निर्माणका लागि छनोट भएको स्थानमा बिद्युत आपूर्तिको व्यवस्था नरहेको, निर्माणस्थलमा सडक सञ्जाल नभएको, शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नबनेको, शीतभण्डार निर्माणको लागि बहुवर्षीय खरिद सम्झौता नहुँदा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट ९९ लाख भुक्तानी भएपनि हालसम्म निर्माण कार्य अधुरो छ ।
यस्तै उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको ६ च्याम्बरसहितको शीतभण्डार निर्माणमा प्रदेश सरकारको २ करोड र पालिकाको १ करोड ३३ लाख २८ हजार गरी कूल ३ करोड ३३ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ ।
शीतभण्डारमा विद्युतको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छैन । हाल सञ्चालनमा नरहेको यो शीतभण्डारमा २ हेरालु र एक इलेक्ट्रिसियन कर्मचारी राखेर आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
नुवाकोटको तादीगाँउ गाउँपालिकाले २०७७ असार ३० भित्र शीतभण्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ४३ लाख २९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेपनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि बजेट बिनियोजन नहुँदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड १ लाख ७८ हजार खर्च गरी तयार पारेको चिस्यान केन्द्र पनि अलपत्र अवस्थामा छ । चिस्यान केन्द्रको माग नभएका कारण सञ्चालन भएको छैन । यातायात सुविधा पुगेको र तरकारी बजार परिसरमै निर्माण भएको संरचनाको उपयोगितामा नगरपालिकाले चासो नदेखाएको पाइएको छ ।
रुकुमस्थित कृषि विकास कार्यालयले शीतभण्डार निर्माण तथा उपकरण खरिद गर्न एक श्रम सहकारीलाई १ करोड ७६ लाख ६५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४४ लाख थप अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । भौतिक संरचना निर्माण भएपनि उक्त शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन ।
अनुदान प्रवाह गर्ने नै अनभिज्ञ
शीतभण्डार गृह निर्माणको लागि प्रवाह भएको अनुदानको बिषयमा कतिपय सरकारी विभाग र प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालयलाई समेत जानकारी नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।
उता कृषि विभागबाट २०७९ असार ३१ मा प्रकाशित विवरणअनुसार निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट १८ जिल्लामा ९७ हजार ७ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेका ३२ शीतभण्डार निर्माण भएकोमा ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताका बारा र घोराहीका २ शीतभण्डार मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन ।
अधिकाँश शीतभण्डारमा कृषि उपजको कमीका कारण भण्डारण क्षमताको ६० देखि ७० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
तर कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले भने कृषि विभागबाट कुनै पनि शीतभण्डरण गृह निर्माणको लागि अनुदान प्रवाह नभएको दावी गरेका छन् ।
‘जहाँसम्म मेरो सम्झना छ, हाम्रो विभागबाट शीतभण्डार गृह निर्माणको लागि कुनै पनि प्रकारका अनुदान प्रवाह भएको छैन,’ दावी गर्दै सञ्जेलले भने,‘शीत भण्डारण गृह निर्माणको जिम्मा कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन केन्द्रको थियो । उसले सम्भवत् अनुदान प्रवाह गरेको होला ।’
यो बिषयमा केन्द्रका प्रमुख टिकाराम शर्माले भने आफ्नो कार्यालयमार्फत शीतभण्डार गृह निर्माणको लागि कुनै पनि प्रकारका रकम प्रवाह नभएको बताए ।
‘हाम्रो केन्द्र निक्कै सानो बजेट भएको निकाय हो, त्यति ठूलो क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न हामीसँग बजेट नै हुँदैन भने कसरी अनुदान प्रवाह गर्छौ,’ शर्माले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा कसरी आयो मलाई थाहा छैन । हामीले लगानी गरेका छैनौं।’
जग्गाको स्वामित्व
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ को ३ ले सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने उल्लेख छ ।
शीतभण्डार निर्माण गर्न मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिकाले २ करोड ५ लाख ४० हजार भुक्तानी दिएकोमा शीतभण्डार निर्माण हुने जग्गा विद्यालयको स्वामित्वमा छ । ओखलढुङगा जिल्लाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले एक प्राइभेट लिमिटेडलाई शीतभण्डार निर्माणवापत २५ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेकोमा जग्गाको स्वामित्व पालिकामा आएको छैन ।
यस्तै बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले शीत भण्डार निर्माणको लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग १ करोड १५ लाख ९० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा जग्गा मन्दिरको नाममा दर्ता छ ।
गण्डकी प्रदेशको ४३ शीतभण्डारमध्ये २५ व्यक्तिगत, ८ सार्वजनिक, ८ सहकारी र २ करार स्वामित्व रहेको जग्गामा निर्माण भइरहेको छ ।
‘जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरी शीतभण्डार निर्माण गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न भएकोमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धितको नाममा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक परीक्षण
नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र प्रदेश सरकारको बजेटबाट शीतभण्डार निर्माणको लागि संयुक्त लगानी कम्पनीसँग ४ करोड ९९ लाख ४१ हजारको सम्झौता भएकोमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारमा स्पेशिफिकेसनअनुसार २ सय केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान भएको छैन ।
दाङको दङ्गिशरण गाउँपालिकाले १ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा एउटा प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । पछि १ करोड ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन खर्च उच्च भएको तथा सञ्चालन मोडालिटी निर्धारण नगरेकाले हालसम्म प्रयोगमा आएको छैन् ।
आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल
आर्थिक ऐनको अनुसूचीको बुंदा नम्बर १५ को २ ले शीतभण्डारको लागि आवश्यक पर्ने कम्प्रेसर तथा अन्य तोकिएको मालसामान र औजार उपकरण आयात गर्दा मन्त्रालयको सिफारिशमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले केहीलाई यस्तो छुट सिफारिश गरेको छ ।
जसअनुसार आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार ६ फर्म तथा संस्थाले अमेरिकी डलर १० लाख ४१ हजार, १० फर्मले भारतीय रुपैयाँ ९ करोड ५० लाख ३८ हजार, ३ फर्मले युरो १ लाख २१ हजार र एक फर्मले २ लाख ४८ हजार चाइनीज युयान बराबरको कोल्डस्टोरेज तथा ग्रीनहाउस सम्बन्धी सामान पैठारी गर्न भन्सार महसुल छुट सिफारिश पाएको थियो ।
आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार ३ फर्म तथा संस्थाले अमेरिकी डलर २ लाख २६ हजार, १२ फर्मले भारतीय रुपैयाँ ५ करोड ९८ लाख २३ हजार, ३ फर्मले युरो १ लाख ६४ हजार मूल्यको दूध चिस्यान स्टोरेज, कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने मेसिन, कोल्डस्टोरेज तथा ग्रीन हाउस सम्बन्धी सामान पैठारी गर्न भन्सार महसुल छुट सिफारिश पाएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८० अनुसार ९ फर्मले १२ करोड १० लाख ३६ हजार, ३ फर्मले युरो ४ लाख ८४ हजारको २०८१ असार मसान्तको विनिमय दर १४५.४६ ले हुने आउने रकम ७ करोड ५ लाख १४ हजारसमेत गरी जम्मा १९ करोड १५ लाख ५० हजार मूल्यबारबरको दूध चिस्यान स्टोरेज, कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने मेसिन, कोल्डस्टोरेज र ग्रीनहाउस सम्बन्धी मालसामान पैठारी गर्न राजस्व महसुल छुट सिफारिश पाएको थियो ।
सरकारले घोषणा गर्यो तर पाइँदैन विद्युत महसुलमा छुट
तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०५४ असार २३ मा गरेको निर्णयअनुसार नेपालमा शीतभण्डार व्यवस्थित गर्न विद्युत महसुल दरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७९ चैत २७ मा विद्युत महसुल सहुलियत नदिने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनको २०८० भदौं १३ को उत्प्रेषण आदेशबाट उक्त निर्णय बदर भएको थियो ।
शीतभण्डारले तिर्न बाँकी बक्यौंता भुक्तानी गरी नीतिगत निरन्तरता दिने विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन २०८१ बैशाख १२ गते बसेको संसदीय समितिको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरणकलाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थात पछिल्लो ३ वर्षदेखि शीत भण्डार गृह सञ्चालनमा बिजुलीको महसुलमा कुनै पनि प्रकारका छुट दिइएको छैन ।
विद्युत जडानमा लापरवाही
निर्माण भएका कतिपय शीतभण्डारमा विद्युत जडान नहुँदा त्यस्ता शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन । कम्तीमा थ्री फेजको विद्युतले मात्र शीतभण्डारण्को प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोग हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ शीतभण्डारमा विद्युत जडान भएको छैन ।
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले २०८१ असार २० सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ७० लाखको सम्झौता गरेकोमा थ्री फेज लाइन जडान भएको छैन । यसले गर्दा उक्त शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन । गण्डकी प्रदेशका ४३ शीतभण्डारमध्ये २० मा मात्रै थ्री फेज र २३ मा सिङगल फेज विद्युतीकरण भएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ शीतभण्डार सञ्चालकले सरकारी अनुदान प्राप्त गरेपश्चात् लाभग्राही समुदायलाई भण्डारण प्रयोग गर्न दिएवापत लिने शुल्कको दर निर्धारण नभएकाले अनुदानबाट निर्मित शीतभण्डारबाट लाभग्राहीले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लक्षित किसानले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने गरी सामुदायिक रुपमा अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित निजी संस्थालाई समेत अनुदान दिएकाले निश्चित वर्गले मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ । आम किसानको समेत पहुँच पुग्ने गरी शीतभण्डार सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
फलफूल, पुष्प र तरकारीलाई लामो समयसमम ताजा राख्न तथा मौसमी उत्पादनलाई दीर्घकालिन रुपसम्म भण्डार मार्फत प्रतिस्र्पधी बजार मूल्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७४ मा शीतभण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया