भारत र अमेरिकाको व्यापार सम्झौताको फ्रेमवर्क मात्र तयार

एजेन्सी । भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौताका लागि हालै घोषणा गरिएको एउटा फ्रेमवर्कले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

तर, यसका मुख्य विवरणहरू अझै अस्पष्ट छन् । त्यसले गर्दा व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू ठोस कुराभन्दा पनि संकेतहरूको विश्लेषणमा अल्झिएका छन् ।

दुवै सरकारले सम्झौताको सफलतामा आशा व्यक्त गरेको भए पनि व्यापार विज्ञहरूले भने यो फ्रेमवर्क सुरुआती विन्दु मात्र भएको र बजार पहुँच, भन्सार शुल्क संरचना, डिजिटल व्यापार नियम र नियामक समन्वयका विषयमा अझै वार्ता हुन बाँकी रहेको भन्दै सतर्क गराएका छन् ।

यस घोषणाको समयले नीतिगत विश्लेषकहरूमाझ बहस सिर्जना गरेको छ । केही विश्लेषकहरूले यसलाई एसियाको आर्थिक संरचनामा गहिरो रूपमा संलग्न रहने वाशिङटनको व्यापक प्रयासको रूपमा हेरेका छन् ।

अहिले भारतले युरोपसँग विशाल व्यापार सम्झौता गरेको छ भने पश्चिम एसिया तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका साझेदारहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।

प्रमुख अर्थतन्त्रहरू आपूर्ति शृंखला र रणनीतिक स्रोतहरू सुरक्षित गर्ने होडबाजीमा लागिरहँदा भारतीय बजारको आकार र भूराजनीतिक अवस्थाले यसलाई एक अर्कासँग जोडिएका धेरै व्यापार करिडोरहरूमा केन्द्रीय खेलाडी बनाएको छ ।

यो कूटनीतिक पहल एक कमजोर विश्वव्यापी आर्थिक पृष्ठभूमिका बीच आएको हो । धेरैजसो विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण सुस्त भएको छ र लगानीकर्ताहरू अस्थिर पुँजी बजार, परिवर्तनशील मुद्रा प्रवृत्ति र निरन्तरको भूराजनीतिक जोखिमका बीच बाटो खोजिरहेका छन् ।

ऊर्जाको मूल्य पश्चिम एसियाको तनावप्रति संवेदनशील छ भने विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग सम्बन्धित प्रविधि स्टकहरूले बजारमा असमान प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसले परम्परागत क्षेत्रहरूको तनावलाई लुकाएको छ ।

विश्वव्यापी व्यापारको संरचना आफैंमा प्रस्ट दबाबबाट गुज्रिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन आधारहरू विविधीकरण गर्ने, एउटै देशमाथिको निर्भरता घटाउने र समानान्तर आपूर्ति सञ्जालहरू निर्माण गर्ने कार्य जारी राखेका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरू यसलाई आपूर्ति शृंखलाको क्रमिक विभाजनको रूपमा वर्णन गर्छन् जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका चिन्ताहरू, निर्यात नियन्त्रण र उन्नत प्रविधि तथा महत्त्वपूर्ण खनिजहरूमाथिको प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित छ ।

सहज विश्वव्यापी बजारको साटो कम्पनीहरूले बढ्दो रूपमा आंशिक रूपमा विभाजित आर्थिक क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छन् ।

प्रविधिको अवरोधले अनिश्चितताको अर्को तह थपेको छ । स्वचालन र एआईमा भएको तीव्र प्रगतिले लामो समयदेखि रोजगारीको स्थिर स्रोत मानिने सेवा उद्योगहरूलाई पुनः आकार दिइरहेको छ जसमा विश्वव्यापी आईटी र बिजनेस–प्रोसेस आउटसोर्सिङ क्षेत्रहरू पनि समावेश छन् ।

उत्पादकत्वमा वृद्धिको व्यापक अपेक्षा गरिए पनि यो संक्रमण असमान छ, जसले रोजगारी विस्थापन र आय असमानताको चिन्ता बढाएको छ । विशेषगरी सेवा निर्यातमा बढी निर्भर रहेका अर्थतन्त्रहरूमा यस्तो देखिएको छ ।

मौद्रिक नीति पनि लगानीकर्ताको ध्यानको केन्द्रमा छ । केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीतिलाई पुनः नबढाई आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने कठिन सन्तुलनको सामना गरिरहेका छन् भने सरकारहरू डिजिटल पूर्वाधार, रक्षा र ऊर्जा संक्रमणमा ठूलो लगानीका लागि कोषको खोजीमा छन् ।

लामो समयसम्मको कम वास्तविक ब्याजदर र लक्षित औद्योगिक नीतिहरूले आगामी दशकमा पुँजी बाँडफाँटलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छन् भनी केही रणनीतिकारहरू तर्क गर्छन् ।

यी आर्थिक परिवर्तनहरूका साथमा एक अत्यन्त परिवर्तनशील भूराजनीतिक परिदृश्य पनि जोडिएको छ । लामो समयदेखिका हतियार नियन्त्रण व्यवस्थाहरू समाप्त भएका छन् वा दबाबमा छन्, गठबन्धनहरू पुनः समायोजन भइरहेका छन् र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूले विश्वव्यापी प्रभावको जोखिम बोकिरहेका छन् ।

अनुमानयोग्य र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भावना कमजोर भएको छ र यसको ठाउँ बढी लेनदेनमुखी र प्रतिस्पर्धी वातावरणले लिएको छ ।

यस सन्दर्भमा भारत–अमेरिका व्यापार ढाँचाले अवसर र अनिश्चितता दुवैको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई व्यापक सम्झौतामा परिणत गरियो भने यसले आपूर्ति शृंखलाको एकीकरणलाई गहिरो बनाउन र लगानीका लागि नयाँ क्षेत्रहरू खोल्न सक्छ ।
तर, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक उथलपुथल र वित्तीय अस्थिरताले भरिएको विश्वमा, फ्रेमवर्कबाट दिगो समृद्धिसम्मको यात्रा जटिल हुन सक्छ । यसबाट हुने लाभहरू देश र उद्योगहरू अनुसार असमान हुने सम्भावना छ ।