काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थागत सुशासन र कानुनी अनुपालनको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकहरूको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा विभिन्न गम्भीर त्रुटीहरू फेला पारेको हो।
कतिपय बैंकहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको पाइएको छ।
सञ्चालक समिति र नियुक्तिको बेथिति
निरीक्षणका क्रममा बैंकका सार्वजनिक र संस्थापक सञ्चालकहरूको नियुक्ति साधारण सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट गर्ने र पछि साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरिएको पाइएको हाे।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार हुनुपर्ने ‘स्वतन्त्र सञ्चालक’ र कम्पनी ऐनले अनिवार्य गरेको ‘महिला सञ्चालक’ को नियुक्ति समेत कतिपय बैंकले नगरेको वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिले एउटै बैठकमा धेरै एजेन्डाहरू राख्ने गरेको, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चालक समितिले आफैँले गर्नुपर्ने ‘प्रोडक्ट पेपर’ स्वीकृत गर्ने जस्ता मुख्य जिम्मेवारीहरू समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सुम्पिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय बैंकका सीईओहरूको नियुक्ति र करार नवीकरण राष्ट्र बैंकको ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे पारिश्रमिक निर्देशन विपरीत रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय सीईओको करारमा पद छोड्नुपर्दा क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान राखिएको छ भने नियमले अनुमति नदिएका अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी र घरेलु कामदार जस्ता सुविधाहरू समेत बैंकको खर्चमा उपलब्ध गराइएको भेटिएको हो ।
त्यस्तै, बैंकका उच्च पदहरू (एजीएम र डीजीएम) तीन महिनाभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने नियामक व्यवस्था भएपनि कतिपय बैंकमा यी पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्। कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि बनाउनुपर्ने ‘पारिश्रमिक निर्धारण नीति’ समेत कतिपय बैंकले बनाएका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंक ग्यारेन्टीको दाबी परेको ७ कार्यदिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सुपरिवेक्षण विभागकाे निरिक्षणका क्रममा धेरै बैंकहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको पाइएको हाे ।
यसैगरी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि बैंकहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको र आन्तरिक कार्यविधिसमेत नबनाइएको पाइएकाे हाे ।
राष्ट्र बैंकले यी कैफियतहरू सबै बैंकमा नभई निरीक्षण गरिएका केही बैंकहरूमा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा देखिएको स्पष्ट पारेको छ। यी कमजोरीहरू सुधार्न र सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएकाे छ ।
प्रतिक्रिया