अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौतामा आफ्ना किसानलाई कसरी सुरक्षित राख्छ भारत ?

एजेन्सी । भारत र अमेरिकाबीच भारतीय वस्तुहरूमा लगाइँदै आएको ५० प्रतिशतको भन्सार शुल्क घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने र बदलामा नयाँ दिल्लीले रुसी तेल खरिद रोक्ने तथा व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्ने एउटा व्यापार सम्झौता भएको छ ।

दुवै पक्षले सम्झौताको विस्तृत रूपरेखा साझा गरेका छन् तर विस्तृत विवरण भने बाहिर ल्याएका छैनन् । प्रारम्भिक संकेत अनुसार भारतले अमेरिकालाई आफ्नो कृषि बजारमा सीमित पहुँच मात्र प्रदान गर्नेछ ।

आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित (जीएम) खाद्य बालीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले मकै, भटमास र सोयामिल जस्ता आयातित कृषिजन्य वस्तुहरूमा महसुल घटाउने सम्भावना कम छ किनकि उसले थोरै आम्दानीमा गुजारा चलाउने लाखौं साना किसानहरूलाई संरक्षण गर्न चाहन्छ ।

अमेरिकाले मुख्य रूपमा जीएम मकै र भटमास उत्पादन गर्छ जसले गर्दा भारतमा बजार पहुँचको सम्भावना सीमित भएको छ ।
अमेरिकाबाट लाखौं टन मकै र भटमास किन्ने चीनको विपरीत दुवै बालीका लागि भारतको आयात आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा सानो छ ।

भारतसँग मकै र सोयामिल (भटमासको तेल निकाल्दा निस्कने पशु आहार) को ठूलो मौज्दात छ ।

भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो भटमासको तेल आयातक भए पनि (मुख्यतया ब्राजिल, अर्जेन्टिना र अमेरिकाबाट आपूर्ति गर्छ), भटमासको गेडाको वैदेशिक खरिद भने नगण्य छ । यसमा अफ्रिकी मुलुकहरू पनि पर्छन् जहाँ गैर–जीएम तेलहन उत्पादन गरिन्छ ।

भारतसँग मकै, चामल र उखुबाट बनाइएको घरेलु इथानोलको पर्याप्त आपूर्ति छ जसले गर्दा इथानोल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा इथानोल वा मकै आयात गर्ने अनुरोध स्वीकार गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

अमेरिकाले भारतको लामो समयदेखि उच्च आयात महसुल र गैर–भन्सार अवरोधहरूद्वारा सुरक्षित दुग्ध बजारमा ठूलो पहुँचका लागि दबाब दिए पनि किसानको जीविकोपार्जनमा यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ दिल्लीले यस क्षेत्रलाई सम्झौताभन्दा बाहिरै राख्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकामा प्रतिकिसान सयौं जनावरहरू हुने तुलनामा भारतमा औसतमा प्रतिकिसान दुईदेखि तीनवटा मात्रै पशुहरू छन् । यस भिन्नताले साना भारतीय किसानहरूलाई बेफाइदामा पार्ने भारतीय अधिकारीहरूको तर्क छ ।

भारतले बदाम, ओखर, पिस्ता, स्याउ, नासपाती र बेरी जस्ता कृषि उत्पादनहरूमा महसुल घटाउन वा आयात कोटा बढाउन सहमति जनाउन सक्छ । नयाँ दिल्लीले फलफूल र तरकारी, वाइन र मदिरा जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्न सक्छ । यी यस्ता क्षेत्रहरू हुन् जसले भारतीय किसानहरूलाई खासै असर गर्दैनन् ।

भारत माथि उल्लिखित कृषि उत्पादनमा पहिलेदेखि नै आयातमा निर्भर रहेकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीलाई यी प्रिमियम कृषि उत्पादनहरूमा आयात अवरोध हटाउने कुरा मतदाता र अन्य राजनीतिक क्षेत्रमा बुझाउन सजिलो हुनेछ ।

त्यसैगरी, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनुलाई अमेरिकी किसानका लागि ठूलो जीतको रूपमा प्रचार गर्न सक्छन् ।

भारतको झण्डै ४० खर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा १५ प्रतिशत मात्र भए पनि यसले देशका १.४ अर्ब जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सालाई धानेको छ ।

झण्डै ८० प्रतिशत भारतीय किसानहरू साना छन् जसको स्वामित्वमा दुई हेक्टर वा सोभन्दा कम जमिन छ । त्यसले उनीहरूको आम्दानीलाई सीमित पार्छ । तर, किसानहरू एक प्रभावशाली भोटिङ ब्लक हुन् र पछिल्ला सरकारहरूले लाखौँ किसानहरूलाई चिढ्याउनबाट बच्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

किसान संगठनहरूको छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्चा र राकेश टिकैत लगायत यसका शीर्ष नेताहरूले वाशिङटनसँगको व्यापार सम्झौताबारे मोदी सरकारलाई पहिले नै कठघरामा उभ्याइसकेका छन् ।