काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको एकल ‘जस’को जगमा आम सर्वसाधारणबाट ‘देवत्वकरण’ गरिएका कुलमान घिसिङको मन्त्रिपरिषद् यात्रा उनको परिचय बदल्न काफी बन्यो ।
कुशल प्रशासकको छवि बनाएर क्याबिनेट छिरेका कुलमान प्रतिशोधी, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारीको गम्भीर आरोप खेप्दै बाहिरिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँगको व्यक्तिगत प्रतिशोध, डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा मञ्चन गरिएको ‘झेल’, विकास पूर्वाधारका ठेक्का तोडेर मच्चाइएको आतंक र अन्तमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग गरेको सहमतिबाट पद बार्गेनिङ गर्दै बाहिरिनुले कुलमानको वास्तविक अनुहार छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान एकै व्यक्तिले तीनवटा ठूला बजेट भएका शक्तिशाली मन्त्रालयहरू (भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास) को जिम्मा लिए । स्रोतका अनुसार उनले यी मन्त्रालय आफैँले मागेर लिएका थिए, जहाँ ठेक्कापट्टाको ठूलो चलखेल हुन्छ ।
सुरुमा वाहवाही पाए पनि उनले कर्मचारी मानसिकता त्याग्न सकेनन् र विधिको शासनलाई बिस्तारै ‘हुकुमी शासन’ तर्फ धकेले ।
कुलमानको संकुचित सोचको पहिलो प्रमाण हितेन्द्रदेव शाक्यमाथिको व्यवहार थियो । पूर्ववर्ती सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त गरेका शाक्यलाई कुलमानले मन्त्री बनेको १५ दिनमै बिना स्पष्टीकरण र बिना प्रक्रिया पदमुक्त गरे । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घर र गाडी जलाइएका शाक्यमाथि मानवीय संवेदनासमेत नराखी गरिएको यो हर्कतलाई धेरैले ‘पैँचो फेरेको’ रूपमा लिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कुलमानको सो निर्णयलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै शाक्यलाई पुनर्बहाली गरिदिएपछि कुलमानको नैतिक धरातल नराम्ररी भत्कियो ।
केपी ओली सरकारको निर्णयलाई कुलमान प्रतिशोधपूर्ण भन्थे, त्यो दिन कुलमानको निर्णयलाई नै सर्वोच्च अदालतले प्रतिशोधपूर्ण भनिदिएको थियो ।
कुलमानले ७ वर्षदेखि गिजोलेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौताको विवादलाई शाक्यले किनारा लगाउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले प्राधिकरणको कानुनअनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन गठन गरी समस्या समाधानको कानुनी बाटो अघि बढाएका थिए । सबै उद्योगीले कानुनी उपायलाई स्वीकार गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आवेदन दिइसकेका थिए । कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न रुचाउने कुलमानलाई यो कुरा मन परेको थिएन ।
त्यसैले मन्त्री बनेको केही दिनमै हितेन्द्रको च्याप्टर क्लोज गरिदिए कुलमानले ।
हितेन्द्रलाई हटाएपछि कुलमानको टार्गेटमा व्यवसाय गर्नेहरू परे । उद्योगी र निर्माण व्यवसायीलाई कुलमानले समानान्तर प्रहार गरे । उद्योगीका लाइन काट्ने र निर्माणाधीन परियोजनाको ठेक्का तोड्ने कामबाट एक प्रकारको कुलमान आतंक नै सिर्जना भएको थियो व्यावसायिक जगत्मा ।
सुरुमा उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयको कुरा गरौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई समाधान गर्नुको साटो घिसिङले यसलाई आफ्नो ‘इगो’ को विषय बनाए ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा कुलमानले जारी गरेको फर्जी बिल र त्यो पैसा उठाउन कुलमान विभिन्न हर्कत गरे । जसबारे क्लिकमान्डुले पटक-पटक सप्रमाण समाचारहरूसमेत प्रकाशन गरेको थियो ।
तर, मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेकै दिन गरेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय र त्यसपछिका कामले कुलमानको ‘मसिहा’ शैली उजागर गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
असोज १० गते कुलमान अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई खारेज गरिदियो । त्यसको पर्सिपल्ट १२ गते उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न २१ दिने सूचना निकालियो । र, सूचनामा उल्लेख भएको मितिमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट बिहानै लाइन काटियो ।
बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग बन्द भए । उनीहरूको बजार बिथोलियो, श्रमिकहरू रोजगारविहीन भए । राज्यलाई अर्बौं कर तिर्ने र हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिएर विवादित विषयमा उनी जबर्जस्ती असुलीमा लागेको आरोप लाग्यो ।
मन्त्री बन्नुअघि पनि उद्योगीहरूलाई सम्मान नभई बेइज्जत गर्न पछि पर्दैन थिए, उनी । विवादित प्रिमियम बापतको असुलीलाई कुलमानले नियमित बिल नतिरेको जसरी गलत प्रचार गर्ने गरेका थिए ।
यतिसम्म कि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै लाइन काटिदिएका थिए ।
उद्योगीहरूले विद्युत् नियमन आयोगले भनेको सर्तअनुसार आफूहरूले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग्दा कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा पनि प्रमाण दिएनन्, मन्त्री हुँदा पनि प्रमाण दिएनन् । आफूले किनेको सामानको बिल माग्नु उपभोक्ताको कानुनी अधिकार हो । बिल दिन नसक्नु सम्बन्धित बिक्रेताको गल्ती हो । तर, बिल नदिएरै पैसा तिर्न हदैसम्मको दबाब दिने गरेका थिए कुलमानले ।
जेनजी आन्दोलन मुलुकमा व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मागसहित भएको थियो । तर, त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका मन्त्री घिसिङले आफ्नो गल्ती सच्याउनभन्दा पनि व्यक्तिगत इगो र हठलाई थप प्रोत्साहन दिँदै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहे ।
लोकप्रियताको आडमा कुलमानले निरन्तर कानुन मिचिरहँदा पनि सर्वसाधारणले खास कुरा बुझेनन् । सामाजिक सञ्जालमा कुलमानकै वाहवाही भइरह्यो । अनि वाहवाहीले पुलपुलिएका कुलमान मन्त्रीजस्तो कानुन कार्यान्वयन गराउने पदमा आसीन भएर उल्टै कानुन, विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाइरहँदा बुज्रुकहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भए । त्यसपछि उद्योगीहरू चलाउँदै नचलाएको बिल तिर्छु भन्दै धरौटी रकम बुझाउन घुँडा टेके ।
किस्तालाई धरौटीको रूपमा मानेर उद्योगीले पैसा तिरे पनि कुलमानले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा फेरि नागरिकमाथि ‘सेन्टिमेन्टल ह्यारेस’ गर्दै आफू मन्त्री बनेपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भन्दै छाती फुलाएर ढाँट्ने काम गरे ।
तर, कुलमानले कति कमजोर सतहमा यो काम गरे र यसले भविष्यमा के कस्ता पराकम्पन ल्याउनेछ भन्ने समयले नै देखाउँछ ।
आफैँ कार्यकारी निर्देशक हुँदा काटेको फर्जी बिल फिर्ता लिएर टाइम अफ द डेका आधारमा सप्रमाण नयाँ बिल जारी गर्ने हो भने उद्योगीहरूले घुँडा टेकेर पैसा तिर्थे । तर, कुलमान विवाद उचालेर राजनीति गर्ने सोचअनुसार आफूबाहेक कसैले गर्न सक्दैन भन्ने अहंकारलाई सत्य साबित गर्न एकपछि अर्को गल्ती गरिरहँदा यसको नियति उद्योगी, श्रमिक र देशले भोगे र भविष्यमा कुलमानले नै भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
उद्योगमा लाइन काटिएपछि सबैभन्दा सुरुमा जलविद्युत् आयोजना बन्द भए । नदीमा पानी खेर गयो ।
त्यसयता क्लिकमान्डुले ‘कुलमानको हुकुमी शासन’ शीर्षकमा सप्रमाण लेख प्रकाशन गर्यो । यसअघिसम्म उद्योगीले नियमित बिल नै तिरेनन् भन्ने कुलमानले त्यसपछि बल्ल उद्योगीले नियमित महसुल तिरिसकेको र विवादित महसुल मात्र बाँकी रहेको स्वीकारे । साथै, कसैलाई चित्त नबुझे अदालत जानु पनि भने ।
कात्तिक १७ गते उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रधानमन्त्रीबीच एक मध्यमार्गी सहमति भयो । सहमति थियो, ‘उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन तुरुन्त जोडिने, तथा उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने।’
यो सहमति मानेर उद्योगीहरू धरौटी तिर्न तयार भए । तर, कुलमान एक डग चलेनन् । यतिसम्म कि सहमतिलाई स्वीकार पनि गरेनन्, प्रधानमन्त्रीले नै कुरा मिलाउँदा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएनन् ।
पछि वाक्क भएर प्रधानमन्त्री नै डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन लिखित निर्देशन (कात्तिक २१ गते) दिन बाध्य भइन् । त्यसपछि मात्र कुलमानले सहमति कार्यान्वयन गराए ।
पछि सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने व्याख्या गर्यो । सर्वोच्चले संसदीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नु मातहतका मन्त्रालयको दायित्व हुने स्पष्ट पार्यो ।
मंसिर २२ को सो आदेशसँगै उद्योगीहरूको मागबमोजिम महसुल विवाद समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुलेको थियो भने प्राधिकरण र घिसिङलाई नैतिक तथा कानुनी दबाब परेको थियो ।
मंसिर २२ गते नै सर्वोच्चले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गरिदियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण घरबारविहीन हुन पुगेका शाक्यमाथि सामान्य मानवीय संवेदना समेत प्रकट नगरेका कुलमानले सर्वोच्चबाट नमिठो झापड भेटे ।
कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतले विधिको शासन सिकाइदियो, हुकुमी शासन गर्नु हुँदैन भन्ने सच्चिने मौका दियो । अदालतले पुन:स्थापना गरेसँगै हितेन्द्र प्राधिकरण फर्किसकेका छन् ।
०००
कुलमान मन्त्री हुनेबित्तिकै थालनी गरेको अर्को काम हो ठेक्का तोड्ने । रुग्ण भएका आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको यो काम परिस्थितिले पछि परेका परियोजनाका हकमा पनि लागू भयो ।
जसको कार्य कुलमानले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावर हाउस लगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्का तोडेर सुरु गरे । निर्माण व्यवसायी रमन पटेल जेभीले प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकता नदेखाएको भन्दै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेर नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाए ।
मन्त्री कायम रहेको ११५ दिनमा कुलमानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये २२ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २३५ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४० वटा र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४४ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४ वटा ठेक्का तोडे । यसैगरी करिब डेढ सय ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा थिए ।
कुलमानमाथि ठेक्का तोड्नु पछाडि पूर्वाग्रही भएको र स्वार्थपूर्ण काम गरेको आरोप लागेको छ । आफन्तको नाममा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रहेका कुलमानले ती ठेक्का आफैँ हत्याउन र विगतमा जो-जसले निहुँ खोजे उनीहरूलाई तह लगाउन यस्तो काम गरेको बताइन्छ ।
निर्माण व्यवसायीले कुलमानले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न ९० प्रतिशत काम भएका ठेक्कासमेत तोडेको आरोप लगाए । पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने मन्त्री कुलमान घिसिङ आफैँले नै निर्माण व्यवसायीलाई भिलेन ठानेर ठेक्का तोड्दै हिँडेको उनीहरू बताउँछन् ।
यसरी ठेक्का तोड्नुको प्रभाव आर्थिक गतिविधिदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म देखियो । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा झनै बढ्ने जोखिम सिर्जना भयो । निर्माण व्यवसायीको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएका बैंकहरूमा दाबी आउने आतंक फैलियो । निर्माण व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टीको गैरकोषमा आधारित दायित्व करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ ।
०००
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगीको हुर्मत लिँदै समाजमा ‘नाफाखोर’, ‘बिजुलीको पैसा नतिर्नेहरू’ जस्ता आरोप लगाएर द्वन्द्व सिर्जना गरेका थिए । टीओडी डेटा नदिने, कानुनी प्रक्रिया छोडेर लाइन काट्ने, उद्योगीलाई सार्वजनिक रूपमा ‘चोर’ बनाएर उनले समाधान होइन, खलनायकको भाष्य बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय त हुकुमी शासक कुलमानमा ‘मसिहा कम्प्लेक्स’को प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा कुलमानमा ‘म बाहेक सुधार गर्न सक्ने कोही पनि छैन’ भन्ने सोच पलाइसकेको देखिन्छ । कोही व्यक्तिमा मसिहा कम्प्लेक्स सामान्यतः गहिरो संरचनात्मक संकट समाधान गर्ने एक व्यक्तिको सफलता र समाजले निर्माण गरेको ‘उनी बिना सम्भव छैन’ भन्ने भाष्यको संगमबाट सिर्जना हुन्छ ।
कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणबाट वाहवाही पाइरहे । उनका कुकृत्यलाई पनि सर्वसाधारणले नकारिदिए । कुलमानभन्दा असल कोही छैनन् भन्ने भाष्य समाजले सिर्जना गरिदियो । यहीँबाट कुलमानमा मसिहा कम्प्लेक्स विकास हुन थालेको थियो । कारण थियो, यदि म नआएको भए यो सम्भव थिएन भन्ने अर्धचेत ।
त्यसपछि कुलमानको आलोचना गर्नेहरू सुरुमा लोडसेडिङ अन्त्यविरोधीको रूपमा गनिए । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा कुलमानको विपक्षमा बोल्नेहरू नाफाखोर उद्योगीका मुखपत्रको रूपमा लिइए । देवत्वकरण र आलोचनाको निषेधले कुलमानमा विकास हुँदै गरेको मसिहा कम्प्लेक्सलाई मलजल गरिदियो । उनीमा जवाफदेहिता अन्त्य हुँदै गयो ।
‘जनता मेरो साथमा छन्, त्यसैले म सही छु’ भन्ने खतरनाक मनोविज्ञान उनमा विकास भयो । त्यसपछि उनले आफूलाई संस्थाभन्दा माथि राखे । उनमा रहेको हुकुमी सोचले विस्तारै विद्रूप रूप लियो । उनमा ‘म गलत हुनै सक्दिनँ’ जस्ता भावना विकास भए ।
यसो गर्दै जाँदा कुलमान सरकारी पदमा बसेर पार्टी संरचना बनाउने काममा उद्यत भए । कुनै परियोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न जाँदा पार्टीको कार्यक्रम सँगसँगै राख्थे, त्यहाँ सम्बोधन गर्थे । क्यामेराअघि ‘म पार्टीमा छैन’ भने, क्यामेरा पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पद-बार्गेनिङ गरिरहे । यो नैतिक विरोधाभास कुलमानमा देखियो ।
आफू संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपा एकीकरणको हस्ताक्षर हुँदा रवि, बालेनसँगै कुलमान प्रफुल्लित मुद्रामा देखिएका थिए । दलमा पहिलो वरीयताको उपसभापति हुने दुई दलबीचको सम्झौतापत्रमा थियो । त्यो स्वीकारे । तर, सार्वजनिक मञ्चमा आफू कुनै राजनीतिक दलमा नरहेको बताइरहे । यतिसम्म कि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि आफू दुई दलको सम्झौता भएको बेला उभिएको र हालसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण आफू कुनै पनि दलमा नरहेको बताएका थिए ।
यसरी देशमा जनलहर बटुलिरहेको रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई पनि उनले आफूभन्दा ठूलो कोही नरहेको सन्देश दिएर दबाब सिर्जना गर्न प्रयत्न गरे । तर ‘भुँइको टिप्न खोज्जा पोल्टाको पोखियो’ भने जस्तो भयो, कुलमानलाई । पदको बार्गेनिङमा उत्रिएका उनी रास्वपामा अटाएनन् र १२ दिनमै एकता तोडेर उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन् ।
कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो । तर, एउटै कामको ब्याज उनी वर्षौँसम्म खान खोजिरहेका छन् । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदाको ‘ह्याङओभर’ मन्त्री पदसहित अहिले दलको नेतृत्व गर्दासम्म उनले कायम राखेका छन् । त्यो ह्याङओभर कहाँ देखिन्छ भने राजीनामा दिएपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत मुख्य उपलब्धिको सूचीमा उद्योगहरूलाई ‘फर्जी बिल’ तिर्न घुँडा टेकाएको कुरा पहिलो नम्बरमा लेखेका छन् ।
यी तथ्यले कुलमानमा मैले मात्र जानेको छु, म जे गर्छु ठीक गर्छु भन्ने कम्प्लेक्सिटी विकास भएको स्पष्ट हुन्छ । तर, कुलमानको निजी क्षेत्र विरोधी सोचले उनलाई वैकल्पिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल बन्न दिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
सधैं राजनीतिमा एकै व्यक्तिको हालिमुहाली भएको भन्दै आक्रोशित नेपालीलाई कुलमान आफैंले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत चाहिने गरि रास्वपासँग भएको पदीय छलफलले दिक्क बनाएको पाइन्छ । नयाँ शक्तिहरु एक ठाउँमा आउँदा नजिता त्यसअनुसारको हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि कुलमानले आफ्नो स्वार्थका कारण तिलाञ्जली दिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन।
गत निर्वाचनमा छोटो समयमै राष्ट्रिय पार्टीसहित संसदको चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपाको जनाधारभन्दा कुलमानलाई आफू धेरै ‘पपुलर’ रहेको भ्रम देखिएको छ, जसलाई प्रमाणित गर्ने चुनौती कुलमानसँग छ ।
प्रतिक्रिया