काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादित बक्यौतालाई २८ भागमा विभाजन गरी धरौटीका रूपमा एक भाग तिरेको छ ।
कम्पनीले पहिलो किस्ता बराबर २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिरेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिएको बिजुली जोडेको छ । शिवम सिमेन्टले ६६ करोड ८८ लाख रुपैंयाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै हिमाल आइरनले पनि आइतबार १ किस्ताबराबर ४८ लाख ७५ हजार रूपैयाँ धरौटीको रूपमा तिरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेवापतको प्रिमियम रकम बक्यौता विवादमा परेका १३ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका छन् । यो रकमलाई उनीहरूले धरौटी भनेका छन् ।
भैरहवा क्षेत्रमा रहेका पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिकले अघिल्लो साता नै प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एक भाग तिरेका थिए । ती उद्योगहरूको बक्यौता रकम क्रमशः पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी भलवारी स्वचालित कारखाना, एसआर फुड्स र एसआर स्टिलले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । उनीहरूको बक्यौता रकम क्रमशः एसआर फुड्सको १ करोड ४८ लाख, भलवारी स्वचालित चा. कारखानाको ३० लाख र एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिजको १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बुधबार घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले धरौटी तिरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार घरानाले १ करोड ७ लाख ६९ हजार र गोयन्काले १ करोड ४७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्रिमियम तिर्न बाँकी छ।
यसैगरी बिहीबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी सिन्थेटिकले किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
रिलायन्सले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरेको हो ।
प्राधिकरणको दाबी अनुसार रिलायन्सले ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र त्रिवेणी सिन्थेटिकले ४ करोड ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
उद्योगहरूले माघ २०७२ देखिवैशाख २०७५ सम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानतर्फ गएको छ । उद्योगीहरु बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधानतर्फ गएको हो । विवादित रकमको रुपमा उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिर्न लागेका हुन् । जसलाई धरौटी मानिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा मध्यमार्गी बाटो निकालिएको हो । जसमा पहिलो किस्ता तिर्ने भएपछि प्राधिकरण लाइन जोड्न तयार भएको हो ।
यसैबीच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादमा मध्यमार्गी उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आइतबार कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
हालसम्म प्राधिकरणले दाबी गरेको विवादित महसुलको पहिलो किस्ताबराबरको धरौटी बुझाउने उद्योगको संख्या १३ पुगेको छ । लाइन काटेका २५ मध्ये २ उद्योग बन्द भइसकेकाले अब लाइन जोडिन बाँकी उद्योगको संख्या १० छ ।
प्रतिक्रिया