काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकारले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युत्याउने भएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उद्योगमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री समेतको संयुक्त छलफलले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युत्याउने सहमति गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रस्तावमा मध्यमार्गी बाटो खोज्नेगरी पहिलो किस्तालाई जफत नहुने गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने सक्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
‘प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई ब्युत्याउने सहमति भएको छ । जसमा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव अनुसार पहिलो किस्ता उद्योगले बुझाउने र त्यसलाई जफत नहुने गरी धरौटी मानेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘धरौटीको रूपमा बुझाएको रकम उद्योगले बुझाउनुपर्ने महसुलबाट घट्ने वा पहिलो हिस्साको रकमलाई नै धरौटी मान्नेगरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सक्ने सहमति भएको हो ।’
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले उद्योगले ५ प्रतिशत रकम बुझाए भने त्यो रकम पहिलो किस्ताको भुक्तानी हुने र त्यसरी पहिलो किस्ता बुझाएपछि पुनरावलोकनमा जान सक्ने सहमति भएको बताए ।
‘कुलमानजीले पनि यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुभएको छ भन्ने विश्वास छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा उसले हार्यो भने पनि त्यो रकम जफत नहुने र बक्यौता महसुलको किस्ता बापत तिरेको रकम मानिने सहमति भएको उनले बताए ।
यस्तै, अहिलेको २८ किस्ताले पुग्दैन भने थप समय दिने सहमति समेत छलफलमा भएको छ । भैरहवा करिडोरमा प्रयोग नै नगरी ट्रंकलाइनको बिल आएको उद्योगको हकमा सकेसम्म महसुल तिर्न नलगाउने कुरा भए पनि त्यसमा सहमति जुटेर टुंगिन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगमा लाइन काटिएपछि देखिएको समस्या समाधानका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छलफल गरेकी हुन् । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट बिजुली काटेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छलफल थालेकी हुन् ।
कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा- २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोड्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगीहरू प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने ढकालको प्रस्तावमा सरकार सहमति भएर प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युत्याउने सहमति भएको हो ।
उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेगरी सहमति भएको छलफलमा सहभागी अर्का उच्च अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाल सहभागी थिए ।
उक्त छलफलमा महासंघले गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकनसँगै अन्य कानुनी बाटो खोल्ने र उद्योगको लाइन जडान हुनेगरी सहमति भएको हो ।
यससँगै अब उद्योगले धरौटी बापतको रकम बुझाएर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सक्नेछन् भने धरौटी पनि जफत हुनेछैन । यस्तै, उक्त रकम बुझाएपछि उद्योगको लाइन पनि जोडिनेछ ।
प्रतिक्रिया