काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादमा परेका २६ उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले लेखेको पत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत् प्रदान गरेको तथ्यको प्रमाण दिन माग गरिएको छ ।
सरकारले उद्योगीले विजुली खपत गरेको प्रमाण दिएको अवस्थामा ४ अर्ब होस् वा ४० अर्ब सबै तिर्न तयार भएको बताएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा माग गरेका छन् । तर विद्युत् प्राधिकरणले उक्त तथ्यांक बिना नै व्यवासायीलाई बिल पठाएर पैसा मागेको भन्दै रकम तिर्न असहमत उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेरै प्रणाम दिए पैसा तिर्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका छन् ।
उद्योले भनेका छन्, ‘टीओडी मिटर बमोजिमको सर्त पूरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनी विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरुमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं । उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीसमक्ष समक्ष जाहेर गरेका छन् ।’
‘ट्रंक र डेडिकेटेड लाइ तथा फिडरवाट विद्युत प्रवाह गरे वापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महशुल निर्धारण आयोगवाट नभएको महशुल निर्धारण आयोगवाट भएको निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरेर सो को आधारमा पत्राचार गरेर झुटो वक्यौता कायम गरेर त्यसलाइ ट्रंक डेडिकेटेडको वक्यौता भनि असुल उपर गर्ने दुष्प्रयासको शिकार हुनुपरेका उद्योगहरुले कानूनको संरक्षण खोजेको मात्र हो,’ उनीहरुले भनेका छन् । उद्योगीले महशुल छुट मागेका होइन्, तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
केही दिन अघि मात्रै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौताबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राखेकी थिइन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हाल्दै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता नतिरे बिजुलीको लाइन काट्ने भनिसकेको छ । प्राधिकरणको सूचना अनुसार आगामी कात्तिक ३ गतेभित्र उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने हुन्छ । कात्तिक ३ भित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेका व्यवसायीले नियमित महसुल भने तिरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार प्रिमियम शुल्क बाँकी रहेको भन्दै प्रिमियम महसुल (सम्झौताअनुसार बढी विद्युत प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्क) बक्यौता भन्दै तिर्न ताकेता गरेको थियो । जबकि उद्योगहरुले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्तहरुको अधिनमा प्राधिकरणले प्रिमियम रकम उठाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मन्त्री घिसिङले उद्योगले प्रयोग गरेको सबै बिजुलीमा प्रिमियम तिर्नु पर्ने अडान लिएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले महसुल बुझाउने सीमा निर्धारण गरेपछि केही समय साम्य विवाद पुनः बल्झिएको छ ।
डेडिकेटेड र लाइनमार्फन विद्युत उपभोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्मको विद्युत महसुल बक्यौता रकम बुझाउन समयसीमा निर्धारण गरिएको हो ।
बक्यौता महसुल मासिक किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्तालाई बढीमा २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी प्राधिकरणले गराएको छ ।
कुलनमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला पटकपटक विद्युत वक्यौता उठाउन भनेर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि बिजुलीको लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिइएको थियो । कुलमानले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेका थिए । जसको नतिजास्वरुप सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्ती गरेको थियो ।
यसअघि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुलमानले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको मौखिक आदेशलाई मान्न बाध्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालले लिखित पत्र दिनुपर्ने अडान राख्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
कुलमान नेतृत्वमा हुँदा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिँदै आएको थियो । उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दाबी कुलमानको छ ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादबारे थप समाचार यो लिंकमा पढ्न सकिनेछ ।
प्रतिक्रिया