काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौताबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राखेकी छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हाल्दै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता नतिरे बिजुलीको लाइन काट्ने भनिसकेको छ । प्राधिकरणको सूचना अनुसार आगामी कात्तिक ३ गतेभित्र उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने हुन्छ । कात्तिक ३ भित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरूमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबारे चासो राखेको छ ।
तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेका व्यवसायीले नियमित महसुल भने तिरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार प्रिमियम शुल्क बाँकी रहेको भन्दै प्रिमियम महसुल (सम्झौताअनुसार बढी विद्युत प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्क) बक्यौता भन्दै तिर्न ताकेता गरेको थियो । जबकि उद्योगहरुले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्तहरुको अधिनमा प्राधिकरणले प्रिमियम रकम उठाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मन्त्री घिसिङले उद्योगले प्रयोग गरेको सबै बिजुलीमा प्रिमियम तिर्नु पर्ने अडान लिएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले महसुल बुझाउने सीमा निर्धारण गरेपछि केही समय साम्य विवाद पुनः बल्झिएको छ ।
डेडिकेटेड र लाइनमार्फन विद्युत उपभोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्मको विद्युत महसुल बक्यौता रकम बुझाउन समयसीमा निर्धारण गरिएको हो ।
बक्यौता महसुल मासिक किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक उपभोक्तालाई बढीमा २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी प्राधिकरणले गराएको छ ।
कुलनमान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला पटकपटक विद्युत वक्यौता उठाउन भनेर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि बिजुलीको लाइन काट्दा जोड्न निर्देशन दिइएको थियो । कुलमानले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेका थिए । जसको नतिजास्वरुप सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्ती गरेको थियो ।
यसअघि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुलमानले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको मौखिक आदेशलाई मान्न बाध्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालले लिखित पत्र दिनुपर्ने अडान राख्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
कुलमान नेतृत्वमा हुँदा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिँदै आएको थियो । उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिब २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दाबी कुलमानको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले चासो देखाउनुअघि केही उद्योगीले जेनजी अभियान्तासमेत भनेर चिनिने हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङलाई भेटेका थिए । स्रोतका अनुसार उद्योगीहरुसँगको भेटमा गुरुङले ‘यो सरकार चलाउने हामी नै हौं, म कुरो मिलाउँछु’ भनेका थिए ।
कुलमानले २०७५ चैतमा पठाएको छुट महसुल तिर्ने पत्रअनुसार ‘डेडिकेटेड फिडरअनुसार बिलिङ हुनुपर्नेमा नियमित फिडरअनुसार बिलिङ भइरहेको हुँदा छुट हुन आएको रकम तिर्न’ ताकेता गरिएको थियो । बिजुलीको पैसा तिरिसक्यौं भनेर ढुक्क भइ बसेका उद्योगीलाई सो पत्रले चकित बनाएको थियो ।
यो समस्या धेरै नै गिजोलियो । पक्षविपक्षमा धेरै उत्रिए । उद्योगीहरु आफूले तिर्नै नपर्ने महसुल किन तिर्ने भनेर हात बाँधेर बसिरहे । उता विद्युत प्राधिकरण र कुलमान छुट रकमलाई आम्दानी मानी सरकारलाई करसमेत बुझाएर खातामा नाफा लेखेर बसिरहे ।
उद्योगीहरुले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागे । ‘यदी ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घण्टा बिजुली चलाएको भए हामी प्रिमियम तिर्छौं’ भन्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
उता ‘६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि २० घण्टा बिजुली चलाएको होस् वा नहोस् अतिरित्त महसुल त तिर्नैपर्छ’ भन्ने अड्डी कुलमानको थियो । कुलमानको यो अडानले उद्योगी बदनाम भएका थिए किनकी कुलमान सार्वजनिक मञ्चमै उद्योगीलाई ‘जनता लाडसेडिङमा बस्नुपर्दा बत्ति बालेर नाफा कुम्ल्याउने नाफाखोर’ पनि भन्थे ।
उद्योगीहरु यो विषयमा निकै लचिलो बन्दा पनि लाभ पाएनन् । पछि उद्योगीहरु विवादित अवधिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो भने सो दिनको प्रिमियम तिर्न तयार पनि बने ।
यो विवादको समाधान गर्न २०८० पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
के हो विवाद ?
जनता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको बेला प्राधिकरणले उद्योगीका लागि एउटा स्किम ल्याएको थियो । त्यो थियो, उद्योगले आवश्यकताअनुसार विद्युत पाउन सक्नेछन् तर उनीहरुले अतिरिक्त ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्ने भयो ।
यस्तो सुविधा लिन ती उद्योगले प्राधिकरणलाई निवेदन दिनु पर्दथ्यो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताले तिर्ने प्रिमियमबारे तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको दुईवटा बैठक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । ती हुन्, बैठक नम्बर १०३ र १०८ ।
२०७२ पुस २९ गते बसेको १०३औं बैठकले प्रिमियम महसुल लाग्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई २४सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको छ भने प्रिमियम महसुल लगाउन सक्छ ।
यसैगरी २०७३ असार १६ गते बसेको आयोगको १०८ औं बैठकले देशमा ६ घण्टा लोडसेडिङ रहेको स्थितिमा कुनै उद्योगलाई २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध छ भने उसले पनि प्रिमियम महसुल लिने सहमती प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादलाई बुझ्न ३ समयअवधिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि अर्थात् २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म ।
दोस्रो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भइसकेको र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि । अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ।
र तेस्रो, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम महसुलको विषय खारेज हुञ्जेलसम्मको अवधि । अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ।
अहिलेको विवाद दोस्रो अवधिको हो । पहिलो र तेस्रोमा छैन । त्यो पनि प्रिमियको विषयमा । नियमित महसुल त उद्योगीहरुले उहिल्यै तिरिसकेका छन् ।
आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । हुन त यो विद्युत् महसुल नै नतिरेको विवाद हो । तर, नियमित महसुल नतिरेको विवाद भने होइन । यो विवाद प्रिमियम महसुल लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले उद्योगलाई नियमित बिल जारी गर्यो । उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महशुल तिरिसकेका छन् ।
उद्योगीहरुले शर्तअनुसार बिजुली प्रयोग प्रमाण मागे पनि प्राधिकरणले टाइम अफ दि डे टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार यसअघि नै ५ प्रतिशत धरौटी बैंकमा जम्मा गरेको भौचर राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीहरु ‘पुनरावलोकन समिति’मा पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् । पुनरावलोकन समितिले बक्यौता असुल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न कानूनले नै अधिकार दिएको छ । पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे उद्योगीहरु अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने कानूनी र प्रक्रियागत उपाय पनि यही हो।
प्राधिकरणले ५६ किस्तामा तिरे हुने गरी किस्ता सुविधा पनि बढाइएको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरु धमाधम पुनरावलोकनका लागि गए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणका सञ्चालकको संयोजक्तवमा रहेको पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिन सकेको छैन।
अदालतले पुनरावलोकन समितिमा नगई आएको भन्दै उद्योगीहरुलाई स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियम ५ को उपविनियम १३ ले छुट बिलमा रेट बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पनि दुबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गर्न नयाँ रेटमा जारी भएको बिलमा सहमत हुनुपर्छ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुनु पर्ने विषय उठाएकाले कानुनीरुपमा हालको विवाद समाधान गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने हो ।
तर कुलमानले ऊर्जामन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै भदौ ३० गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । कुलमानले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर आफैं अध्यक्ष रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘पुनरावलोकन समिति’लाई दबाबमा राख्ने प्रयास गरे । कुलमानले विगतमा आफूले गरेको गल्ती छोप्न आफ्नो लोकप्रियताको भरपुर उपयोग गरे ।
के भन्छ लाल आयोग ?
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि गठित गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको स्पष्ट रुपमा विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरुको पुन हिसाब गरी महसुल छुट लिन सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काटेको थियो । जसको ब्याजसमेत गरेर २५ अर्ब भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर उक्त अवधिको सबै बक्यौता उठाउनु नपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।
विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।
‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात २०७२ साउन देखि २०७२ पुस सम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने उल्लेख छ । यो अवधिमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको थिएन ।
‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फर–फारक गरी सकेका अवस्थामा, अघि बुझाई सकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवादमा रहेको तेस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको पछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको नियमति महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमागरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवम् कानुन सम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब नदेखिने उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अप्ठ्यारोमा पारेको थियो ।
प्रतिक्रिया