डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: यस्तो छ लाल आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको स्पष्ट रुपमा विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरुको पुन हिसाब गरी महसुल छुट लिन सिफारिस गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काटेको छ । तर उक्त अवधिको सबै बक्यौता उठाउनु नपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ । ‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात २०७२ साउन देखि २०७२ पुस सम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने उल्लेख छ । यो अवधिमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको थिएन ।‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फर-फारक गरी सकेका अवस्थामा, अघि बुझाई सकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विवादमा रहेको तेस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको पछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको  नियमति महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमागरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवम् कानुन सम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब नदेखिने उल्लेख छ ।

सरकारले गएको पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यो प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । उनले २१ अर्ब २४ करोड बक्यौता रहेको भन्दै बिल काटेका छन् । प्राधिकरणको नाफामा देखाएका छन् । उक्त नाफा देखाएर कर तिरिसकेका छन्  ।