काठमाडौं । सरकारले उद्योगीलाई २०८२ जेठ २३ गतेभन्दा अघिको निर्यातमा नगद अनुदान दिने भएको छ । १५ जेठमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको निर्यातमा आधारित अनुदान खारेज गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि बजेट व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटमा स्रोत व्यवस्था नभएपछि उद्योग विभागले २३ असोजमा एक सुचना प्रकाशित गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यातको स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्न सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको ५ असोजको पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्नेगरी निवेदन लिनु उपयुक्त नदेखिएकोले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्व :घोषणाको विवरण पेश नगर्न निर्देश्न दिएको भन्दै उद्योग विभागले एक सुचना प्रकाशित निर्यातमा नगद अनुदानका लागि निवेदन पेश नगर्न आह्वान गरेको थियो ।
निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्याविधि २०७९ को व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र निर्याकर्ताले स्व:घोषणासहित उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदानका लागि निवेदन पेश गर्ने समय बाँकी रहँदै विभागले आर्थक वर्ष २०८१/८२ को निर्यातकर्ताको स्व:घोषणा सहितको निवेदन पेश नगर्न सुचना प्रकाशित गरेपछि निजीमा क्षेत्र अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीहरु भने २०८२ जेठ २३ भन्दा अगाडिको निर्यात अनुदान भने सरकारले दिने बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यात अनुदान कटौति गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो ।
‘अर्थमन्त्री रामेश्व खनालले उद्योग मन्त्रालयलाई जेठ २३ अघिको निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्ने के कति छ त्यो तत्काल पठाउनू, बजेट निकाशा हुन्छ भनिसक्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्यात अनुदान खारेज गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेसँगै गत आर्थिक वर्षको २३ जेठमा निर्यात अनुदान खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थमन्त्री खनालले विगतदेखि नै बक्यौता रहेको र २३ जेठमा निर्णय हुनुभन्दा अगाडिको निर्यात अनुदान सरकारले दिने र सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेका छन्।
उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकोले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रक्रिया भने कसरी अगाडि बढ्ने निश्चित नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सरकारको नेतृत्वमा जो भएपनि कार्यान्वयन हुने भएकोले निर्यात अनुदान रोक्न निर्याय भएको २३ जेठभन्दा अगाडिको निर्यात अनुदान भने सबै व्यवसायीले पाउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बक्यौता रहेको निर्यात अनुदान निकासा गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बक्यौता रहेको निर्यात अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयलाई सोही अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले १५ जेठमा ल्याएको जेटमा निर्यात अनुदान कटौति गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २३ जेठमा निर्यात अनुदान खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले विभिन्न उद्योगीहरुलाई झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ निर्यात अनुदान दिन बाँकी छ । सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न ३ दर्जन वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर बजेट नभएको भन्दै अहिलेसम्म सरकारले यस्तो अनुदान दिएको छैन ।
प्रतिक्रिया