काठमाडौं । लामो समय राजनीतिक गञ्जागोल र नीतिगत अस्थिरतामा फसेको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै २०७९ असार दोस्रो साता कम्पनी दर्ता भयो ।
चिनियाँ कम्पनीसँग खोसेर स्वदेशी स्रोतबाट बनाउने भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड दर्ता भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले स्वदेशी लगानी बनाउने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय मातहत कम्पनी दर्ता गरिन् । उनी ऊर्जामन्त्री हुँदा ऊर्जा संकट टार्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाहिने भन्दै स्वदेशी लगानी बनाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
समितिमार्फत मुआब्जा वितरणलगायत भइरहेको काम कम्पनीमार्फत गर्ने गरी निर्णय भयो । सरकारले कम्पनी दर्ता गरेर काम थालेको तीन वर्ष हुन लागे पनि अझै कम्पनीले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । लाइसेन्स नपाएका कारण कम्पनीको कामै प्रभावित बनेको छ ।
किन पाएन कम्पनीले लाइसेन्स ?
सरकारी बास्केटमा लाइसेन्स भएको यो परियोजना बनाउन दर्ता भएको कम्पनीलाई दिने सन्दर्भमा लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाहरु कम्पनीमार्फत निर्माण गर्दा १० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । १० लाख रुपैयाँका दरले १२०० मेगावाटको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम्पनीले तिरेपछि सर्भे लाइसेन्स पाउँछ ।
कम्पनीसँग उक्त रकम नभएकाले सरकालाई तिर्न सकेको छैन । ‘सरकारले अध्ययन गरेको आयोजनाको १० लाख रुपैयाँका दरले तिनुपर्छ । २० करोड रुपैयाँ तिरेर बाँकी सरकारी निकायको सेयरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ । तर यसका लागि अर्थ मन्त्रीदेखि दुनिया काम गर्नुपर्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले भने,’ यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ ।’
ती इन्जिनियरका अनुसार मुआब्जा वितरणलगायतमा ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी स्रोतबाट खर्च भएको यो रकम ऋण वा सेयर के मा हिसाब गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन ।
विद्युत विकास विभागले करिब ४ महिना पहिले नै लाइसेन्स दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो ।
‘भएको खर्च सरकारकै सेयरमा कायम हुने गरी हामी लेखि पठाएका थियौं । पछि कम्पनी बनेपछि सरकारको लगानी हराउला भनेर हामीले भएको खर्च सेयर हुनुपर्ने उल्लेख गरेर पठाएका हौं,’ विद्युत विकास विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।’
नेपालमा कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छैनन् । जसका कारण हिउँदको माग पूरा गर्न भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करिब ३५०० मेगावाट जडित क्षमता पुगे पनि हिउँदमा १००० मेगावाटबाटभन्दा तल उत्पादन झर्छ । अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण ती आयोजनाको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । १००० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलाशय प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना नबनाएसम्म नेपाल विद्युत आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन । तर सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषय कागजमा सीमित राखेको छ ।
लगानी कसरी जुटाउँदैछ सरकार ?
१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाइने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारण जनताका लागि १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहको संयोजकत्वमा लगानीको अन्तिम मोडालिटी तय गर्न समिति गठन गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिकेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी १५ दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन दिने गरी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन कुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन सीईओ डा. जगतकुमार श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य थिए ।
यो समितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि लगानीको मोडालिटी टुंगिने छ । त्यसपछि निर्माणको बाँकी प्रक्रिया कम्पनीले अघि बढाउने छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कर्जा र स्वपुँजी अनुपात ७०:३० प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकारबाट भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसहित ) ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
कुल कर्जा २ अर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चाहिनेछ । जसमा नेपाल सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।
व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लिइने छ । कुल स्वपुँजी लगानी ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी (५१ प्रतिशत) ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वँपुजी लगानी (२० प्रतिशत) १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको स्वँपुजी लगानी (९ प्रतिशत) ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सर्वसाधरणको स्वँपुजी लगानी (१० प्रतिशत) ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, आयोजना प्रभावित बासिन्दा (१० प्रतिशत) ९.२२ अर्ब रुपैयाँ, बैक, वित्तीय संस्था लगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानी ८६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
सरकारको कुल लगानी भिजिएफ बाहेक १ खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारले भिजिएफसहित २ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।
आयोजनाको निर्माण कुल लागत अवधिको ब्याज र भिजिएफ समेत ३ खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । तर अर्थ मन्त्रालयले भिजिएफ दिन नसकिने अनौपचारिक राय दिएपछि यो आयोजनाको लगानी जुटाउने मोडालिटी अलपत्र अवस्थामा छ ।
प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन भइसकेको छ । यो आयोजना गोरखा र धादिङको सीमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुनेछ । निर्माण थालेको ८ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ ।
प्रतिक्रिया