बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंगो लाग्यो, १८ अर्ब ४४ करोडको आईपीओ ल्याउने

काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाइने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारण जनताका लागि १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

बुधबार दिउँसो ऊर्जा मन्त्रालयले मोडालिटी तय गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहको संयोजकत्वमा लगानीको अन्तिम मोडालिटी तय गर्न समिति गठन गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिकेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी १५ दिनभित्र फाइनल प्रतिवेदन दिने गरी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन कुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका सीईओ डा. जगतकुमार श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य थिए ।

यो समितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग सहमति मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि लगानी लगानीको मोडालिटी टुंगिने छ । त्यसपछि निर्माणको बाकी प्रक्रिया कम्पनीले अघि बढाउने छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कर्जा र स्वपुँजी अनुपात ७०:३० प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकारबाट भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याज सहित ) ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

कुल कर्जा २ अर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चाहिनेछ । जसमा नेपाल सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लिइने छ । कुल स्वपुँजी लगानी ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी (५१ प्रतिशत) ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वँपुजी लगानी (२० प्रतिशत) १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको स्वँपुजी लगानी (९ प्रतिशत) ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सर्वसाधरणको स्वँपुजी लगानी (१० प्रतिशत) ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, आयोजना प्रभावित बासिन्दा (१० प्रतिशत) ९.२२ अर्ब रुपैयाँ, बैक, वित्तिय संस्था लगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानी ८६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

सरकारको कुल लगानी भिजिएफ बाहेक १ खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल सरकारले भिजिएफ सहित २ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज र भिजिएफ समेत ३ अर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

यो जलविद्युत् आयोजना सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोसेको हो । करिब एक वर्षअघि नै कम्पनी दर्ता भएको भएपनि अहिलेसम्म लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको थिएन ।

प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन भइसकेको छ । यो आयोजना गोरखा र धादिङको सीमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुनेछ । निर्माण थालेको ८ वर्षमा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ ।