संघीयताको मर्मविपरीत खुद्रे योजना माग्नेको थेगिनसक्नु भीड, एउटै मन्त्रालयमा दैनिक ५०० योजना दर्ता

काठमाडौं । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको झण्डै १० वर्ष हुन लागे पनि बजेट निर्माणमा भने आवश्यक संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन।

अहिले पनि केन्द्र सरकारले बनाउने बजेटमा लाखौं रुपैयाँका खुद्रे योजनाहरू समेटिने क्रम रोकिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीमा जुटिरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफलमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट तयारीमा तीब्र रुपमा चलिरहेका बेला सिंहदरबारमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ ।वडाध्यक्षदेखि नगरप्रमुखसम्म आफ्नो क्षेत्रका लागि योजना माग्दै केन्द्र धाइरहेका छन् ।

दीर्घकालीन सोच र समग्र नीति अभावमा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने खुद्रे योजनाको होडबाजीले समग्र विकास प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा योजना माग्नेहरूको अत्यधिक चाप रहेको छ । सिंहदरबारमा बजेट माग्ने भीड बढ्दो छ, जसले संघीयताको मर्म विपरीत काम भइरहेको देखाउँछ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुखदेखि सांसदहरूसमेत साना योजनाहरू माग्न आइरहेका छन् । हालसम्म करिब १० हजार योजना मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्रै दैनिक ५०० भन्दा बढी योजना दर्ता हुने गरेको छ । ‘राजनीतिक पहुँच भएकाहरू ठूला नेताको सिफारिससहित योजना पास गराउन दबाब दिन्छन् ।

विगतमा तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना समेट्न सफल भएका थिए,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्छन्, ‘मधेश केही जिल्ला यो मन्त्रालयको कुनै योजना परेन । महासेठले ससुरालीको घर पुग्नेसम्म बजेट पारे ।’

बजेट निर्माण प्रक्रियामा तल्लो तहसम्म समन्वय हुनु आवश्यक भए पनि हालको संरचनाले केवल राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्तरबाट प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने हो तर अहिले सिंहदरबार धाउने वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँचअनुसार बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

सिफारिसका आधारमा स्वीकृत हुने अधिकांश योजनाहरूको प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ । कतिपय आयोजनाहरु फिजिवल नै हुँदैनन्।  खुद्रे योजनाका कारण ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् । भ्युटावर, मठमन्दिर, पाटीपौवा, टोलका सडक मर्मत, सानो सिंचाइ आयोजना तथा खानेपानी ट्यांकी निर्माण जस्ता योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्नेमा केन्द्र सरकारले ठूला योजनालाई उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै संघीयताको मर्मअनुसार योजना निर्माण नगरी राजनीतिक स्वार्थअनुसार बजेट बिनियोजन गरिनु हो ।

विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिने भीड र सिंहदरबारमा बजेट माग्न धाउने प्रतिनिधिहरूको प्रवृत्तिले नीति निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसले दीर्घकालीन विकासभन्दा पनि टुक्रे योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै स्थानीय तहलाई आफ्नै स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिन आवश्यक छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला योजनाहरूलाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वडाध्यक्ष, मेयर वा सांसदहरूले सिंहदरबार धाएर योजना माग्ने होइन, नीति तथा योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ  ।

यदि संघीयताको वास्तविक मर्मअनुसार सुधार हुन सकेन भने हरेक वर्ष सिंहदरबारमा यस्तै भीड लागिरहनेछ, जसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित पार्नेछ ।