ठूलो बजेट नल्याउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव, तीब्र नीतिगत हेरफेरप्रति पूर्वसचिवको प्रश्न

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी तिब्र पारिरहेका बेला विज्ञहरुले भने ठूलो आकारको बजेट नबनाउन सुझाव दिएका छन् । राजस्व बढ्न नसकेको र अहिले वैदेशिक स्रोतमा पनि भारी गिरावट आइरहेकाले संयमतापूर्वक बजेट ल्याउन उनीहरुले सरकारलाई भनेका हुन् ।

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पछिल्लो पाँच वर्षको आम्दानीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो वर्ष ११ खर्ब ५० अर्बसम्म राजस्व उठ्नसक्ने बताए । यसआधारमा अर्को वर्ष साढे १२ खर्ब राजस्व उठ्न सक्ने उनको अनुमान छ ।

पाण्डेले खासगरी सरकारले पहिलो काम राज्यले प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘पहिलो काम राज्यको प्रशासनिक क्षमता बढाउनु पर्‍यो । हामीले जुन पोलिसीहरु ल्याउछौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्‍यो । अहिले त्यो देखिएन ।’

उनका अनुसार नियामक निकायहरुसहित राष्ट्र बैंकसम्मै अहिले एकदमै बद्मासि हुने गरेको छ । प्रशासनिक क्षमता बढाएर त्यस्ता बद्मासीहरुलाई हटाउनुपर्ने पाण्डेले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले आर्थिक बिस्तार नभएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए । बजारमा माग बढ्न नसकेको, कर्जाको विस्तार पनि हुन नसकेको उनको भनाई छ । कोइरालाका अनुसार मुलुक ग्रेलिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा संशयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

कोईरालाले भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा लगानीकर्तामा संशय सिर्जना भएको छ । आन्तरिक राष्ट्रवाद संसारभरी जुन चरम माथि पुगेको छ, त्यसैका कारण वैदेशिक सहायतामा व्यापक कटौती हुनेवाला छ । ५२ अर्ब सरकारले प्रतिवद्धता आएको भनेर भनेको बेलामा त्यसलाई परिचालन गर्ने क्षमता २० प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेन ।’

उनका अनुसार अहिले योजना अयोगले दिएको सिलिङ अवास्तविक छ । विश्व राजनीति परिस्थिति परिवर्तन भएकाले सोही अनुकुलमा आधारित भएर बजेट बनाइनुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा रहेर बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने बताए । सिलिङ भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याइए समस्या हुनसक्ने उनको आँकलन छ ।

बाँस्कोटाकाअनुसार चाल आर्थिक वर्षमा राजस्वको प्राप्ति महत्वाकांक्षी राखिएको छ । तर उठ्न सकेको छैन । त्यसले आगामी वर्ष सरकारले ठूलो लक्ष्य राख्न उचित हुँदैन । अब सरकारले करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले त्यसलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटाले भने, ‘झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र छ । अनौपचारिक क्षेत्र झन्डै ४० प्रतिशतले कारोबार गरिरहेको छ । त्यसलाई आधाले घटाउन सक्ने हो भने पनि त्यस क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि हुनसक्छ ।’

पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले सबै सुविधा उद्योगपतिहरुलाई दिइएको बताउँदै त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सबै सुविधा उद्योगपतिलाई दियौं । हाम्रो कर नीतिदेखि सहुलियतहरु सबै सुविधा ठुलाबडाका लागि छ । गरिवी कार्यक्रमहरु सबै खारेज भइसके । गरिवलाई जाने सहुलियत कुनै पनि छैन ।’ उनले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहुलितपूर्ण बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तल्लो तहमा जाने सशर्त अनुदान पठाउन अब जरुरी नरहेको बताए । उनले अब त्यस्तो अनुदान पठाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘संघले गरेका कार्यक्रम ३/४ वर्ष नसकिँदा सम्मलाई यो अनुदान पठाइएको हो, हामीले संघीय बजेट बनाउन लागेको ७/८ वर्ष भइसक्यो त्यसैले यसलाई समानीकरणतिर पठाइदिने, अर्ब ससर्तको पछि लागेर हुँदैन । यसको रिपोर्टिङमा पनि एकदमै समस्या छ, सही सूचना आउँदैन । त्यतातिर पनि हेर्न जरुरी छ ।’

पुँजीगत खर्चमा विकृति रहेको बताउँदै मरासिनीले यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार देशलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि भवन निर्माणमा त्यस्तो बजेट खर्च भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘विगतका वर्षदेखि पुँजीगत खर्च भनेको भवन निर्माण देखियो, देशलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि भवन निर्माण, भ्युटावर निर्माण गेट निर्माण भइरहेका छन् ।’

मेयर\उपमेयरको नियन्त्रणमा पालिकाहरुले पनि ठूला—ठूला भवन बनाइरहेको बताउँदै मरासिनीले त्यसले राम्रो प्रतिफल नदिने बताए । उनकाअनुसार ईभीहरुमा हतार—हतार नीतिहरु खुकुलो गरिँदा राजस्वमा समेत क्षति पुगेको यसमा करेक्सन जरुरी रहेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच केही दरार देखिएको छ, मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिलाई कसिलो पार्नु गलत हो ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल