एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । बन्द गरिएपछि यसलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय ट्रम्पले गरेका छन् ।
सोमबार यूएसएडका कर्मचारीहरूलाई वासिङ्टन मुख्यालयबाट टाढा रहन र घरमै बस्न निर्देशन दिइएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अबदेखि म यूएसएडको कार्यकारी प्रमुख हुनेछु ।’
यूएसएड विश्वभर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वातावरण, स्वच्छ ऊर्जा, पानी, र सरसफाइ जस्ता क्षेत्रमा अर्बौं डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको संस्था हो । यो निर्णयले यी क्षेत्रमा चलिरहेका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
एल मस्कले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ द्वारा आयोजित एक प्रत्यक्ष सत्रमा यूएसएआईडी बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिसँग विस्तृत कुराकानी भएको बताए । ‘हामीले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति सहमत छन्,’ मस्कले भनेका छन् ।
यूएसएआईडीको वेबसाइट पनि अनलाइनबाट हटाइएको छ । रोयटर्सका अनुसार सयौं कर्मचारीलाई बिदामा पठाइएको छ । विदेशी सहायता रोक्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गरेको भन्दै गत साता यूएसएआईडीका ६० जना वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई बिदामा राखिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेसँगै अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक अनुदान रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘विदेशी सहयोगको पुनरावलोकन र पुनर्संयोजन’ शीर्षकको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकाले विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमहरूमा ९० दिनका लागि रोक लगाइसकेको छ ।
यूएसएडको स्थापना १९६१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गरेका थिए । हाल यस संस्थामा झन्डै १० हजार कर्मचारी छन् । यसको वार्षिक बजेट करिब ४० अर्ब डलर रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यो संस्थाले युक्रेन, इथियोपिया, जोर्डन, कंगो, सोमालिया, यमन, अफगानिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, नाइजेरिया, दक्षिण सुडान, र सिरिया जस्ता देशहरूलाई ठूलो मात्रामा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।
यूएसएडमार्फत अमेरिकाले नेपालमा पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।
भारतका लागि पनि यूएसएडले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, पानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, कृषि, र प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । भारतमा ८ कृषि विश्वविद्यालय, १४ इन्जिनियरिङ कलेज र पहिलो भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी) खडगपुरको स्थापना यूएसएडको सहयोगमा भएको थियो ।
तर, सन् २००४ मा मनमोहन सिंह सरकारद्वारा सशर्त विदेशी सहायता नीति परिवर्तन गरिएपछि भारतलाई प्राप्त हुने यूएसएडको सहयोगमा केही कमी आएको थियो । तर, कोभिड-१९ महामारीपछि भारतलाई दिइने सहायता पुनः वृद्धि भएको थियो।
यूएसएडको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, विगत चार वर्षमा भारतले ६५ करोड डलर सहायता प्राप्त गर्यो । २०२२ मा २२.८२ करोड डलर, २०२३ मा १७.५७ करोड डलर, र २०२४ मा १५.१९ करोड डलर सहायता भारतलाई दिइएको थियो ।
यूएसएड किन भयो बन्द ?
राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका शीर्ष सल्लाहकार एलन मस्क लामो समयदेखि यूएसएडका कट्टर आलोचक रहेका छन् । सोमबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘यूएसएडलाई कट्टर वामपन्थीहरूले चलाइरहेका छन् । जसले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्।’
एलन मस्कले यूएसएडलाई ‘अपराधी संस्था’ र ‘राजनीतिक प्रचार गर्ने संगठन’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई यूएसएडको विरुद्ध उभिन आह्वान गर्दै यसलाई बन्द गर्ने पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
यसैबीच, अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मे्ट इफिसेन्सीको नेतृत्व एलन मस्कलाई दिइएको छ । तर, यस विभागलाई कानुनी रूपमा संघीय कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यूएसएडको बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा कानुनी चुनौती दिइएको छ । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले यूएसएडका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहने बताएका छन् ।
‘यूएसएडका गतिविधिहरू अब अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीतिअनुसार सञ्चालन गरिनेछन्’ उनले भनेका छ् । तर, ट्रम्प प्रशासनले यस परिवर्तनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट योजना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
विश्वभर खाद्य संकट, औषधि अभाव र मानवीय संकट गहिरिँदै
यूएसएड बन्द गर्ने निर्णयपछि विश्वभर गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनमा एलन मस्कले यूएसएडको सहायता रोकेपछि हजारौं बालबालिकाले खाद्यान्न र जीवनरक्षक औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
यूएसएडको अनुदानमा आश्रित विभिन्न सहायता संस्थाहरू बन्द भएका छन् वा कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । सहायता रोकिनुका कारण लाखौं महिलाहरूले गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा ज्यान गुमाउने खतरा बढेको गार्डियनको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
यूएसएड विश्वभर मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रमुख अमेरिकी संस्था हो । जसले २०२३ मा मात्रै ४० अर्ब डलर (३२ अर्ब पाउण्ड) सहायता वितरण गरेको थियो । अमेरिकी विदेश सहायता नै विश्वभर मानवीय सहयोगमा खर्च गरिने प्रत्येक १० डलरमध्ये ४ डलरको स्रोत रहेको थियो।
यूएसएडका एकजना पूर्व वरिष्ठ अधिकारीले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता क्षेत्रमा विनाशकारी घटना’ भएको बताएका छन् ।
यसको तत्काल असर अफ्रिका तथा एसियाका विभिन्न देशहरूमा देखिन थालेको छ।
युद्धग्रस्त सुडान र कंगो क्षेत्रमा आवश्यक जीवनरक्षक औषधिहरू गोदाममै थन्किएका छन् । भने बंगलादेशमा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले डायरियाका कारण बालबालिकाको मृत्यु रोक्नका लागि गरिरहेको अनुसन्धान बन्द भएको छ । युगान्डा, मलावी, दक्षिण अफ्रिकामा मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम र कृषकहरूलाई दिइने सहायता बन्द भएपछि खाद्य सुरक्षामा संकट उत्पन्न भएको छ । कोलम्बियामा द्वन्द्व प्रभावित नागरिकहरूका लागि राहत कार्यक्रम र अवैध लागू पदार्थ उत्पादन नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू बन्द भएका छन्।
अफ्रिकाका धेरै देशमा विद्यालय जाने बालबालिकाले यूएसएडको कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क भोजन पाउने गर्थे जुन अब रोकिएको छ। यसले बालबालिकामा कुपोषण बढ्ने जोखिम बढाएको छ । जोहनिसबर्गमा २० वर्षदेखि अमेरिकी सहायता प्राप्त गर्दै आएको एक एचआईभी/एड्स उपचार केन्द्रले आफ्नो सेवा बन्द गर्नुपरेको छ । कोलम्बियाका पूर्व राष्ट्रपति तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जुआन म्यानुअल सान्तोसले यूएसएडको सहयोग रोकिएपछि भयानक मानवीय संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् ।
मस्कले यूएसएडलाई ‘अपराधी संस्था’ भन्दै अमेरिकी सरकारको प्रमुख सहायता कार्यक्रम बन्द गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । उनले यूएसएडलाई ‘मर्न दिनुपर्छ’ भनेर बताएका थिए ।
तर, पूर्व केन्याली राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टाले अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई विदेशी सहयोगमा निर्भर नरहने चेतावनी दिँदै भने, ‘यो हाम्रो लागि चेतावनीको घण्टी हो । अब आफ्नै स्रोत साधनको सही प्रयोग गर्ने समय आएको छ ।’
तर, सहायता रोकिँदा लाखौं मानिसहरूको जीवन संकटमा पर्ने निश्चित छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले विश्वव्यापी खाद्य संकट र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
प्रतिक्रिया