कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक गोलमाल, उखु किसानले पाँच वर्षमा कति पाए अनुदान ?

सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कृषकले उखुमा पाउने अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको छ । सरकारले अनुदानकाे सही सदुपयोग गराउन नसक्दा अपेक्षा अनुसार उखुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन्।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आइतबार कृषि क्षेत्रमा बितरण गरिएको पछिल्लो पाँच पाँचको अनुदानको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्‍यो ।

राज्यको कोषबाट प्रवाह भएको अनुदान रकम वास्तविक किसानले प्राप्त गरेको वा फर्जी किसानको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले प्राप्त गरी दुरुपयोग भएको विषयमा भने मन्त्रालयले कुनै छानबिन नगरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्री अधिकारीले गत् भदौं ४ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केही दिनमा कृषि मन्त्रालयबाट ठूलो मात्रामा अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।

ठूलो परिमाणमा अनुदान लग्नेहरूको कुनै काम नदेखिएको बताउँदै उनले भनेका भने, ‘कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो २-५ वर्षको बीचमा अरबौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको रहेछ । २०-२५ लाखको कुरा होइन, ठूला अनुदान लिनेको जरोकिलो केही पनि छैन । अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेको खोजी गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई अह्राएको छु । यदि दिँदैन भने कसले दिँदैन ? म कहाँ ल्याउ भनेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’

मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदान रकमको अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि त्यो तथ्यांक आफैंमा कति यथार्थपरक र औपचारिक छ भन्ने विषयमा प्रश्न खडा भएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांक भेरिफिकेसन बेगर सार्वजनिक गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले वितरण भएको अनुदान रकमतर्फ उखुमा दिइएको अनुदानको तथ्यांक फरक फरक सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले ‘२२ उखु विवरण’ भन्ने एक्सेल फायलमार्फत एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ भने ‘२३ उखु सारांश’ भन्ने एक्सेलको फाइलमार्फत अर्को तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

यसले गर्दा कति किसानले कति परिमाणमा अनुदान प्राप्त गरे भन्ने तथ्यांक गोलमाल अवस्थामा पाइएको हो । मन्त्रालयको चरम लापरवाहीका कारण कुन तथ्यांक आधिकारिक हो भन्ने विषय पुष्टि गर्न कठिन भएको छ ।

अनुदान रकम सदुपयोगिताको विषयमा संसदीय समितिअन्तर्गतको तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले कृषिमा बितरण हुने अनुदान, पाएका किसान र ठेगानासहित विस्तृत विवरण पाँचेनी सार्वजनिक गर्न कृषि मन्त्रालयलाई पटक पटक लिखित निर्देशन नै दिएका थिए ।

२०७३ असार ४ गते तत्कालीन सभापति थापाले कृषि मन्त्रालयमार्फत बितरण हुने अनुदान कृषि पेशा बुझदै नबुझेका शहरीया र ठालु व्यक्तिले पाएका कारण उक्त अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको वताएका थिए ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नगरिदा यसको चरम दुरुपयोग भएको आफुले अध्ययनको क्रममा फेला पारेको पनि उनले तत्कालिन समयमा जानकारी दिएका थिए ।

‘यसमा कृषि मन्त्रालयको मात्र गल्ति छैन’, समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘सरकारको कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकाले अनुदानको सदुपयोग हुन सकेको छैंन् ।’

उनले कृषि मन्त्रालयमार्फत बितरण हुने अनुदान कृषि पेशा बुझदै नबुझेका शहरीया र ठालु व्यक्तिले पाएका कारण उक्त अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको वताएका थिए ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहुलियत दरको ऋण तथा अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नगरिदा यसको चरम दुरुपयोग भएको आफुले अध्ययनको क्रममा फेला पारेको उनले जानकारी दिएका थिए ।

‘यसमा कृषि मन्त्रालयको मात्र गल्ति छैन’, नेपाल सरकारको कर्मचारी तन्त्र नै भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकाले अनुदान रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन् ।’

यो निर्देशन दिएको आठ पाँचपछि वर्तमान कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत आइतबार पछिल्लो ५ पाँचमा विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयमार्फत वितरण भएको अनुदानको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर सार्वजनिक भएको उक्त तथ्यांक आफैंमा विवादित भएको हो । सार्वजनिक भएको उखुको अनुदानसम्बन्धी ‘२३ उखुको सारांश’ अनुसार सरकारले पछिल्लो पाँच पाँचको अवधीमा उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानतर्फ साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बितरण गरेको पाइएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले आर्थिक पाँच २०७७/७८ देखि चालु आर्थिक पाँच २०८१/८२ को अवधीमा उखु खेती गर्दैआएका ८ जिल्लाका किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान वापत ५ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बितरण गरिएको जानकारी दिए ।

सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, नवलपरासी र कञ्चनपुर जिल्लाका उखु किसानलाई यस्तो प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको हो ।

सरकारले प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँको दरले यो अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो अनुदान सरकारले बितरण गर्दैआएको छ ।

उनका अनुसार आर्थिक पाँच २०७७/७८ मा यो शिर्षकमा ९६ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा बितरण गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामा २१ करोड ७९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनुदानवापत वितरण गरिएको थियो ।

यसैगरी आर्थिक पाँच २०७८/७९ मा ७७ करोड ९४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदानवापत वितरण गरिएको थियो । त्यो पाँचमा पनि सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लामै २९ करोड रुपैयाँ बितरण भएको थियो । यस्तै आर्थिक पाँच २०७९/८० मा ९९ करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ किसानलाई वितरण गरिएको थियो । त्यो पाँचमा पनि सर्लाहीकै किसानलाई सबैभन्दा बढी २२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बितरण भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक पाँच २०८०/८१ मा १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक पाँच २०८१/८२ मा १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध गराइएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् ।

पछिल्लो पाँच पाँचको अवधीमा सबैभन्दा ठूलो रकम चालु आर्थिक पाँचमै अनुदानतर्फ बिनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्कोतर्फ मन्त्रालयले ‘२२ उखुको विवरण’ मार्फत भने आर्थिक पाँच २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्ममा १ लाख २० हजार ४ सय ४३ उखु किसानलाई तीन आर्थिक पाँचमा ३ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान वापत रकम बितरण भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

अनुदानको विषयमा कार्यविधिमा यस्तो छ व्यवस्था

उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले उखु उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न उखु उत्पादक किसान नेपाली हुनैपर्ने र उत्पादन भएको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहितको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिले उखु खरिद गरेको किसानको नाम, ठेगाना, बैंक नम्बर, सम्पर्क नम्बर, चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको परिमाण, बिक्री गरेको परिमाणको आधारमा पाउनुपर्ने भुत्तानी रकम र अनुदान रकम अनिवार्य रुपमा चिनी मिलले संकलन गरी भुत्तानी समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसवाहेक किसानले उखु खेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा वा भाडामा जग्गा लिएर खेती गरेको अवस्थामा कन्ट्राक्ट एग्रीमेन्ट (भाडासम्बन्धी सम्झौता) वा स्थानीय तहले खेती गरेको खेतको चार किल्ला प्रमाणित गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा चिनी मिलले किसानबाट संकलन गरी भुत्तानी समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता कागजात मिलेको अवस्थामा मात्रै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको भुक्तानी समितिले अनुदान रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

उखुको क्षेत्रफल र उत्पादन घट्दै

नेपाल उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार सरकारले उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराए पनि पछिल्लो समयमा उखुको उत्पादनमा ठूलो कमी आएको बताए ।

उनका अनुसार उखु उत्पादन गर्दा लागत खर्चअनुसार सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नगराएका कारण उखुको उत्पादनमा कमी आएको हो । सरकारले अहिले प्रति क्वीन्टल उखुलाई ५८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

किसानहरुले भने यो पाँच प्रोत्साहन अनुदान प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँसहित कम्तिमा ७५० रुपैयाँ पाउनु पर्ने माग गर्दैआएका थिए।

‘अनुदान प्रदान गरेर मात्रै उत्पादन बढ्दैन्,’ मैनालीले भने,‘सरकार र उद्योगी मिलेमतो गरेर पछिल्लो समयमा आफुखुशी मूल्य तोक्ने काम भएको छ । पछिल्लो केही पाँचदेखि हाम्रो इच्छाविपरित उद्योगीसँग मात्रै छलफल गरी मूल्य तोकिएका कारण लागत मूल्यसमेत उठ्न नसक्दा उखुको उत्पादन घट्दै गएको हो ।’

मैनाली भनेजस्तै उखुको क्षेत्रफल र उत्पादन विस्तारै घट्दै गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै तथ्यांकले पनि देखाएको छ ।

पछिल्लो १० पाँचको अवधिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक पाँच २०७२/७३ मा उखुको उत्पादन भएको थियो । त्यो पाँच ८० हजार ९ सय ३१ हेक्टरमा उखु खेती भएको थियो । त्यसबाट ४३ लाख ४६ हजार ७ सय ५४ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक पाँच २०७९/८० मा ६२ हजार ८ सय ३३ हेक्टरबाट ३१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । आर्थिक पाँच २०७८/७९ मा ६२ हजार ५ सय ६७ हेक्टरबाट ३१ लाख ५९ हजार मेट्रिक टन र २०७७/७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टरबाट ३१ लाख ८३ हजार मेट्रिक टन उखुको उत्पादन भएको थियो ।

लागत मूल्यअनुसार मूल्य नपाइँदा अधिकाँश किसान उखु खेतीबाट पलायन भएर अन्य कृषि उपजको उत्पादनतर्फ लागेको मैनालीले जानकारी दिए ।

‘यही अवस्था रहि रहयो भने बिस्तारै नेपालमा उखुको खेती गर्ने कुनै किसान बाँकी रहने छैनन्,’ मैनालीले भने,‘भारतमा उखु किसानले पाउँदै गरेको मूल्यलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक रुपमा समर्थन मूल्य कायम भयो भने मात्रै उखु किसान बाँच्ने अवस्था छ ।’

उखुवाली विज्ञ मीनबहादुर कार्कीका अनुसार नेपालमा पाँचेनी उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा किचलो भए पनि भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा भने किचलो नभएको उदाहरण दिए ।

उनका अनुसार उखुको लागत खर्चमा १.५ प्रतिशत खर्च जोडेर भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ । यस्तै अमेरिकामा लागत खर्चमा २ प्रतिशत खर्च जोडेर मूल्य तोक्ने काम हुन्छ ।

‘उदाहरणका लागि भारतमा उखुको लागत खर्च ३०० रुपैयाँ आयो भने त्यसमा १.५ प्रतिशतका दरले ४५० रुपैयाँ अतिरिक्त जोडेर कूल मूल्य ७५० निर्धारण गरिने व्यवस्था छ,’ कार्कीले भने,‘तर हाम्रोमा लागत खर्च पनि दिन सरकार आफ्नो जिम्मेबारीबाट पछि हटेको देखिन्छ ।’