सेयर बजारमा नयाँ स्टकः शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई कसले के दिए सुझाव ?

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा बनेको अध्ययन समितिलाई फरक–फरक क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षले मिश्रित सुझाव दिएका छन् । कतिपय निकायले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले आवश्यक ठानेका छन् । समितिलाई सुझाव दिने सबैले अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना आवश्यक ठानेका छन् ।

२०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वगभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न समिति बनाएको हो । शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले ‘एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ तयार पारेको थियो । समितिले त्यो प्रतिवेदन २०८१ वैशाखमा सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

समितिले नयाँ स्टक आवश्यक हो वा होइन, अहिलेको नेप्सेलाई के गर्न सकिन्छ भन्दै नेप्से, सिडिएससी, इन्भेष्टर फोरम, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा विभिन्न खालका सुझाव आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले २०८० फागुन १० गते नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्धकहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

नयाँ स्टकलाई बाटो खोलेको त्यो प्रतिवेदनः जो पायो त्यहीलाई लाइसेन्स नदिन सुझाव

छलफलका क्रममा नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । ब्यूरोक्रेटिक मोडलबाट नेप्से चल्दा संचालनमा सीमा रहेको हुँदा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने नेप्सेका अधिकारीहरूले नै सुझाव दिएका छन् ।

‘सानो बजार भएको कारण नेपालमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज चल्दैन । कुनै अर्को स्टक एक्सचेन्जलाई संचालन अनुमति प्रदान गरेमा कि नेप्से चल्छ कि अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चल्छ’ सुझावमा उल्लेख छ ।

२ वटा स्टक एक्सचेन्ज समानान्तर रूपमा चल्दा तरलता विभाजन हुने, धितोपत्रको कारोबार लागत बढ्ने, क्लियरिङ तथा डिपोजिटरी लागत बढ्ने उल्लेख छ ।

‘स्टक एक्सचेन्ज विशिष्ट व्यवसाय हो । यसले धितोपत्रको कारोबारका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ । धितोपत्रको कारोबारका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्ने संस्थाहरू बीच प्रतिस्पर्धा नभएर धितोपत्र दलाल व्यवसायी बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेप्सेले धितोपत्र बजार संचालन नियमावली बमोजिमका सबै धितोपत्र उपकरणहरूको कारोबार गरिरहेको र नयाँ उपकरणहरू ल्याउनको लागि नियमावलीमा कारोबार हुने धितोपत्रको उपकरणहरू थप गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘भारत बाहेकको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू तथा सोभियत संघबाट छुट्टिएका युरोपियन राष्ट्रहरूको तुलनामा लागत, कारोबार, लगानीकर्ताको संख्या आदि पक्षको तुलना गर्दा नेप्से सक्षम र प्रभावकारी रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

नेप्सेले इन्ट्रा डे कारोबारको लागि सर्ट सेलिङ, लेन्डिङ एण्ड बरोइङ, ठूला डिलर आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्कमा भारतले मात्र डेरिभेटिव मार्केट चलाउन सकेको छ भने बंगलादेश र पाकिस्तानले डेरिभेटिव मार्केट ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा डेरिभेटिव मार्केट चल्न गाह्रो रहेको नेप्सेको सुझाव छ ।

प्रति दिन २ अर्ब भन्दा कमको कारोबार हुँदा नेप्से संचालन घाटामा जाने सुझाव छ । नेप्सेले कारोबार प्रविधिको खरिद गर्न, सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको भर्ना तथा छनौट र निर्णयमा ढिलाई प्रमुख समस्याहरू रहेका छन् । नेप्सेले वि.सं.२०८२ भित्र अनलाइन टेस्टेड ट्रेडिङ सिस्टम ल्याउने चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेप्सेको हालको प्रणालीले इक्विटी बजारमात्र चल्छ । इक्विटी बाहेकका अन्य उपकरणहरू संचालन गर्न प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडसँग पनि छलफल गरेको थियो । सिडिएससीले सानो आकारको अर्थतन्त्र रहेको र नेपालको पुँजी बजारको पूर्ण विकास भइ नसकेको अवस्थामा तत्कालका आवश्यकता तथा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कानुनी व्यवस्था तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बजारमा नयाँ उपकरणहरूको सुरुवात गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको वृद्धि गर्ने/आकर्षित गर्ने नीति नियम तयार गर्ने, वैदेशिक तथा गैर आवासीय लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति नियम तयार गर्ने हालकै नेप्से तथा सिडिएसीको संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेप्सेको कार्यक्षमतालाई विस्तार गर्दै आधुनिकीकरण तर्फ जोड दिने लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी नीति कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । वर्तमान स्थितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको औचित्य नदेखिने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै उक्त समितिले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमसँग पनि सुझाव लिएको थियो । फोरमले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताको माग बमोजिम नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रक्रिया प्रारम्भ भएर रोकिएको अवस्थामा अविलम्ब सुचारू गर्न सुझाव दिएको छ ।

विश्व बजारमा भएको नवीनतम टेक्नोलोजीको विकास हेर्दा र हाम्रो स्टक एक्सचेन्जको अवस्था हेर्दा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा बिना विगत लामो समयदेखि नै एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्जमा कुनै विकास र परिवर्तन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै प्रतिस्पर्धा भई, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको उपयोग गर्न पाउने र व्यवसायिक रूपमा सेयर बजारको विकास र विस्तार हुने आम लगानीकर्ताको भावना रहेको सुझाव दिएका थिए ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासँगै पुरानो स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना र व्यवसायिकरण, सरकारको सेयर विनिवेश गरी सबल र सक्षम बनाई प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा आम लगानीकर्ताले बढी भन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना भई पुँजी बजारको दिगो विकास हुने सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै समितिले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सँग पनि छलफल गरेको थियो । छलफलमा इप्पानले वर्तमान समयमा धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको स्मरण गराएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्दै बजार संचालन सम्बन्धी विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धा, प्रभावकारीता र विश्वसनियता भन्ने मुल मान्यता बमोजिम थप संस्थालाई अनुमति दिन वाञ्छनिय देखिने सुझाव दिएको छ ।

जति प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक संस्था वा कम्पनी त्यति प्रभावकारी सेवा र गुणस्तर हुने हुँदा लगानीकर्तालाई सहज र स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्न थप संस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

‘अझ विशेषत: उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा थप हार भन्दा बढी हाइड्रोपावर कम्पनीहरू थपिने चरणमा रहेको अवस्था छ’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा एकल सेवा प्रदायक रहिरहनु भनेको सेवामा जटिलता हुनुको साथै एकात्मक बजारको मनोविज्ञान लागू हुनु हो जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सम्भावना रहँदैन ।’

त्यसैले अब धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूको संरक्षण गर्दै सरल र स्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसरी अनुमति प्रदान गर्ने संस्था वा कम्पनीको स्वामित्व एकल नभएर कुनै व्यक्ति वा कम्पनी बढीमा ५ प्रतिशत मात्र रहन सक्ने गरी सहभागितामूलक लगानीमा स्थापित गर्नु उपयुक्त रहने सुझाव दिएको छ ।

धितोपत्र बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन बजार विविधीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावना पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन भएको थियो ।

नेप्से र यसको भातृ संस्था सिडिएससीको सवल तथा दुर्बल पक्षको पहिचान गरी कमी कमजोरी हटाउन गरिएको प्रयत्नहरूको समीक्षा गर्ने, स्टक एक्सचेन्ज संचालनको लागि आवश्यक कानूनी संरचनाको विश्लेषण गर्ने, धितोपत्र बजार विकासको मुद्दाहरू र यस सम्बन्धी भएका पूर्व अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावना विश्लेषण गर्ने उद्देश्य रहेको थियो ।

धितोपत्र बजार विकासक्रमको शिलाशिलामा आगामी २०/३० वर्षसम्मको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न धितोपत्र बोर्ड सक्षम छ/छैन, त्यसको विश्लेषण गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी केही छिमेकी देशहरूको प्रवृत्ति र अभ्यासको अध्ययन गरी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्न सुझाव पेश गर्ने उद्देश्य रहेको थियो ।

समितिमा संयोजक शिवाकोटीका साथै सदस्यहरूमा सिजन गुरागाई र वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुजन कुमार आचार्य रहेका थिए ।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयका आधारमा नयाँ स्टकको प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट निरन्तरता पाउने भएको हो ।