हायातको स्वामित्वमा गएको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाव, सरकारी सेयर ‍२२ प्रतिशत बनाउनुपर्ने

काठमाडौं । बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात)को स्वामित्वको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन फेरि अर्को एक सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । यो समितिले सरकारी स्वामित्वको सेयर घटेर ९ प्रतिशत पुगेको विषयमा समेत पुरानै अवस्थाको २२ प्रतिशत नै कायम गराउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले बनाएको तारागाउँ विकास समिति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यसअघि संसदीय समिति तथा विभिन्न अध्ययन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसहितको सुझाव दिएको छ ।

पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०८१ माग ९ गते पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बुझाएको प्रतिवदेन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवदेनले शेयर लगानी वापत तारागाउँ विकास समितिले २०४९ मा रजिष्ट्रेशन पारि गरी दिएको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले तारागाउँमा सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरे पनि जग्गाको रिजेस्ट्रेशन पारित गर्ने निर्णय भने नगरेको, तारागाउँ विकास समितिको नामको जग्गा उपभोग गरेको हायात होटलले सरकारबाट पाएको १५० रोपनी जग्गाको पनुर्मूल्यांकन नगरेको, होटलले सरकारी जग्गा लिन बनाएको गुरुयोजना अनुसार काम नगरेकोले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पछिल्लो अध्ययन समितिले दिएको छ ।

अध्ययन समितिले हायात होटलले भाडामा उपभोग गरिरहेको थप १४८ रोपनी जग्गाको भाडादरसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । होटलले ४९ वर्षका लागि लिएको १४८ रोपनी जग्गाको भाडा पहिलो १० वर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्ने र त्यसपछि वर्षैक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढाउने गरी लिनुलाई न्यून मूल्यांकन भएको औल्याएको छ ।

जग्गा भाडा सम्बन्धमा वि.सं. २०५० सालमा सङ्घीय संसद, सार्वजनिक लेखा समितिले वि.सं. २०७५ सालमा सङ्घीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले, वि. सं. २०७६ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, वि. सं. २०७७ सालमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण व्यवस्थापन पत्रमा उपर्युक्त बमोजिम तारा गाउँ विकास समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको भाडादर ज्यादै न्यून भएको औल्याएको छ ।

समयसापेक्ष जग्गाको लिज रकममा पुनरावलोकन गरी भाडादर कायम गरिनु पर्ने सुझाव सबै अध्ययन समिति, तथा सरकारी निकायले भनेको भएपनि हालसम्म सुझाव कार्यान्वययन नभएको देखिएको छ । हालसम्मका संसदीय समिति तथा संवैधानिक निकायबाट दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव नयाँ समितिले दिएको छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को अनुसूची–२ मा रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको एक प्रतिशतमा नघट्ने गरी लिजमा दिन सकिने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार १४८ रोपनी जग्गाको मुल्याङ्कन गरी सोको आधारमा भाडादर निर्धारण गरिनु पर्दछ । तारागाउँ विकास समिति र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले जग्गाको लिज रकम पुनरावलोकन गरी भाडा दर निर्धारण गर्न सहमति गरी माइन्यूट समेत गरिसकेकोले सोही सहमतिलाई आधार मानी समसामयिक नयाँ भाडादर कायय गर्नुपर्ने सुझाव पछिल्लो अध्ययन समितिले दिएको छ । यो समितिले यस अघिकै सुझावलाई निरन्तरता दिएको हो ।

तारागाउँ विकास समितिको नामबाट सरकारले हायात होटलमा १५० रोपनी जग्गा दिएवापत १५ करोड र भवनसहितको २ करोड गरी १७ करोड मूल्यांकन गरेर सो वापत होटलको २२.६७ प्रतिशत सेयर पाएको थियो । यो सेयर स्वामित्व ९.१ प्रतिशत बनेको छ ।

तारागाउँ विकास समितिले शेयरमा लगानी गर्दा होटल्सलाई १५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको थियो । तर त्यतिबेला भएको सम्झौताका शर्त सरकार र होटलले दुवै पक्षबाट पालना नभएकोले साविकमा (वि.स. २०४९) जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको अवस्थाको कानूनी आधार नदेखिएको उल्लेख छ ।

सम्झौताको खारेजी भएको विषम अवस्थामा उक्त राजिनामा गरिदिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अध्ययन समितिकको निष्कर्ष छ । होटल्सले आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा थप लगानी गर्नुपर्ने औचित्य एवम् होटल्सले दावी गरेको अधिक खर्चको स्पष्ट आधार र कारण देखिएको छैन ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्सको शेयर संरचना दुई पटक परिवर्तन भई स्वामित्व प्रतिशत घटेको सन्दर्भमा सम्मान्नित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला समेतका आधारमा जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन गरी शेयर स्वामित्व अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले सम्झौतामा उल्लिखित समयभित्र अग्राधिकार/हकप्रद शेयर जारी गरेको पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।

रा गाउँ विकास समितिले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उक्त हकप्रद शेयरमा लगानी गरी शेयर स्वामित्व प्रतिशत साविकको अवस्थामा (२२ प्रतिशत नै ) पुर्याउनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरी शेयर संरचनाको यकिन गरी विगतदेखि होटल्सबाट प्राप्त हुनुपर्ने नाफा समेत दाबी एवं भक्तानी हनपर्ने देखिन्छ ।

तारा गाउँ विकास समितिले शेयर लगानी वापत तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड लाई वि.सं. २०४९ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएको १५० रोपनी जग्गाको रजिष्ट्रेशन, उपयोग तथा संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित, तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको लिजभाडा पुनर्मूल्याङ्कन, १५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स प्रा.लि. लाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिँदा कित्ता मिलान नगरी बीचको जग्गा पारित गरी दिएको देखिएको छ ।

रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिँदा जग्गाको मुल्याङ्कन प्रचलित दर अनुसार नभएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा व्यक्तिको नाममा भोगाधिकार रहेको, समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये तारबार र पर्खाल लगाएको जग्गाभन्दा बाहिर जग्गा रहेका छ । जग्गाको लिजको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा मूल्याङ्कन उपयुक्त नभएको, लिजको पुनर्मूल्याङ्कन नभएको विवाद रहेको पाइएको छ ।

शेयर लगानी सम्बन्धमा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्समा शुरुमा शेयर पुँजी रु.७५ करोड रहेको र तारा गाउँ विकास समितिले रु. १७ करोड लगानी गरेअनुरुप २२.६७ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको थियो । पछि विभिन्न चरणमा होटलको शेयर पुँजी रु.१ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख पुगेको र समितिको शेयर यथावत रहेकोले शेयर प्रतिशत ९.०१ प्रतिशत कायम भएको थियो ।

समितिको शेयर घटेपछि तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स संचालक समितिमा शुरुमा ३ जना प्रतिनिधित्व रहेकोमा हाल १ जना मात्र रहेको, तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्सले जारी गरेको हकप्रद शेयर समितिले नलिएको तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्सले अनधिकृत खर्चहरु समावेश गरी नाफा घटाएकोले शेयर होल्डर्सहरुलाई प्रतिफल न्यून भएको पनि अध्ययन समितिले देखाएको छ ।

समितिको कार्य प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेकोले तारा गाउँ विकास समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्समा गरेको शेयर लगानी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लिज भोगाधिकार, भाडा निर्धारण, होटल सञ्चालन गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।

शेयर संरचना परिवर्तन, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा देखिएका समस्या तथा विवाद समाधानका लागि वि. सं. २०५० देखि विभिन्न समयमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विभिन्न अध्ययन समिति गठन गरी सुझावहरु प्रेषित गरेको भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका निर्देशन, सुझाव कार्यान्वयन गरी समस्या तथा विवाद समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउने सम्बन्धमा तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा तथा पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने, बौद्धमा कार्यालय भवन सहित बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्नका लागि छुट्ट्याइएको ३ रोपनी १५ आना जग्गाको उपयोग हुन नसकेको समितिको नाममा भोगाधिकार रहेको नगरकोटमा रहेको ३ रोपनी १ आना, ककनीमा रहेको २७ रोपनी ७ आना पोखरामा रहेको १६ रोपनी ७ आना जग्गामा सञ्चालित तारा गाउँ रिसोर्टहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अध्ययन समितिले औल्याएको छ ।

समितिका आम्दानीका क्षेत्र बिस्तार हुन नसकेको स्रोत साधनको अभावमा समितिको कार्यक्षेत्र अनुरुप कार्य सम्पादन हुन नसकेको, समितिको नाममा रहेको जग्गाको उपयोग हुन नसकेबाट आय आर्जन हुन नसकेको लगायतका समस्या रहेको देखिन्छ । समितिको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार सुझाव कार्यान्वयन संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन भएमा शेयर लगानी, जग्गाको स्वामित्व, भाडादर सम्बन्धी विवाद समाधान हने र समितिको कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने पनि अध्ययन समितिले औंल्याएको छ ।