कार्यकाल विवाद: प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटले अन्तरिम आदेश पाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदातलले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्था अनुसार बैंकको सीईओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै निजलाई हटाउने माग गर्दै परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकालको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिका नियामक राष्ट्र बैंकको भएकाले रिट निवेदकले शेरचनलाई बर्खास्त गर्न गरेको माग अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

तर, रिट खारेज गरेपनि अदालतले बाफिया कार्यान्वयनको दृष्टिकोणका आधारमा पनि ९ वैशाख २०८१ सम्म उनले सीईओ रुपमा काम गर्न योग्य रहेको व्याख्या गरेको थियो । त्यसपछिको सन्दर्भमा भने के हुने ? भन्ने अन्यौलता कायम थियो । यस विषयमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

त्यसअघि नै शेरचनले राष्ट्र बैंक र उच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुने सर्वोच्चले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएसँगै उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म उनले बैंकको सीईओमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।

यो अन्तरिम आदेशले आधार दर्जन बढी बैंकका सीईओको साथै करिब एक दर्जन लघुवित्तको सीईओलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ ।

पाटन उच्च अदालतले के भनेको थियो ?

शेरचन प्रभु बैंकमा तेस्रो कार्यकाल नियुक्ति भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बाफिया कार्यान्वयन भएको मिति अर्थात् २०७४ वैशाख १० गतेदेखि ठ्याक्कै २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष सीईओको रुपमा काम गर्न अयोग्य नरहेको व्याख्या गरेको थियो ।

अधिवक्ता थापाले २०७० माघ १९ गते भएको अशोक शेरचनको नियुक्ति पहिलो, २०७५ माघ १० गतेको दोस्रो र २०७९ माघमा तेस्रो रहेको दाबी गर्दै थापाले रिट गरेकी थिइन् । २०७९ मा भएको नियुक्तिलाई तेस्रो कार्यकाल मान्दै उनको नियुक्ति बाफियाविपरित भएको दाबी गर्दै शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग थापाको थियो ।

उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालतले बाफियाले नै ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिको अवधिलाई कार्यकालमा जोड्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले शेरचनलाई बाफिया कार्यान्वयन भएको ८ वर्षसम्म सीईओको रुपमा काम गर्नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म कार्यकाल रहनेछ । यद्यपि पाटनले वैशाख ९, २०८२ पछि सीईओ रहिरहन शेरचन योग्य हुने वा नहुने भन्ने व्याख्या गरेको छैन ।

साबिकको ऐनबमोजिम कार्य गरेको अवधि पनि नयाँ ऐन बमोजिमको कार्यकालमा गणना गरिने भनी कुनै व्यवस्था नगरी कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको कुरालाई यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघिको अवधिलाई पनि गणना हुने भनी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु न्यायिक र कानूनसम्मत नहुने व्याख्या पाटन उच्च अदालतले गरेको छ ।

‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात् २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छन्,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा कहीँ कतै पनि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडिको कार्यकाल पनि यस प्रयोजनका लागि गणना हुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।’

बैंक तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा ६ को १ मा बमोजिम नियुक्ति भएको सीईओ ऐन बमोजिम योग्य रहेको नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई ऐन बमोजिम सीईओमा नियुक्ति हुन योग्य रहेको अर्को व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्ति गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको तर रिट निवेदकले उक्त प्रक्रिया अबलम्बन नगरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

अशोक शेरचन उपदफा (२) अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने आदेश दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक रही स्पष्ट वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको र तत्त सम्बन्धमा सो जिकीर लिई नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने बैकल्पिक उपचार मार्गको अबलम्बन नगरी सीधै यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखियो,’ अदालतले भनेको छ, ‘वैकल्पिक उपचारको माग भए पनि प्रभावकारी नभएमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिने भए पनि यस कारणले प्रभावकारी बैकिल्पक उपचारको बाटो नरहेको भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न वा जिकिर लिनसम्म पनि सकेको देखिँदैन । बैंकको सीईओ अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने साधिकार निकाय राष्ट्र बैंकमा उजुरी वा निवेदन दिनुपर्नेमा नदिई बैकल्पिक उपचारको मार्ग अबलम्बन नगरी सिधै रिट क्षेत्राधिकारमा निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन ।’