वाइडबडी फैसला त्रुटिपूर्ण, उपस्थिति नै नभएको बैठकको निर्णयका आधारमा लामिछाने दोषी करार !
काठमाडौं । विशेष अदालते बिहीबार (२० मंसिर) मा फैसला गरेको वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर दोषी करार गरिए एक व्यक्ति उपस्थिति नै नभएको बैठकको निर्णयमा दोषी देखाइएको छ । विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको एक कानून व्यवसायीको जिकिर छ ।
कानून व्यवसायी दीपकराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भनेका छन्, ‘वाइडबडीको फैसलामा भयंकर त्रुटी भएको छ । विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसला आयो । यो मुद्दाको पूर्णपाठ आउँदा सच्याउन मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भएन । तर, बुद्धिसागर लामिछानेको हकमा उक्त दिनको बैठकको निर्णयमा उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई राखिएको छ ।’
विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलाको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी शिशिर कुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेको उपस्थितिमा २०७३ माघ १७ गतेको वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज बिक्रेता र वायुसेवा निगमबीचको द्विपक्षिय सम्झौता (एमओयु)लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ सोही एमओयु संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी गरेको निर्णयका आधारमा ढुंगाना र लामिछाने दोषी भएको ठहर विशेष अदालतको छ । तर, उक्त दिन (२०७३ माघ १७ गते)को वायुसेवा सञ्चालक समितिको बैठकमा लामिछिने अनुपस्थित थिए । लामिछानेको उपस्थितिमा निर्णय भएको भन्दै इजलासले आधार लिएको भए पनि उनी भने बैठकमा अनुपस्थित रहेको पाइएको हो ।
अनुपस्थित भएको दिनको बैठकबाट दोषी करार गरेर विशेष अदालतको फैसला आउनु त्रुटिपूर्ण भएको जोशीको भनाइ छ । सो दिनको बैठकमा लामिछाने विशेष कामले सहभागी नभएको र उनको हस्ताक्षरको स्थानमा अनुपस्थित लेखिएको छ ।
निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य लामिछानेले आफू सहभागी नै नभएको बैठकलाई आधार मानेर विशेषले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको बताए । उनले वाइडबडी जहाज खरिदमा विशेष अदालतबाट आएको फैसला चित्त नबुझेका कारण आफू सर्वोच्च अदालत जाने पनि बताएका छन् ।
लामिछानेले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छु । त्यसमा पनि त्रुटिपूर्ण फैसला आउनुको विषयले पनि ममाथि अन्याय भएको देखाउँछ ।’
संक्षिप्त फैसलामा प्राइस स्केलेसन वापत आपूर्तिकर्तालाई ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको र जहाजको एमटीओडब्लु घटाएउँदा पनि आपूर्तिकर्तालाई ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षलाई विशेष अदालतले अनुमोदन गरेको उल्लेख छ ।
एमटीओडब्लुलाई सुन ल्याए जस्तो गरियो, २२ जना वकिलले २२ दिन प्रमाण पेस गर्दा पनि केही लाग्ने: कंसाकार
वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अधिकतम भारवहन क्षमता (एमटीओडब्लु) २४२ बाट घटाए २३० बनाउनुलाई सुन ल्याएजस्तो गरेर नकारात्मक प्रचार गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बताउँछन् । ‘वाइडबडीको भारवहन क्षमता घटाउँदा २४२ किलो सुन किनेर २३० किलो मात्रै ल्याएको जस्तो गरेर आवश्यक प्रचार भयो । यो विषयमा २२ जना वकिलले २२ दिन प्रमाण पेस गर्दै सम्झाउँदासमेत केही लागेन’ कंसाकारले भने ।
‘वाइबडी खरिद ‘काण्ड’बारे हल्लाखल्ला हुँदा सँधै अगाडि आउने एक विषय भनेको विमानले बोक्ने भारवहन क्षमताबारे प्रयोग हुने म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लु) हो । अख्तियार लगायत मेडियालाई एमटीओडब्लु भनेको ‘सुन’ जस्तै हो । २४२ किलो सुनको पैसा तिरेर २३० किलो सुन मात्र नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको जस्तो भान पार्न एक अदृश्य शक्ति र त्यस शक्तिको मतियारहरुले निकै हल्लाखल्ला गरेर जबरजस्ती ठूलो इस्यू बनाइदिएको हो ।’
‘निगमले जारी गरेको टेण्डर रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरपीएफ)मा यत्ति उति एमटीओडब्लु चाहिन्छ भनेर कतै उल्लेख नै गरिएको छैन् । निगमको आरपीएफमा २४२ टन नै चाहिन्छ भनेर लेखेको छ भनेर झुटो कुरा अदृश्य शक्तिले मिडियाबाजी भयो,’ कंसाकारले भने ।
कंसाकारले एएआरको सील्ड टेण्डरमा नै प्रस्तावित मुल्यमा २४२ टनमा २३० टन पनि दिन सकिने प्रष्ट उल्लेख भएको उनले बताए ।
‘आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआरको सील्ड टेण्डरमा नै प्रस्तावित मुल्यमा २४२ टनमा २३० टन पनि दिनसकिने भनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यसरी दुई विकल्प मध्ये एक रोज्ने जिम्मा विमान खरिदकर्ता निगमलाई नै दिएपछि यो विषयमा जान्ने बुझ्ने निगमको इन्जिनियर र पाइलटहरुसँग राय माग्दा खुरुक्क २३० टनको सर्टिफिकेसन लिने हो, २४२ टनको कुनै काम छैन भनेर उच्च व्यवस्थापनलाई राय दिएको थियो । तैपनि यकिन गर्न निगम व्यवस्थापनले एयरबस कम्पनीलाई पनि सोध्यो । एयरबस कम्पनीले पनि विभिन्न कारणहरु खुलाएर २३० टन नै लिनु निगमको लागि लाभ हुन्छ भनेर जवाफ पठायो । निगमले आफूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यहीँ विकल्पमा जानु स्वाभाविक हो ।’
अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग राय माग्दा प्राधिकरणले पनि २३० टनमा नै जान उपयुक्त हुने लिखित जवाफ पठाएको उनले स्मरण गरे । तर, अख्तियारले सयौँ साइन्टिष्ट र हजारौँ इन्जिनियर काम गर्ने एयरबस कम्पनी र मुलुकको समग्र उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राय वेठीक र अदृश्य शक्तिको एक मतियारको राय ठीक भन्ने निष्कर्षमा आरोप पनि कंसाकारको छ ।
‘मैले अख्तियारलाई दिएको लिखित बयानमा २३० लाई २४२ बनाउन र २४२ लाई २३० मा झार्न एक पेचकिला पनि थपघट गर्नु पर्दैन भनेर लेखिसकेपछि पनि मलाई विश्वास गरेन । यति सामान्य कुरालाई बङ्ग्याएर अदृश्य शक्तिले विभिन्न बहाना र एक लेम्यानले बुझ्दै नबुझ्ने प्राविधिक जार्गन प्रयोग गरी अलमलमा पारेर केही मेडियामार्फत हल्लाखल्ला गरियो र त्यस जालमा अख्तियार नराम्रोसँग फसेका देखियो ।’
यो प्राविधिक रुपमा प्रमाणित गर्न सकिने तथ्य भएको उनले बताए ।
क्लिकमान्डु
