अर्थमन्त्रीलाई बैंकरको ब्रिफिङ: संस्थापक सेयर १०० मा बिक्न छाड्यो, बाफियाले झन् भयावह
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बैंकहरुले पुँजी सकसको कारण पर्याप्त तरलता भएर पनि कर्जा दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न पुगेका संघको टोलीमा सम्मिलित ढुंगानाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सीईओ ढुंगानाले १० वटा बैंक पुँजीको सकसमा रहेको जानकारी गराउँदै हकप्रद सेयर जारी गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेको पनि गुनासो गरे । अहिले नै वाणिज्य बैंकका संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँ भन्दा कममै किन्न पाउने स्थिति रहेकाले हकप्रद बिक्ने स्थिति नरहेको तर्क ढुंगानाको छ ।
उनले भने, ‘१० वटा बैंकहरु थप क्यापिटल नभएको कारणले समस्यामा छन् । राइट सेयर दिन कोही किन्न मान्दैनन् । प्रतिकत्ता १०० रूपैयाँमा पनि प्रोमोटर सेयर बिक्री हुँदैन ।’
ढुंगानाले संसदमा प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) को संशोधन लागु भएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिन चाहने व्यवसायीले एकैपल्ट सेयर बिक्री गरे सबै एक पटक बिक्रीमा आयो भने १४ खर्बको आउँछ ।’
केही समयअघि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर हुने लगानीकर्तालाई बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिन कडाइ गर्ने प्रस्ताव छ । जसले पनि बैंकिङमा लगानी गरिरहेका ठूला लगानीकर्तालाई अफ्ठ्यारो पर्ने देखिएको हो ।
बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने प्रत्यक्षरुपमा २० वाणिज्य बैंकका १०० जना व्यक्तिगत सेयरधनी बढी प्रभावित हुनेछन् ।
ढुंगानाले नेपाली बैंकहरुमा पुँजी आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डभन्दा कडा रहेको भन्दै त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत केही लचकता अपनाउन माग गरे । उनले सरकारले बैंकहरुमा पुँजीकोषमा सहजता ल्याउने र निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको समस्या समाधान भए अर्थतन्त्रले तत्काल गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
ढुंगानाले जगेडा कोषको रकमलाई कोर पुँजीका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने पनि बताए । पौडेलसामू ढुंगानाले भने, ‘तपाईंको कार्यकालमा समस्या समाधान भयो भने राम्रै हुन्छ । केही लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई भनिदिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकसामू रेगुलर रिजर्भलाई कोर क्यापिटल मानिदिन आग्रह गरेका छौं ।’
उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजना निर्माण गर्न दिएर स्रोत सुनिश्चिता भएन भनेर भुक्तानी नदिँदा लाखौं श्रमिकको रोजगारी जाने र व्यवसायीहरुको घरजग्गा डुब्ने अवस्था र बैंकहरु पनि समस्यामा आउन थालेको बताए । एउटै सरकारको अर्को मन्त्रालयले टेण्डर लगाएको कामलाई अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित भएन भनेर रकम दिन्न भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
क्लिकमान्डु
