कम्युनिष्ट सरकारको उपहार: खानेपानीमा कर लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कर लगाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकले खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट कर असुल गर्ने बाटो खोलेको हो ।

पछिल्लो समय संघीय खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयबाट निर्माण भएका खानेपानी योजनाहरु व्यवस्थापन स्थानीय स्तरमा गठन हुने खानेपानी उपभोक्ता समितिले गर्दै आएको छन् ।

आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सरकार रहेको समयमा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कर छुट हुने सूचीबाट हटाउँदै सरकारले कर असुल गर्ने बाटो खोलेको हो ।

आयकर ऐनको दफा १० मा करछुट हुने विभिन्न विषय उल्लेख छन् । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत ऐनको दफा १० को खण्ड ट हटाएका छन् ।

ऐनको दफा १० को खण्ड ट मा जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था थियो ।

आर्थिक विधेयकले आयकर ऐनको दफा १० को खण्ड ट हटाएकाले कर छुट पाउने संस्थाको सूचीबाट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था हटेको हो ।

यसअघि कर छुट पाउने संस्थालाई दिइने विथहोल्डी स्थायी लेखा नम्बर लिने गरेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले साउन १ गतेबाट व्यवसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने भएको छ ।

कम्युनिष्ट सरकारले लगायो हँसिया-हतौडा र कोदालोमा भ्याट !

व्यवसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिँदै उपभोक्ता समितिबाट उठाउने रकमबाट खर्च घटाई हुने नाफामा खानेपानी संस्थानले सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई करको दायरामा ल्याउँदा खानेपानीको मूल्य बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

‘प्राय साना-साना उपभोक्ता समितिहरु व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन भएका हुँदैनन् । करको दायरामा आउँदा सबै संस्थाले लेखा सम्बन्धी काम गर्न एक जना पूर्णकालीन मानिस राख्नु पर्छ । यस्तो नयाँ खर्च जुटाउन समितिले उपभोक्ताबाट पानीको महसुल बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ,’ ती महानिर्देशकले भने, ‘धेरै कारोबार गर्ने ठूला संस्था जुन पहिलेदेखि व्यवसायीक थिए तिनलाई करको दायरामा ल्याउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिए पनि साना संस्थालाई कर छुट हुने सूचीबाट हटाउनु उपयुक्त भए जस्तो लाग्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी जनताको घर घरमा पानी पुर्‍याउने काम गरिरहेका स-साना उपभोक्ता समितिलाई करको दायरामा ल्याएर सरकारले झमेला बढाएको बताउँछन् ।

‘केही ठूला व्यवसायीक खानेपानी उपभोक्ता समिति बाहेक प्राय संस्थाहरु सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने गर्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘खानेपानी संस्थाहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदा ठूलो कर पनि बढ्ने होइन ।’