अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्वीकार गरेको बजेटले आर्थिक गतिविधि बढाउन नसक्ने

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक गरेको बजेट नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन तथा समस्यामा रहेका व्यवसायीको आम्दानी बढाउन सफल हुनेमा शंका गर्ने कयौ ठाउँ छन् ।

काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनात्मक चुनौती रहेकोमा पछिल्लो समय सार्वजनिक र निजी लगानी खुम्चिएको, सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको कारण थप चुनौती सिर्जना भएको छ ।’

‘वर्षौदेखि उस्तै प्रकृतिका समस्या तथा चुनौती दोहोरिईरहेकाले अर्थतन्‍त्र र विकास व्यवस्थापनमा देखिएको क्षमता अभावको दुष्चक्र तोड्दै सुधारका नयाँ कार्यक्रम मार्फत समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गर्दा माथिका विषय उठाएका थिए ।

मन्त्री पुन यतिमा रोकिएनन् ।

उनले,उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,मानव संसाधन विकास गर्नु,स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य भएकोसमेत संघीय संसदको बैठकलाई जानकारी गराए।

आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विषय बजेटका प्राथमिकता भएको पनि बताए ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन एक उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्दै हाल सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गरी कार्यक्रम ल्याउन लागेको अर्थमन्त्रीले संकेत गरे ।

तर, बजेट पढ्दै जाँदा मन्त्री पुनले काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्‍चालनको काम अगाडि बढाइने र यस्तो पार्कमा ३ वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्‍चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइने बाहेकका कुनै रुपान्तकारी घोषणा गर्न सकेनन् ।

आइटी पार्क बनाउने तथा ३ वर्षका लागि नि:शुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराउने विषय नेपालको सन्दर्भमा अत्यावश्यक भए पनि यो विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कार्यविधि वा मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।

यस्तै, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्‍चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गर्ने घोषणा पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय तहमा तयारी हुन सकेको छैन ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेका मन्त्री पुनले कानूनको अपब्याख्या गर्दै कोटीभीटीलाई लगाएको करको विषयमा कुनै सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

बजेटमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेपनि व्यवहारमा भने कानूनको अपब्याख्या गर्दै सेवा निर्यातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई कलकत्तास्थित महावाणिज्य दूत बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

बजेट भाषणका पटक-पटक सुशासन सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरे पनि सुशासन कसरी कायम हुन्छ भन्ने विषयमा बजेटले ठोस कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन ।

राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न ३०% को वृद्धिदर आवश्यक, लगातार पाँचौं वर्ष लक्ष्यअनुसार कर नउठ्ने निश्चित

आन्तरिक ऋण निरन्तर बढ्नु चुनौतिपुर्ण रहेको स्वीकार गरेका मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरेका छन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट बनाएको बताएका मन्त्री पुनले आन्तरिक ऋणलाई पुँजी निर्माण हुने र दीर्घकालिन आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा खर्च गर्ने सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रमा शितिलिथा छ भन्ने स्वीकार गर्दा समेत बजेटले पुँजी निर्माण हुने गरी तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने गरी ठोस प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । आम्दानी बढ्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ र ब्याज तिर्न समेत समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषय समेत बजेटमा समेटिएको छैन ।

पछिल्लो समय संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा छ । ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्तामा हुने खर्च बढीरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज चुक्तामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान गरेको छ । जनु संरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने अनुमान गरेको राजस्वको २९ प्रतिशत हो ।

राजस्वको २९ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याजमा खर्च गर्नु पर्दा दबावमा रहेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिन लागेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तथा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट पुँजी निर्माण हुने आयोजना बन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।

निरन्तर घाटामा रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोषलाई कसरी बचतमा ल्याउने तथा राजस्व परिचालन क्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बजेटले ठोस रणनीति तय गर्न सकेको देखिँदैन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूची हटाउँदै सरकारले राजस्व आधार केही बलियो बनाउने प्रयास गरे पनि घरायसी प्रयोजनका सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा बढ्ने सक्ने मँहगीका विषयमा बजेट मौन छ ।

जसले गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र महँगी रहने सम्भावना कम देखिन्छ ।

बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तथा अन्य चुनौती र त्यसले नेपाल जस्ता देशलाई पार्न सक्ने असर र प्रभावका विषयमा समेत ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले गरिरहेको खर्चभन्दा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न बढी खर्च भईरहेको तितो यर्थातलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने स्वीकार गरेको बजेटले आन्तरिक कर आधार तथा लगानीको वातावरण बढाउन गर्नु पर्ने कामका विषयमा बजेटले ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा कर छुट दिने निर्णय हटाउँदा पुँजीगत खर्चको आकार बढे पनि त्यसले पुँजी निर्माणमा खासै ठूलो योगदान गर्ने सम्भावना छैन ।

अर्थमन्त्री पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

मन्त्री पुनले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताका २ खर्ब ७० अर्ब लागतका परियोजनामा कर छुट हटाउने निर्णय गर्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत प्रकृतिको खर्च बढ्ने तथा सोही परिणाम राजस्व समेत बढ्ने छ ।

राजस्व छुट हटाउँदै शोधभर्ना मार्फत रकम भुक्तानी गर्दा सरकारको आम्दानी तथा खर्चको आकार बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या सुधारका लागि सरकारको प्रयास गरिरहेको दाबी गरेपनि सरकारले कस्ता संरचनात्मक समस्या समाधान गर्यो भन्ने विषयमा बजेटले ठोस विषय समेटिएको छैन

‘जस्तो १ खर्ब लागतका वैदेशिक आयोजनामा कर छुट दिने गरिएको थियो भने आगामी वर्षदेखी उक्त रकम राजस्वमा जम्मा हुन्छ । १ खर्बमा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र भन्सार महसुल जोड्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने विश्वास छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ त्यसरी प्राप्त भएको राजस्व सोधभर्ना मार्फत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च समेत बढ्छ । किनभने प्राय वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजना पुँजीगत प्रकृतिको हुन्छ ।’

कृत्रिम बौद्धिकताको विषयलाई बजेटमा समेट्दै संसारमा भइरहेको पछिल्लो विकासलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका मन्त्री पुनले राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक विषय हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार नै कृत्रिप बौद्धिकताको प्रयोग बढाउन सके हाल १८ प्रतिशत पुगेको कर जीडीपी अनुपात बढ्ने सक्ने सम्भावना छ ।

अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या सुधारका लागि सरकारको प्रयास गरिरहेको दाबी गरेपनि सरकारले कस्ता संरचनात्मक समस्या समाधान गर्यो भन्ने विषयमा बजेटले ठोस विषय समेटिएको छैन ।

अहिले भइरहेका कामबाट मात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्ने नसक्ने स्वीकार गरेका मन्त्री पुनले आम नागरिकको आम्दानी बढाउने तथा बजारमा आर्थिक गतिवधी बढाउन सक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तय गर्न सकेका छैनन् ।

‘समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यक रहेको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले संसदमा भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई सरकारले आर्थिक सुधारको वर्ष मनाउन खोजेको छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले गणतन्त्र स्थापनापछिका १६ वर्षमा कयौं क्षेत्रमा सुधार भए पनि आमअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

अधिकास पुरानै कार्यक्रम

उच्चदरको आर्थिक विकास गर्न आवश्यक रहेको घोषणा गरेको सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि यो योजनाका विषयमा कुनै ठोस अध्ययन नभएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने विषय बजेटमा उल्लेख भएपनि यो परियोजनाका कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय बजेटमा उल्लेख छैन ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न निर्माणाधीन नारायणगढ-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिने घोषणा कसरी कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिने ठाउँ छन् ।

त्रिभूज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन-पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा-बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिने कल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन सरकारले गर्नु पर्ने पुर्वतयारीका कामहरु भने हुन सकेका छैनन् ।

वित्त क्षेत्र सुधार गर्नुका साथै केन्द्रीय बैंकमा सुधार गर्दै हरित वित्त जस्ता नयाँ स्रोतबाट कोष जुटाउने विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बजेट संघियतालाई बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउने तथा संघ रहेका अनावश्यक कार्यालय बन्द गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

गत वर्ष बजेटमा घोषणा गर्न सकेका कार्यालय बन्द गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो सुधार गर्ने गरी काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिदैन् ।

नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति र भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक छ ।

बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोपाइल बनाउने तथा पर्यटन प्रवर्धन गर्दै १६ लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरिए पनि हाल रहेको पर्यटकिय पुर्वाधारबाट १६ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको पर्यटकीय गन्तव्य सुधार गर्ने पर्यापर्टन प्रवर्धन गर्ने पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने जस्ता विषय यस पटकको बजेटमा समेटिएका छन् । होटल स्थापनाका लागि लामो अवधिका लागि जग्गा लिजमा दिने यसपटको बजेटमा निरन्तरता पाएको लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने तथा जनकपुरलाई वोडिङ डेस्टिनेसन बनाउने विषयले यसपटक समेत फेरि समेटिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनेदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा प्रयोगमा आउन नसकेको विमानलाई शाहसिक खेलकुदका लागि प्रयोग गर्ने विषयले यसपटक समेत निरन्तरता पाएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोशी प्रदेशलाई उद्योगको हब, मधेशलाई कृषी, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको हबको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरेपनि त्यस्ता हबले कसरी आर्थिक लाभ दिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने कार्याविधि संशोधन गर्ने घोषणा गर्दे घोषणा गर्दै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै युवालाई उद्यमीबनाउन सहयोग गर्ने सरकारको प्रयास छ ।

७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैं घोषणा गरिएको एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिने कार्यक्रमले अपेक्षा अनुसार नतिजा दिने सम्भावना छैन । सरकारले १ करोड रुपैयाँमा खर्च गर्दं कस्तो डाउन टाउन बनाउन खोजेको बजेटमा उल्लेख छैन । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहको पालिका रहेको क्षेत्रमा १०० मिटर सडक सुधार गर्न १ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै मन्त्री पुनले डाउन टाउन बनाउन खोजेका हुन् ।

‘हामीले एक जिल्लामा एक डाउन टाउन बनाउँ भनेर प्रस्तावगरेका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँले हरेर स्थानीय तहमा डाउन टाउन बन्नु पर्ने बताएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको हो ।’

कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी, रसुवाको टिमुरेमा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने विषयले यसपटकको बजेटमा समेत निरन्तरता पाएको छ।

असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम बजारको जानकारी गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसपटकको बजेटमा समेटिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई क्रमश अभिमुखीकरण तालिम क्रमश नि:शुल्क दिँदै जाने विषय बजेटमा समेटिएका छन्।

मन्त्री पुनले आगामी वर्ष १ हजार युवालाई सीपमुलक तालिम दिन ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

भू-उपयोग नीति बनाउने, ५ लाख भूमिहिनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

वनक्षेत्र लिजमा दिने र कबुलियत वन बनाउने विषय, राजमार्ग क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा लगाउने विषयले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रममा सुधार गर्ने, छात्रवृत्ति बढाउने, वीर अस्पताललाई जलन उपचारको केन्द्र बनाउने जस्ता विषय सुन्दा राम्रा देखिए पनि विगतको अभ्यासमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सरकारले दिने विभिन्न सेवासँग जोड्ने घोषणाले यसपटक निरन्तरता पाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले रुपान्तरकारी योजना भन्दा पनि खुद्रे योजनामा बजेट छरेको छ । भौतिकलाई योजना आयोगले निर्धारण गरेको १ खर्ब २९ अर्बको सीलिङ दिएपनि अर्थले ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको हो ।

प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक शहर स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने विषय, काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर बनाउन काम गर्ने, सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास इकाइ बनाउने विषय शहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छन् ।

यी विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मोडालिटी तय नभई भाषण आकर्षक बनाउन बजेटमा माथि उल्लेखित कार्यक्रम समेटेको शंका गर्ने कयौं ठाउँ छन् ।

सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्ने, एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बनाउने, रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने र रघुपति जुटमिललाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकरण गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भएमा सरकारी निकायले अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने क्रम रोकिने तथा सरकारी लगानीको संस्थाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशिलता नीति लिने तथा सरकारको चालु खर्च कटौती गर्ने विषयले यस पटक समेत निरन्तरता पाएको छ । वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा संघीय कार्यालयहरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खारेज गर्ने विषय बजेटमा समेटिएका छन् । तर, अनावश्यक खर्च घटाउने ठोस कार्यक्रम बजेटमा समेटिन सकेको छैन ।

विद्युतिय खरिद प्रणालीलाई सुधार गर्ने तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा परियोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तोकिएको भन्दा कम अंक आएको अवस्थामा मात्रै परियोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने विषयले समेत सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ ।

‘संरचनात्मक सुधारका कयौं विषय गत वर्षको बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्यवन हुन सकेनन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा पनि शंका गर्ने कयौं ठाउँ छन् । किनभने अहिले बजेटमा समेटिएका कयौं विषयमा सामान्य तयारी समेत भएको छैन ।’