संघीयतापछिका बजेट: सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल, ऋण लिएर वितरणमुखी बन्न उत्साहित

काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरे । त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

मुलुक संस्थागतरुपमा संघीय गणतन्त्रमा गएको वर्ष २०७२ सालदेखि हेर्ने हो भने बजेटको आकार दुई गुणाभन्दा ठूलो भएको छ । तर, सरकारले वितरणमा बढी ध्यान दिँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्ला सरकारले वितरणमा बढी ध्यान दिँदा बजेटको आकार मात्र बढ्यो तर त्यसले आर्थिक वृद्धि आधारशीला पनि बनाउन सकेन । जसका कारण गणतन्त्रपछिको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१७ मात्र रहेको छ ।

अर्थविद् रामेश्वर खनालकाअनुसार बजेटको आकार बढ्दै गए पनि सरकारको ध्यान खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नलागेर वितरणमा मात्रै गएको कारण खर्च गर्ने क्षमता त बढेन नै पुँजी निर्माणको क्षमता पनि बढाउन सकिएन । जसका कारण आर्थिक वृद्धिको दिगो आधारशीला पनि कायम गर्न सकिएन ।

पछिल्ला एक दशकमा भएका पुँजीगत खर्च १ खर्बदेखि २ खर्बको बीचमा मात्र हुनुले पनि गणतानित्रक सरकारहरु पुँजी निर्माणको क्षमता बढाउन असफल भएका छन् भने यसैका कारण आर्थिक वृद्धिको दिगो आधारशीला पनि कायम गर्न सकेका छैनन् ।

यसैगरि, राजस्वका स्रोतको पनि सही सदुपयोग गर्न नसकिएको खनाल बताउँछन् ।

यसैगरि, पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको ध्यान वितरणमा मात्रै भएका कारण राजस्वको लक्ष्य पनि भेट्न छोडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा राजस्व र कूल खर्चको फरक थोरै थियो भने पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो खाडल बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले सरकार राजस्वमा संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै गर्दा सरकार भने आफ्नो वितरणमुखि बजेटको खर्च धान्न राजस्वभन्दा ऋण लिन सहज मान्न थालेको देखिन्छ । जसका कारण पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय ब्यवस्थापन खर्च बढ्दै गएको छ ।

चालु आबको कूल बजेटको २५ प्रतिशत त साँवा–ब्याजमा नै विनियोजन गर्नुपरेको छ । जसका कारण पनि निजीक्षेत्र संकुचनमा जान थालेको छ ।

वास्तवमा अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर आम सर्वसाधारणले हेर्दा सरकार पुँजी निर्माणमा भन्दा ऋणका साँवा ब्याज तिर्न बढी बजेट छ्ट्टयाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको देख्दा मनोवैज्ञानिकरुपमा नै अर्थतन्त्रप्रति भरोसा नगर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब रहेको थियो भने वित्तीय ब्यवस्थापन बजेट ३ खर्ब ७ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको खर्चको प्रबृत्ति हेर्दा पुँजीगत बजेट २ खर्ब हाराहारीमात्र हुने देखिन्छ भने वित्तीय ब्यवस्थापनको खर्च २ खर्बभन्दा बढी नै हुने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १४ गते सम्ममा कुल बजेटको ६३.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा हालसम्ममा ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसमा ७ खर्ब ८५ खर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ भने १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । तर, वित्तीय व्यवस्थावनतर्फ भने २ खर्ब ५ अर्ब मात्रै खर्च भैसकेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसरी १ महिना आधामात्र आर्थिक वर्ष बाँकि रहँदा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ४१ प्रतिशतमा मात्रै हुन तर वित्तीय ब्यवस्थापन खर्च भने भेरै हुनुले अर्थतन्त्रमा एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक असर पर्ने अर्थविद् डा रशेम थापा बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बजारलाई कन्फिडेन्स बढाउनै भए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कहीँ न कहीँ पुँजीगत खर्चलाई कमसेकम ऋणको साँवा ब्याज तिर्नेभन्दा बढी राख्नु पर्ने उनको विचार छ । आगामी आवको लागी अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात १९.७७ प्रतिशत वित्तीय ब्यवस्थापनतर्फ छुट्टयाएका छन् भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड अर्थात् कूल बजेटको १८.९४ प्रतिशत छुट्टयाएका छन् ।

थापाका अनुसार २० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च तानतुन पारेर राख्न पाएको भएदेखि एउटा समग्र आर्थिक मनोवैज्ञानिक तरिकाले ठिक दिशामा सोझिन सक्थ्यो ।

सरकारले खर्च गर्न नसक्ने एउटा परम्परागत समस्या त थियो नै पछिल्ला बर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठाउन सकेको छैन । हुनत आगामी आबको लागी १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउँछु भन्ने कुरा थोरै प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्न सक्दा त्यति धेरै अवास्तविक होइन, उनी भन्छन्, तर पनि त्यहाँनिर अलि महत्वाकांक्षी हुन सकिन्थ्यो ।

तर, पछिल्ला सरकारहरु निजी क्षेत्र मैत्री हुने नाममा विभिन्न घरानाको लागि करका दरमा हेरफेर गर्ने र आफनो राजनीतिक दलका लागि खर्च पानी उठाउने गरेको आरोपका बीच राजस्व संकलन घट्नु आश्चार्य पनि नभएको निजी क्षेत्रकै विश्लेषण छ ।

तर, सरकार भने राजस्व उठाउनभन्दा वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण लिन सहज मान्दै गएको देखिन्छ । जसको कारण आगामी आबको लागि पुनले २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । पहिला पहिलाका बजेटमा आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक ऋण ठूलो हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरुमा भने ठ्याक्के उल्टो हुन थालेको छ । यसले पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ भन्ने डा थापाको विश्लेषण छ । बजेटमा आएका यस्ता विचलनले आगामी दिनमा बजारमा नकारात्मक असर गर्ने उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. विश्व पौडेल पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा धेरै ठूलो हुनु जोखिमपूर्ण भएको बताउँछन् । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा मौद्रिक बजारमा उल्टो संकट ल्याउन सक्ने उनको आशंका छ ।  

आम्दानीका स्रोत घट्दै जाने अनि ऋणमा नै आधारित रहने हो भने नेपालको आर्थिकरुपमा झन् परनिर्भर हुँदै जाने देखिन्छ ।

किनकि महालेखापरीक्षकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि जेठ १४ गतेसम्म ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । यसबाट पनि निजी क्षेत्रले आशंका गरेझैं राजस्व चुवाहट बढेको देखिन्छ भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रम सुस्तता आएका कारण पनि १ महिना आधामात्र बाँकि रहँदा सरकारले ६० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आगामी आबको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य लडाकुका लागि वितरण गर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँलाई शान्ति कोषका नाममालगायत केही पपुलिस्ट र वितरणमुखि कार्यक्रम बजेटमा राखेका छन् । साथै, सांसदहरुबाट मागिएका आयोजनाका लाई वितरण गर्न पनि रकम राखिएको छ । यस अघि संसद विकास कोष बदनाम भएका कारण यसपटक नाम नदिइकनै संसद्हरुलाई बजेट राखिएको बताइएको छ ।

यसैगरि, आगामी आबको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आबमा करिब दुई लाख युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइनेछ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तो असफल तथा वितरणमुखि कार्यक्रमका नाममा ६ अर्ब बजेट राखिएको छ ।

यसको अर्थ सरकारले अझै दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने तथा दीगो आर्थिक विकासको आधार बनाउनेभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममार्फत जनताको करको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ती छोडेको छैन । त्यसैले ऋण लिँदै यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम चलाउँदा न त आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्छ नत दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन्छ ।

जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने अनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले वितरणमुखी र पपुलिस्ट कार्यक्रममार्फत जनताको भोट किन्ने प्रवृत्त‍िले अर्थतन्त्रमा संकट थप्ने काम गर्ने निश्चित छ ।