कर्जा बढाउने निष्कर्षमा पुग्यो राष्ट्र बैंक: ६० अर्ब ऋण दिने बाटो खोलेको मौद्रिक समीक्षा वित्तीय स्थायित्वमा मौन
सुस्त रहेको कर्जा विस्तार बढाउन घर कर्जा, अटो कर्जा तथा र सेयर बजार चलायमान बनाउने गरी सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा वित्तीय स्थायित्वका विषयमा उठिरहेका प्रश्नमा भने मौन बसेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत सवारीसाधन, सेयर बजार तथा घर जग्गामा सहज नीति लिँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रयास गरेको छ ।
वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने स्पेश (ठाउँ) सिर्जना गर्न चाहेको हो ।
हालसम्म ५.०७ प्रतिशत रहेको कर्जा विस्तार कम्तिमा ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राख्दै राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएको हो । त्यसका लागि घरजग्गा, सेय रबजार तथा गाडी कर्जा बढाउन खोजेको हो ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको रिसर्च डिपार्टमेन्टका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले सामान्य नियामकिय व्यवस्था परिवर्तन गरिएको बताए ।
कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि बढेन कि भनेर सोचेरै राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिन खोजेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘अहिले सवा अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता छ । यदि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा नल्याएको भए अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने थियो’ श्रेष्ठले भने,- ‘कर्जा विस्तार सुस्त भएकाले आर्थिक गतिवधि बढ्न नसकेको हामीलाई पनि लागेको छ । त्यसैले सजकतापूर्वक सहजिकरण गर्ने बाटोमा हामी लागेका हौं ।’
आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा समेत विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नीतिगत दरहरु पहिल्यै कम भइसकेकाले दरहरु थप घटाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको श्रेष्ठको बताए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाबाट नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेको लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी ५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ सम्मको खरिद गर्न पाउँछन् । हाल बैंकहरुले शेयरमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
हाल एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतमात्रै सेयर बेच्न गर्न पाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्न उत्साहित थिएनन् । अब बैंकले थप ४८ अर्ब रुपैयाँ सेयरमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्था अनुसार १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्दै थप सेयर खरिद गर्न सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद बिक्रि गर्न सहज हुने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो व्यवस्था व्यक्तिगत घर कर्जा प्रयोग गर्नेको हकमा लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले आम्दानी नबढे पनि ऋण लिन पाउने सुविधा ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
कर्जा तिर्ने प्रयोजनका लागि आम्दानीको ७० प्रतिशत सम्म कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलले जानकारी दिए ।
यो व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै लाभ सरकारी कर्मचारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई नै हुनेछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि अधिकांश कर्मचारीको तलब बढेको छैन । बजारमा जग्गाको मुल्य उच्च छ । विगतमा ऋण लिँदा एक पटक कृषि वा अन्य आम्दानी देखाएर कर्मचारीले बैंकबाट ऋण लिने गरेका थिए ।
तर, पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता हेरिनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि ६० हजार रुपैयाँ तलब र भत्ता बुझ्ने सरकारी कर्मचारीलाई जग्गा किन्न ३० लाख रुपैया पर्ने जग्गा किन्न समेत ऋण लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म किस्ता तिर्ने गरी कर्जा लिन सकिने छ । यो व्यवस्थाले ६० हजार आम्दानी गर्नेले ४२ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋण लिन सक्नेछन् । यसअघिको व्यवस्थाले ६० हजार आम्दानी गर्नेले ३० हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋण लिन सक्थे ।
३० हजार किस्ता तिर्नेगरी १५ वर्षअवधीका लागि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ३० लाख रुपैयाँमात्रै कर्जा लिन सकिन्थ्यो । अब राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनपछि ऋणीहरुले ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिन सक्नेछन् ।
यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन सहज हुने देखिन्छ । हाल २ करोडसम्मको कर्जा ३ खर्ब ८४ अर्ब र अन्य रियल इस्टेटमा २ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नु पर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात सहज अवस्थामा पुग्नेछ ।
हाल असल वर्गमा वर्गिकरणकोको कर्जा ४८ खर्बभन्दा बढी भएकाले ०.०५ प्रतिशत प्रभिजन घटाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घट्ने छ । यसले बैंकहरुलाई १०० प्रतिशत जोखिम भएको क्षेत्रमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिने स्पेश छ ।
राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अटोकर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले अटोकर्जा लगानीगर्न कम पुँजी आवश्यक हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल अटोकर्जामा करिब १५ अर्ब पुँजी लागेको र जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत बनाउँदा साढे ३ अर्ब पुँजी रिलिज हुनेछ ।
यो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी प्रयोग गर्दै १०० प्रतिशत जोखिम भार भएको क्षेत्रमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् ।
जोखिमभार घटाउँदा पुँजीकोष अनुपातको दबावमा रहेका बैंकलाई समेत सहज हुनेछ ।
अटोकर्जामा जोमिखभार घटाउने र असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने निर्णयले पुँजीकोष अनुपात सहज अवस्थामा पुग्ने भएकाले बैंकहरुले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । पुँजीकोषलाई सुदृढ गर्न थप उपकरण प्रयोग गर्ने घोषणा गर्दै राष्ट्र बैंक थप कर्जा लगानी गर्ने स्पेश सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १०० प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रीमियम घट्ने नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘यसले अटोमोबाईल व्यबसायीलाई केही राहत हुनेछ भने बैंकहरुको पुँजीकोषमा सामान्य राहत हुनेछ,’ ज्ञवालीले भने ।
बैंकहरुले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा हायर पर्चेज कर्जा दिएका छन् ।
तर, ऋणीको आम्दानी नबढेको अवस्थामा थप कर्जा लगानी गर्ने नीति लिँदा वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने जोखिममा विषयमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
चाँदी आयात गरेर स्वदेशभित्र सामान बनाएर बिक्री व्यवसायीलाई सहजिकरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले तथा सुन चाँदी आयात संघले सिफारिस गरेकाले चाँदी आयात सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजिकरण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हाल व्यवसायीले एक पटकमा ६० हजार डलरसम्मको चाँदी ल्याउन पाउनेले उक्त सीमालाई बढाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । चाँदी आयातमा ६० हजार डलरको सीमा तोकिदा नेपालमा भारतबाट चाँदीको तस्करी भइरहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय सीमावर्ति बजारमा प्रहरीले तस्करीको चाँदी नियन्त्रणमा लिनुका साथै हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत प्रर्याप्त भएपछि चाँदी आयातको सीमा बढाउने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो ।
शरद ओझा
