१२ वर्षपछि अर्थमन्त्रालय फर्केलान् वर्षमान ? यस्ता छन् चुनौती

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ-१२ वर्षपछि खोला फर्कन्छ । त्यस्तै हुन सक्छ वर्षमान पुनको अर्थमन्त्रालयको सेकेन्ड इनिङ ।

वर्षमानले १२ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न लागेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले-माओवादी-रास्वपा र जसपाको नयाँ गठबन्धन बनाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे।

प्रधानमन्त्रीले माओवादी सेनाका तत्कालीन कमान्डर पुनलाई अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने तय जस्तै भएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ ।

गठबन्धनका बैठकहरुमा प्रचण्डले अर्थमन्त्री माओवादीसँगै राख्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

‘गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने अडान कस्दै आएका छन्, उनी वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहन्छन्,’ गठबन्धनका एक नेताले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘आजका दिनसम्म अर्थमन्त्रीमा वर्षमान आउने सम्भावना धेरै छ ।’

एमालेका तर्फबाट पनि विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने दाबीसहित गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार लम्बियो र गठबन्धनमा किचलो भयो भनेमात्र वर्षमानको सम्भावना नभएको ती नेताले बताए ।

कतिपय माओवादी नेताहरुले भने जनतामा ‘डेलिभरी’ दिन अर्थभन्दा गृहमन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अर्थमन्त्रालयको सट्टा गृहमन्त्रालयमा पार्टीले अडान लिनु पर्ने बताइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको रुची भने अर्थमा छ र सत्ता सहयात्री दल रास्वपालाई पनि समेटेर लैजाने चुनौती उनीसँग छ ।

पहिला पहिला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी प्रमुखहरुले गृहमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर पैसा उठाउँथे तर अचेल अर्थमन्त्रीमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हुँदा सबैले अर्थमन्त्रीमै आँखा लगाउँछन् । अर्थमन्त्रीलाई पैसा उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्दाको परिणाम देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदो छ ।

राजनीतिक खिचातानी र योजनाविहीन सरकारका कारण जर्जर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चावी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना विश्वासपात्र वर्षमानलाई जिम्मा लगाएर देशको सुधार गर्न खोजेका हुन् कि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका हुन् त्यो भने आगामी दिनहरुले प्रमाणित गर्दै जानेछन् ।

चिनियाँसँग नजिक मानिने पुन नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन निकै ठूलो भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुन् । त्यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको ढुकुटीको चावी जिम्मा लगाएर पुनको गुन तिरेको माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् ।

प्रचण्डले रोजेको र देशले खोजेको अर्थमन्त्री कस्तो ?

अर्थमन्त्री भएको खण्डमा पुन सामू खासगरी दुई चुनौती छन् । पहिलो- प्रधानमन्त्रीको स्वार्थअनुसार काम गर्नु । दोस्रो- मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनू । यी दुबै चुनौती परस्पर बिरोधी छन् । किनभने, प्रधानमन्त्रीका स्वार्थ पूरा गर्न लाग्दा अर्थतन्त्र थप लथालिङ्ग हुन्छ । स्रोतको चरम अभाव भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका वितरणमूखी कार्यक्रमको व्यवस्थापन पुनका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह हुने देखिन्छ ।

एउटा कुशल र सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो नाम लेखाएर समाजको विश्वास जित्न खोज्ने अर्थमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा वितरणमूखी कार्यक्रम कटौती गर्नैपर्छ । जुन काम अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. प्रकाशशरण महतले गर्न खोजेका थिए । जथाभावी पैसा बाँड्ने र स्रोतको सुनिश्चितता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको दबाब नमानेका कारण प्रचण्ड र महतबीच सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा चुनावदेखि सत्तासम्मको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन नै भत्किएको छ ।

देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकार घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । राजस्व घट्दा सरकारको आम्दानीभन्दा अनिवार्य दायित्व बढी हुन पुगेको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काममा असर त पुगेको छ नै केही समय यस्तै अवस्था रहे सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

ऋण काढेर सरकार सञ्चालनका दैनिक काम गरिरहेको सरकार ऋणको पासोमा परेर उठ्नै नसक्ने गरी थलिने अवस्था नजिकिँदो छ । स्रोत जुटाउन र जुटेको स्रोत व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्न रणनीतिक योजना र डाइनामिक सोचका साथ काम गर्न नसके पुन पनि अर्थमन्त्रालयमा पूर्वमन्त्रीकारुपमा पहिलो कार्यकालको जस्तै फोटो झुन्ड्याएर बिदा हुने छन् ।

यसअघि उनी २०६८ भदौ १८ देखि २०६९ चैत १ गतेसम्म अर्थमन्त्री भएका थिए । अर्थमन्त्री भए पनि पुनले बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । राजनीतिक अवरोधका कारण बजेट ल्याउन नपाएका उनले आर्थिक सुधारका काम गरेनन् भनेर दोषारोपण गर्नु पुनमाथि अन्याय हुनेछ ।

तर, यो पटक भने पुनले बजेट ल्याउन पाउने देखिन्छ । संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा पुनले हनिमुन अवधि अर्थात् मन्त्री भएको १०० दिनभित्रै १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने छन् ।

माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वमा सैन्य कमान्डरको मोर्चा सम्हालेका पुन सालिन र समन्वयकारी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । पछिल्लो गठबन्धन बनाउनुमा पनि उनको मुख्य भूमिका रहेको बताइन्छ ।

प्रचण्ड र प्रकाशशरणबीच दूरी बढ्नुको अन्तर्यः छोरी रेनु र घरबेटीका छोरा निकेशले दिएको तनाव !

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयमार्फत् हुने नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसन्समा अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिकित्ता ३० देखि ४० रुपैयाँ प्रिमियम असूल गरि उक्त रकम घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । र, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा पनि अबौंको चलखेल हुन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

‘पहिला पहिला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी प्रमुखहरुले गृहमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर पैसा उठाउँथे तर अचेल अर्थमन्त्रीमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हुँदा सबैले अर्थमन्त्रीमै आँखा लगाउँछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्ड र देउवाको विवादको जड खोज्दै जाने हो भने त्यही विन्दूमा पुग्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको मुख्य नेताले पैसा उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसकारण देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदो छ ।’

को हुन् वर्षमान ?

पुन यसअघि अर्थमन्त्री मात्रै नभएर २०६७ फागुनदेखि २०६८ वैशाखसम्म शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए भने २०७५ चैत २ गते उर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मन्त्री भएका थिए ।

वर्षमान पिता इखराम पुन र माता तिर्थमालीको दोस्रो सन्तानकारुपमा २०२८ साल जेठ १८ गते रोल्पा जिल्लाको तत्कालीन जंकोट गाविस–१ माडीचौरमा जन्मिएका थिए । पुनले २०४४ सालमा एलएलसी पास गरे ।

१३ वर्ष हुँदा (२०४१ साल) मा माध्यामिक तहको अध्ययन गर्न पुनले घर छोडे । २०४५ सालमा दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आइएल भर्ना भएका उनी त्यही समयबाट नै राजनीतिमा होमिएका थिए । उनी लिवाङमा अखिल छैठौंमा आवद्ध भइसकेका थिए । २०४८ सालमा प्रथम श्रेणीमा आइएल पास गरेका पुन २०४९ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा बिएल भर्ना भए । उनले कानुन विषयमा स्नातक गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा पुनका सहपाठी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि थिए । त्यो समयमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा उनीहरुका शिक्षक थिए । महराले गणित र विज्ञान पढाउँथे ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट उपत्यकामा आन्दोलन परिचालन गर्ने मुख्य नेता थिए । रोल्पाको होलरीमा भएको पहिलो प्रहरी चौकी आक्रमणमा उनी सहभागी थिए । उनी सुरुमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए ।

२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन उपमहासचिव समेत रहेका पुन रोल्पबाट निर्वाचित भए । एमालेका पूर्ण बुढामगरलाई पराजित गर्दै उनी रोल्पाबाट दोस्रो पटक विजयी भएका हुन् ।

पुन माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्न खोजेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेता जनार्दन शर्मा र पुन दुबै जनाले महासचिवमा दाबी गरेका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना दुई विश्वासपात्रको विवादमा पर्नु भन्दा देव गुरुङलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिए । पार्टीमा पुन र शर्मा प्रतिस्पर्धी हुन् ।