प्रचण्डले रोजेको र देशले खोजेको अर्थमन्त्री कस्तो ?
काठमाडौं । माओवादी कार्यकर्तालाई जथाभावी पैसा बाँड्न नदिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग रुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्रीबाट महतलाई हटाउन पटक-पटक दबाब दिए । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त दबाब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मानेनन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद ५ वर्षका लागि भनेर बाचा कसम खाएको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन टुटेको छ । माओवादीको हँसिया हथौडा चिह्नमा भोट हालेका कांग्रेसीहरु पछुताइरहेका छन् ।
कतिपय कांग्रेसका नेताहरुले देउवाले अर्थमन्त्री महतलाई आवश्यकताभन्दा बढी च्यापेका कारण गठबन्धन भत्किएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विवाद के हो ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रीमाथि बारम्बार दबाब दिइरहेका थिए ।
प्रचण्डले माओवादी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने तयारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोग बनाउने विषयमा तत्कालै सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब दिए थिए । तर अर्थमन्त्री महतले भने त्यसलाई अस्वीकार गरिरहे, जसका कारण प्रचण्ड उनीसँग रुष्ट बने ।
‘अर्थमन्त्री महतले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर बजेटमा बनियोजित रकमभन्दा ४ गुणा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन मानेका थिएनन्,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘आफूले भनेका योजनामा पनि स्रोत नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग रिसले चुर भएका थिए ।’
प्रचण्डले छोरी रेनु दाहाल प्रमुख रहेका भरतपुर महानगरमा रहेको गौतमबुद्ध रंगशालामा अतिरिक्त रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिएका थिए । तर महतले भने वित्तीय सुशासन विपरित हुने भन्दै बजेटमा व्यवस्था नभएको कार्यक्रममा अतिरिक्त रकम दिन नकस्ने अडान लिएका थिए ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत अर्थमन्त्रीले रोकेर राखेका थिए ।
त्यस्तै सचिवालय सदस्यहरुलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजान रोक लगाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्तावबाट पनि प्रधानमन्त्री रुष्ट थिए ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको र अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत स्रोतको अभाव भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुने परियोजनामा मात्रै बजेट खर्च गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने वितरणमूखि परियोजनामा बजेट विनियोजना गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
यसो भनिरहँदा अर्थमन्त्री भएर महतले अब्बल काम गरिरहेका थिए भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कुनै पनि ठोस योजना र नीतिसम्म ल्याउन नसकी डा. महत अर्थमन्त्रालयमा पूर्वअर्थमन्त्रीका रुपमा फोटो झुन्ड्याएर बिदा भएका छन् । दाई-भाउजूको खास मान्छे भनेर लाग्दै आएको आरोपलाई उनले देखिने गरी प्रमाणित गरे । अर्थमन्त्रीका रुपमा महतले गरेका सम्झिन लायक काम प्रचण्डका जथाभावी खर्च गर्न रोक लगाउनुबाहेक सायदै अर्को छैन । यदि कुनै छ भने आगामी दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उनले भन्ने नै छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू निकट वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, देउवाले महतलाई फिर्ता गर्न नमानेपछि प्रचण्डको त्यो योजना असफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुलाई अर्थमन्त्रीमा बढी मोह हुनुको कारण पछिल्लो समय हुने नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्सका विषयमा पनि प्रचण्ड र देउवाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । देउवाले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्ना नजिकलाई दिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । तर, प्रचण्डले भने स्टक एक्सचेञ्जको लाइसन्स रोकेर अर्थमन्त्री हटाउने अडान राखे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्तक्षेपपछि नयाँ स्टकको लाइसन्स प्रक्रिया रोकिएको छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयमार्फत् हुने नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसन्समा अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिकित्ता ३० देखि ४० रुपैयाँ प्रिमियम असूल गरि उक्त रकम घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । र, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा पनि अबौंको चलखेल हुन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
‘आफ्नो अर्थमन्त्री भएपछि नयाँ लाइसेन्स दिँदा सिंगो डिल आफैंसँग हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको मुख्य नेताले पैसा उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसकारण देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदो छ ।’
पछिल्ला पाँच दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा बढ्न सकेको छैन । नेपालमा रोजगारी नपाएर युवाहरु विदेश पलयान हुने क्रम बढ्दो छ ।
अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेञ्जलगायतका विषयमा धितोपत्र बोर्डको कामको विषयलाई लिएर नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लामो समयदेखि धेरै घरानाहरुको दौडधुप चलिरहेको छ ।
‘पहिला पहिला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी प्रमुखहरुले गृहमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर पैसा उठाउँथे तर अचेल अर्थमन्त्रीमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हुँदा सबैले अर्थमन्त्रीमै आँखा लगाउँछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्ड र देउवाको विवादको जड खोज्दै जाने हो भने त्यही विन्दूमा पुग्न सकिन्छ ।’
पछिल्लोसमयमा उद्योगहरु पनि आधभन्दा कम क्षमतामा संचलन भएका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ । माघ मसान्तसम्म सरकारले ४० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । गत बिहीबार सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका थिए ।
योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढंगबाट लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त हुन नसकेको तर्क गर्दै उनले अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु र सचिवलाई सँगै राखेर आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार किन उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
प्रचण्डले चाहेका अर्थमन्त्री
त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूनिकट अर्थमन्त्री ल्याएर डा. महतले रोकेका कामहरु गराउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले जे भन्यो ‘हस् हजुर’ भनेर खुरुखुर मान्ने अर्थमन्त्री खोजेका हुन् । जुन काम वर्षमान पुनबाट हुनसक्ने प्रचण्डको विश्वास छ।
प्रधानमन्त्रीले गहिरिँदो संकट समाधान गर्नसक्ने अर्थमन्त्री खोजेका होइनन् भन्ने प्रष्ट छ । यदि, प्रधानमन्त्री शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न तुलनात्मकरुपमा बढी ल्याकत राख्ने अर्थमन्त्री चाहन्छन् भने नयाँ गठबन्धनमा भएका नेताहरुमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् डा. स्वर्णिम वाग्ले ।
विख्यात अर्थशास्त्रीको पहिचान बनाएका वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री तयार नहुनुले प्रचण्डले देशको मुहार फेर्ने नभई आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउने अर्थमन्त्री खोजिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जुन काम द्वन्द्वकालदेखि नै विश्वासपात्रका रुपमा काम गरेका पुन सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् । त्यसैले १२ वर्षपछि पुन फेरि अर्थमन्त्री हुन लागेका छन् । पुनले २०६८ भदौ १२ गते बाबुराम भट्टराईको सरकारमा अर्थमन्त्री भएर काम गरे पनि पूरक बजेट मात्रै ल्याउन पाए । पुन अर्थशास्त्रका विद्यार्थी होइनन्, उनले कानूनमा स्नातक गरेका छन् ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एकपटक डा. रामशरण महत र डा. युवराज खतिवडा मात्रै अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री भए । त्यसबाहेक, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्माजस्ता अर्थशास्त्रको विज्ञता नभएका नेताहरु अर्थमन्त्री भए ।
‘जब अर्थशास्त्र र अर्थतन्त्र नबुझेका मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउन थालियो, त्यो बेलादेखि अर्थतन्त्र बिग्रिन थालेको हो,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भन्छन्, ‘नेताहरुलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्नभन्दा पनि आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको फाइदा हेर्न केन्द्रित भए।’
गठबन्धन दलहरुबाट नयाँ अर्थमन्त्री को हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु गर्ने हो भने कम्तीमा तीन दशकको इतिहासलाई केलाएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । तब मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्न सम्भव हुन्छ । तीन दशक अर्थात् सन् १९९० पछिको समय । यो समय विश्वमा नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका देशले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको अवधि हो । र, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतले आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो लहरका शक्ति राष्ट्रमा स्थापित गरेको समय पनि ।
गएको ३० वर्ष विकासमा ‘तरक्की’ गरेर देखाउनका लागि सबैभन्दा अनुकूल समय पनि थियो । किनभने, विकासशील देशले सँगसँगै विकास गरेर जान सक्ने वातावरण यही समयमा प्राप्त थियो । एसियन टाइगर वा अफ्रिकी देशहरू र भियतनामजस्ता वामपन्थी पृष्ठभूमिका देशले आर्थिक सुधारमा फड्को मारेर नयाँ इतिहास रचेको समय पनि यही हो ।
नेपालमा के भयो त ?
यस अवधिमा नेपालमा प्रमुख रुपमा दुईवटा कुरा भए । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लियो । जसले अर्थतन्त्र त मौलायो । तर, सन् १९९० मा लिइएको खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिलाई नेपालमा सही ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । खुला बजार अर्थतन्त्रको भव्य सुन्दर आवरणभित्र राजनीतिक दलपिच्छेका अनुदार व्यवहार कार्यान्वयनमा आए ।
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत र महेश आचार्य यस अर्थमा नेपाली आधुनिक अर्थतन्त्रका प्रणेता हुन् । उनीहरूले नीतिगत रूपमा कुनै द्विविधा नराखी नेपाललाई खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराए । तर, त्यसपछि धैरै पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका डा. महतले खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रलाई फैलाउने वातावरण बनाउन भने सकेनन् ।
प्रधानमन्त्रीका ‘निजी स्वार्थ’लाई पक्षपोषण गर्दा र केही हदसम्म आफ्ना निजी स्वार्थको वरिपरि घुमेर खुला बजार अर्थतन्त्रलाई हुर्काउने, बढाउने, फुल्ने र फलाउने अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दाको परिणामस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र सिकुटिँदै गएको हो । त्यसको असर आज ३० वर्षपछि नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।
धनीहरु झन् धनी बन्दै गए भने गरिबहरु जहाँको त्यहीँ रहिररहे । बरु उल्टै ती गरिबहरुलाई सरकारले ऋणको भारी बोकाइरह्यो। पछिल्लो ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४ गुणाले बढेको छ । ऋण काढेर घ्यू खाने प्रवृत्ति मौलाउँदा यस्तो भएको हो ।
राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सरकारमा बस्नेहरुले अनावश्यक निकाय थपेर आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती गरिरहे । अनि ती कार्यकर्ता पाल्न राजस्व उठाउनुपर्ने भएकाले उद्योगभन्दा व्यापार फस्टाउने नीति लिए । व्यापार फस्टाउँदा राजस्व पनि उठेकै थियो । सरकारले वर्षैपिच्छे चालू खर्च बढाउन पाएकै थियो ।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । सरकारले संकलन गर्ने राजस्वले चालु खर्च पनि नधान्ने अवस्था आएको छ । व्यापार घाटा बजेटभन्दा ठूलो भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न र नीतिगत सुधार गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन पनि ढिला भइसकेको छ ।
सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा गरिएको पहिलो चरणको सुधारपछि आज ३० वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य हो ।
यस अवधिमा डा. युवराज खतिवडा जस्ता धुरन्धर अर्थशास्त्री देशको अर्थमन्त्री बने । तर, उनले सुधार गर्न सकेनन् । उनीहरूले नचाहेर होइन, के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएर केही गर्न नसकेका हुन् । उनीहरुको सोचको स्तरमै समस्या भएकाले आज देशले यो दुर्गति भोगिरहनुपरेको छ ।
देशले खोजेको अर्थमन्त्री
देशलाई विष्णु पौडेल, ज्ञानेन्द्र कार्की, जनार्दन शर्मा वा वर्षमान पुनका उत्तराधिकारी नयाँ अर्थमन्त्री चाहिएको होइन, जसले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार पारेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नु नै आफ्नो उपलब्धि ठानुन् । देशलाई त यस्तो अर्थमन्त्री चाहिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत अवस्थालाई फेरि एकपटक गहिरोसँग आत्मसात गरेर आर्थिक विकासको राजमार्ग कोर्न सकोस्।
कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनको जोहो गर्ने, शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन बजारबाट पैसा उठाएर पठाउने र पार्टीको कोष मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री देशलाई चाहिएको होइन ।
संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्नसक्ने सोचको दायरा भएको अर्थमन्त्री देशले खोजेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जितेर लगानी भित्र्याउन सक्ने र देशलाई प्रतिफल दिनसक्ने खाजेको हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले अलि उदार र फरक भएर नसोच्ने हो भने कुनै अर्थमन्त्री आउँछ र मन्त्रालयमा फोटो झुन्ड्याएर जान्छ । परिणामतः जनताको जीवनस्तर झन्–झन् जर्जर बन्दै जान्छ । अनि ती भोका पेटहरुको नाम भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन राजनीति गर्ने अराजक दुर्गा प्रसाईंहरुको व्यवसाय फस्टाउँछ ।
सोभित थपलिया
