माओवादी कार्यकर्तालाई जथाभावी पैसा बाँड्न रोकेपछि अर्थमन्त्री महतसँग रिसाएका थिए प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबीच चिस्सिएको सम्बन्धका कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सत्ताको नेतृत्व गरेको एक वर्षमा नै अर्थमन्त्री डा महतलाई फेर्न खोजेका थिए । तर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापतिका विश्वासपात्र डा महतलाई देउवाले फेर्न चाहेनन् । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी अन्यलाई फिर्ता बोलाउन तयार भए पनि देउवाले महतलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन चाहेनन् ।
‘अर्थमन्त्रीको रुपमा महतले राम्रो काम गरिरहेको सभापतिलाई विश्वास थियो,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेका कतिपय वितरणमुखी कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले रोक लगाएका कारण समस्या भइरहेको थियो ।’
अन्तिम समयमा देउवा अर्थमन्त्री फेरर भए पनि गठबन्धन जोगाउन तयार थिए तर त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री एमालेको पोल्टामा पुगिसकेका थिए ।
देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व लिएका डा महतको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवालाई कांग्रेसका महत लगायतका केही मन्त्री फेर्न माग गरेका थिए ।
कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड राम्रो नहुनु र अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध नहुनाले पनि गठबन्धनमा समस्या आएको थियो ।
अर्थमन्त्री महतसँग किन चिढिए प्रधानमन्त्री ?
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले देउवाले अर्थमन्त्री डा महतलाई देउवाले धेरै च्याप्दा गठबन्धन भत्किएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । के उनीहरुले भनेजस्तै अर्थमन्त्री महतका कारण माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसहितको गठबन्धन रोजेको हो त ?
अर्थमन्त्री महत निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रीमाथि बारम्बार दबाब दिइरहेका थिए । तर महतले भने त्यसलाई अस्वीकार गरिरहे जसका कारण प्रचण्ड उनीसँग रुष्ट बने ।
आफूले भनेका कतिपय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता दिन अर्थमन्त्रीले रोकेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो ।
‘अर्थमन्त्री महतले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर बजेटमा बनियोजित रकमभन्दा ४ गुणा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन मानेका थिएनन्, ‘ स्रोतले भन्यो, ‘आफूले भनेका योजनामा पनि स्रोत नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग रिसाएका थिए ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोरी रेनु दाहाल प्रमुख रहेका भरतपुर महानगरमा रहेको गौतमबुद्ध रंगशालामा अतिरिक्त रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिएका थिए । तर महतले भने बजेट व्यवस्था नभएको कार्यक्रममा अतिरिक्त रकम दिन नसकिने अडान लिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले चितवनको रंगशालामा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने गरि अतिरिक्त रकम निकाशा गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर महतले वित्तीय सुशासन विपरित हुने भन्दै बजेटमा व्यवस्था नभएको कार्यक्रममा अतिरिक्त रकम दिन नकस्ने अडान लिएका थिए ।’
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत अर्थमन्त्रीले रोकेर राखेका थिए ।
त्यस्तै सचिवालय सदस्यहरुलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजान रोक लगाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्तावबाट पनि प्रधानमन्त्री रुष्ट थिए ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको र अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत स्रोतको अभाव भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुने परियोजनामा मात्रै बजेट खर्च गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने वितरणमूखि परियोजनामा बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङका विषयमा पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मत बाझिएको थियो । महतले खर्च गर्ने गरि सानो आकारको यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भने वितरणमूखि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा थिए । यसबाट पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध थप चिसिँदै गयो ।
आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयबीच बिवाद बढेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने तयारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोग बनाउने विषयमा तत्कालै सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब दिए थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोग बनाउने विषयमा तत्काल सहमति दिन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
क्लिकमान्डु
