कार्यकर्तालाई अर्बौं बाँड्न आयोग बनाउने गृहको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीको दबाबले तनावमा अर्थ मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयले २०५१ सालपछिका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने र त्यसरी गठन हुने आयोगको सिफारिसमा हजारौं कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्ति बाँड्ने योजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले २०५१ सालदेखि २०६३ सालसम्मका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको विषयमा छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिन आयोग गठनका लागि सहमति माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।

गृह मन्त्रालयले अर्बौं आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा सहमति माग गर्दै प्रस्ताव पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु दबाबमा परेका छन् । मन्त्रालयले पुस १८ गते पठाएको प्रस्तावमा बुधबारसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भविष्यमा सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्न सहमति दिएमा आयोग बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ ।

असीमित आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी आयोग गठन गर्न सहमति दिँदा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने र बजेट तथा कार्यक्रममा नभएको विषयमा सहमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोग बनाउने विषयमा तत्कालै सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकबाट विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइतेको पहिचान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिए पनि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिई आयोग बनाए कानुनी जटिलता हुने विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोग बनाउने निर्णय तत्कालका लागि रोकेका थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयबाट पुरानै मितिमा निर्णय गराउन सकिने भन्दै आयोग बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, मुख्य सचिव अर्यालले अर्थमन्त्री सहभागी नभएको बैठकबाट आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा पछि समस्या हुनसक्ने विषय उठाएपछि मंगलबारको बैठकले आयोग गठन गर्न सकेन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतको अहमदाबाद गएकाले मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी थिएनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोग बनाउने विषयमा तत्काल सहमति दिन अर्थमन्त्रीलाई समेत दबाब दिँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अहिले संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ऋणात्मक भएको भन्दै आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्ति बाँड्ने गरी सहमति दिन नहुने बताएको छ । महाशाखाले सरकारको वार्षिक बजेटमा क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्न आयोग बनाउने विषय नसमेटिएकाले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ  ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बजेट कार्यक्रममा नभएको तर अर्बौं आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा सहमति दिन नसकिने बताउँछन् । ‘अख्तियारले बजेट कार्यक्रममा नभएका विषयमा आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न २२ बुँदे निर्देशन दिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरी आयोग बनाउने विषयमा सहमति दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’

कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न आयोग

सरकारले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको पहिचान गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले पटक-पटक अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अवरोध गरेपछि घाइतेको पहिचान गर्न आयोग बनाउने र आयोगको सिफारिसमा पैसा बाँड्ने उपाय खोजिएको हो ।

गत वर्ष चैत ६ गत प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट माओवादी अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरेको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको र नयाँ गठबन्धको सहयात्री नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको मौकामा दाहाल नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । जसले गर्दा कार्यविधि बनाएर अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने प्रयास रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ बाँड्ने गरी जारी गरेको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको अवस्थामा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको जिकिर अदालतमा गरिएको थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राष्ट्र संघीय शान्ति नियोग (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका ४ हजार ९ लडाकुलाई सरकारले पैसा बाँड्ने तयारी गरेको थियो ।

त्यसबखत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा कानुनी व्यवस्था र परम्पराको उल्लंघन गर्दै ठाडो प्रस्तावमार्फत अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसअघि, माओवादी पनि संलग्न रहेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको १९ नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरु र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए ।

तर, २०७३ भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि २०६९ कात्तिक ५ गते अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा पैसा बाँड्ने प्रयास रोकियो ।

यसपटक भने सरकारले २०५१ सालदेखिका घाइते र राहत नपाएको व्यक्ति पहिचान गर्दै लाखौं कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेको हो ।

‘२०५१ सालपछिका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते व्यक्ति खोज्ने हो भने हजारौं फेला पर्न सक्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले ४ हजार अयोग्य लडाकु र ६ हजार अन्य घाइतेलाई २ लाखका दरले मात्रै राहत दियो भने पनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बजेटमा व्यवस्था नभएको दायित्व भुक्तानी गर्नै सकिँदैन ।’

सरकारले गठन गर्ने आयोगले १० हजारलाई मात्रै राहत दिने यकिन नभएको र २०५१ सालदेखिका पीडित खोज्दा १ लाख व्यक्ति पनि पुग्न सक्ने भएकाले असीमित आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी आयोग बनाउन सहमति दिन हुने पक्षमा आफूहरु नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।