नीति र थितिबिनाको सार्वजनिक यातायात

काठमाडौं । सार्वजनिक बिदा नभएका दिन बिहान ९ देखि १० बजेसम्म काठमाडौंको रिङरोडभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनको चाप थेगिनसक्नु हुन्छ । बिहान ६ बजेदेखि नै सवारी व्यवस्थापनका लागि सडकमा पुग्ने ट्राफिक प्रहरी त्यो समयमा निकै दबाबमा देखिन्छन् ।

भक्तपुरबाट काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनको पनि कोटेश्वरमा ठूलो चाप हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीहरु सवारी व्यवस्थापनमा निकै व्यस्त हुन्छन् । सडक अस्तव्यस्त देखिन्छ । तर, ट्राफिक प्रहरीहरुले नै यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिने गरेका छन् ।

बुधबार बिहान १० बजे भक्तपुरको लोकन्थली, काठमाडौंको जडिबुटी र कोटेश्वरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा जुटिरहेका केही प्रहरीले सहरमा बिहान सवारी साधन भित्रिने र बेलुका बाहिरिने भएकाले चाप बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘बिहान सहरमा सवारी साधन भित्रिनु र साँझमा बाहिरिनु सामान्य हो,’ एक ट्राफिक प्रहरीले भने, ‘मूल कुरा व्यवस्थापनको हो ।’ चालकमा ट्राफिक सचेतना नहुँदा र सडक अनुशासनको पालनामा चरम बेवास्ता हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको अनुभव छ ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले देखेको साझा समस्या हो यो । कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राजेन्द्रप्रसाद भट्टले पनि सडक संरचना र आधुनिक प्रविधिको अभावसँगै सडक अनुशासन सवारी व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती भएको बताए ।

‘बिहान पिक आवरमा सवारी साधन सहर भित्रिनु र साँझमा बाहिरिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर संरचना र प्रविधि नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो, संरचना निर्माण भइरहेका छन्, कलंकीमा अन्डरपास बनेपछि धेरै सहज भयो, ग्वार्कोमा बन्दै छ, अन्यत्र पनि आवश्यक भएको ठाउँमा संरचना बन्नुपर्छ ।’

तर, मुख्य कुरा सडक अनुशासनकै भएको उनले बताए । सडक अनुशासन हुने हो भने आधाजसो समस्या आफैं हल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ देखि १४ लाख सवारी साधन गुड्ने प्रहरीको आकलन छ । त्यति सवारी साधनका लागि २०८३ किलोमिटर सडक संरचना छ भने करिब १८ सय ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापनमा जुट्छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार देशभर ५२ लाख ६० हजार १६१ सवारी साधन छन् भने ग्राबेल र कालोपत्रे गरी ८६ हजार ७५६ किलोमिटर सडक सवारी साधन गुड्न योग्य छन् । आव २०७१/७२ देखि २०७९ फागुनसम्ममा सवारी साधनको संख्या १७० प्रतिशतले बढ्दा सडक सञ्जाल १६८ प्रतिशतले बढेको छ ।

देशभर सडक र सवारी साधनको वृद्धिदर करिब समान भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको चाप निकै धेरै छ । कुल सवारी साधन दर्ताको २५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दैनिक गुड्छन् । काठमाडौंमा सवारी थुप्रिनुका अनेकन् कारण छन् ।

मुख्य कुरा सवारी व्यवस्थापनमा किन उपत्यका ट्राफिक प्रहरी किन चुकिरहेको छ भन्ने हो । ट्राफिक प्रहरीले औंल्याएका कारण यस्ता छन्-

सडक अनुशासन उल्लंघन

सवारी व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती सडक अनुशासन नहुनु नै रहेको ट्राफिक प्रहरीहरु बताउँछन् । सबैलाई हतारैमात्र हुने, एक सेकेन्ड पनि पर्खिन धैर्य नगर्ने तथा सकेसम्म र मिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर मनपरी सवारी गुडाउने कारणले धेरै समस्या थपेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सडक संरचनाको अभावका बाबजुद सार्वजनिक सवारी साधनका चालकले थोरै मात्र अनुशासन कायम गर्ने हो भने काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

मंसिरमा मात्रै क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, रेड लाइटमा गाडी कुदाउने, मोड्न निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोड्ने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, लापर्बाही साथ सवारी चलाउने, ट्राफिक संकेत उल्लंघन गर्ने र ओभर स्पिड कुदाउने २ हजार २३६ सार्वजनिक सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । कात्तिकमा यिनै घटनामा २ हजार २५२ सार्वजनिक सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनले नियम उल्लंघन गर्ने क्रम हरेक महिना बढिरहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न घटनामा कात्तिकमा ६ हजार १८७ र मंसिरमा ७ हजार ७१६ वटा बस, माइक्रो बस र टेम्पोलाई कारबाही गरेको छ । सार्वजनिक सवारी चालकबाटै बढी लापर्बाही हुनु दुखद् विषय भएको उनले बताए ।

सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नहुनु

काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएको निष्कर्ष स्वयं ट्राफिक प्रहरीको छ । उनीहरुका अनुसार सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएकै कारण निजी सवारी साधनको संख्या उल्लेख्य बढेको छ ।

निजी सवारी साधनको संख्या उच्च दरले बढेका कारण पनि ट्राफिक व्यवस्थापन सहज नभएको प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायात चुस्त र व्यवस्थित हुने हो भने मानिसले अत्यावश्यक पर्दा मात्र निजी सवारी साधन प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक आवतजावतमा निजी सवारी साधनको प्रयोग कम हुनासाथ धेरै फरक पर्छ ।’

समन्वयको अभाव

सार्वजनिक यातायातका विषयमा पनि सरकारी निकायबीच पटक्कै समन्वय छैन । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई यातायात कार्यालयले तथ्यांकमा पहुँच उपलब्ध गराएको छैन ।

ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर कुनै सवारी साधन भाग्यो भने त्यसलाई समात्न प्रहरीले फुर्सद निकालेर यातायात कार्यालय जानुपर्छ । ‘त्यहाँबाट सवारी धनीको विस्तृत विवरण ल्याएपछि मात्र समात्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘तथ्यांकमा पहुँच हुने हो भने समय कति बच्छ होला, कारबाही प्रक्रिया कति चुस्त हुन्छ होला ।’

थोरै जरिवाना

सवारी चालकले सडकमा लापर्बाही गर्नुको अर्को मूल कारण जरिवाना रकम थोरै हुनु पनि रहेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन् । सडक अनुशासन उल्लंघन गर्दा प्रहरीले अधिकतम १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

‘यो रकम अति नै थोरै हो, विश्वका अरु देशको अभ्यास हेर्ने हो भने जरिवाना रकम धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पाँच-सात हजार पर्ने मदिरा सेवन गर्नेहरुका लागि १ हजार जरिवाना कुनै ठूलो कुरा होइन, थोरै जरिवानाका कारण प्रहरीले भेट्यो भने तिरौंला भनेर हिँडिदिन बल पुग्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।’

भएकै अरु कानुन कार्यान्वयनमा पनि विभिन्न अवरोध हुने गरेको उनले बताए । ‘कानुनमा ५ पटकभन्दा बढी नियम उल्लंघन गरेमा लाइसेन्स निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘विभिन्न अवरोधका कारण आजका मितिसम्म कसैको लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिएको छैन ।’

यातायात व्यवसायीको उदासीनता

सार्वजनिक यातायात सहरकै मेरुदण्ड हो । यो अत्यन्तै व्यवस्थित हुनुपर्छ । तर, एउटा गाडी किन्ने कम्पनी दर्ता गर्ने र सडकमा पठाउनेदेखि दसौंवटा गाडी किन्नेहरुको पनि शैली उस्तै छ । कुनै पनि यातायात व्यवसायीले चालक, सहचालकलाई प्रशिक्षण दिने, सडकमा गाडी निकाल्नुअघि सवारी नियम तथा सडक अनुशासन सिकाउने जस्ता काम गर्न आवश्यक ठान्दैनन् ।

द्रुत बस: सरकार र व्यवसायी मख्ख, यात्रुलाई ‘हर्ष न बिस्मात’

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सयभन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । तर, उनीहरुको सबैको हालत उस्तै छ । कुनै पनि सवारी साधनका चालक, सहचालक अनुशासित देखिँदैनन् । मनपरी गाडी रोक्ने, यात्रुसँग अभद्र व्यवहार गर्ने, यात्रु भेटेसम्म गाडीमा कोच्ने, ठूल्ठूलो आवाजमा गीत बजाउने, सुरुमा यात्रुलाई पछाडि पठाउने र पछि झर्ने बेलामा अत्याउने, निस्किँदा–निस्किँदै ढिलो भयो भने अपशब्द बोल्ने जस्ता कार्य हरेक सार्वजनिक सवारी साधनका कर्मचारीबाट भइरहेको हुन्छ ।

तर, कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउने, सडक अनुशासनका लागि अभिप्रेरित गर्ने, कामको तालिका मिलाइदिने, श्रम ऐनले तोकेअनुसार मात्र काम लगाउनेलगायतका काम कुनै पनि समितिले गर्ने गरेका छैनन् । यस्ता काम गर्न पनि ‘सरकारले नै रोकेको’ जस्तो अभिव्यक्ति उनीहरुले दिने गरेका छन् ।

सडक संरचना

दैनिक १२-१४ लाख सवारी साधन गुड्ने उपत्यकाको सडक संरचना निकै कमजोर छ । सवारी चाप बढी हुने स्थानमा अन्डरपास बनाउन पनि सरकारले सकिरहेको छैन ।

कलंकीमा अन्डरपास बनाउँदा त्यो क्षेत्रकै सवारी व्यवस्थापन सहज भएको छ । ग्वार्कोमा पनि प्लाई ओभर बन्दै छ । तर, अन्यत्र खासै प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘निकै ठूलो सवारी चाप हुने माइतीघरमा प्लाई ओभर बन्ने हो भने धेरै सहज हुनसक्छ,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘चाबहिल, कोटेश्वरलगायतका स्थानमा पनि सडक संरचना निर्माणलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्छ ।’

त्यसबाहेक बस स्टप निर्माण र कार्यान्वयन, यात्रुका लागि चोक-चोकमा फ्लाई ओभर, आवश्यक स्थानमा जेब्राक्रस, ट्राफिक लाइट, सिसी क्यामेरा जडानजस्ता कुरालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

रुट परमिट

रुट परमिटबिना सार्वजनिक यातायात सडकमा निकाल्न पाइँदैन । तर, यातायात व्यवस्था विभागले हचुवाका भरमा रुट पर्मिट दिने गरेको छ । कुन-कुन रुटमा कुन-कुन कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ भन्ने तथ्यांक नै विभागसँग छैन ।

रुट परमिट दिनुअघि ट्राफिक कार्यालयसँग परामर्श गरिँदैन । अनावश्यक ठाउँमा पनि परमिट बाँडिरहेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन् । ‘सडकको अवस्था र आवश्यकता हेरेरमात्र रुट परमिट दिनुपर्नेमा मनपरी दिएको पाइन्छ,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘जथाभावी रुट परमिटका कारण पनि सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

सडक अनुशासन कायम गर्न ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा परेका चालकलाई सचेतना कक्षामा सहभागी गराउने गरेको छ । तर, एक घण्टाको कक्षामा राखेर ट्राफिक नियमका विषयमा हरेक दिन पढाइरहँदा पनि सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने क्रम घटेको छैन ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात नीति त बनाएकै छैन तर भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी निकाय उदासीन छन् । समन्वयको चर्को अभाव छ । कम्तीमा सडक संरचनामा सुधार गर्ने र अभियान नै चलाएर सवारी चालकलाई अनुशासित बनाउने हो भने पनि तत्कालका लागि सवारी व्यवस्थापन सहज हुनसक्छ । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि त यातायात नीति बनाउनुको विकल्पै छैन ।