परिवर्तनको संघारमा विश्व अर्थतन्त्र

काठमाडौं । सन् २००८ मा अमेरिकाबाट शुरू भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन थालेको देखिन्छ । त्यस मन्दीले अमेरिका र युरोपलाई अप्ठ्यारो पारेको भए पनि चीनले त्यसलाई सुदृढताका साथ सामना गरेकाले अर्थतन्त्रको मियो अब पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्न थालेको संकेत प्राप्त भएको थियो ।

त्यसो त बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको अमेरिकामा अर्थ उपार्जनको सहजता देखेर संसारका सबै देशका प्रतिभाशाली मानिसहरू त्यहाँ अमेरिकी सपना पूरा गर्न जाने गरेका थिए । राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक कठिनाइ बेहोरिरहेका मुलुकका मानिसलाई अमेरिका पुगेर पैसा कमाउने आकांक्षाले डोहोर्‍याउने गरेको थियो र त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएपछि एकल महाशक्ति राष्ट्र बनेको अमेरिकाले विनाशक परराष्ट्रनीति अपनाउँदै एकपछि अर्को युद्ध गराउने क्रममा आफ्नै देशको अर्थतन्त्रलाई समन्यायिक बनाउनेतर्फ ध्यान दिन छोड्यो । सीमित धनी व्यक्ति (१ प्रतिशत) ले आफ्नो सम्पत्ति बढाउँदै गर्दा मध्यम र निम्न वर्गका अमेरिकीहरूलाई चाहिँ दिनदिनैको जोहो गर्न नै मुश्किल पर्न थाल्यो ।

अझ, पूँजीपतिहरूले सस्तो श्रमको खोजीमा एसिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूमा आफ्ना कारखाना स्थापना गरी ‘अफशोर बिजनेस’ शुरू गरेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र खोक्रो बन्न थालेको थियो । हुन पनि कुनै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो रहिरहनका लागि उत्पादन क्षेत्र सुदृढ हुनुपर्छ । तर अमेरिकामा ‘म्यानुफ्याक्चरिङ इकोनोमी’ को साटो ‘फाइनान्सियलाइज्ड इकोनोमी’ अर्थात् शेयर कारोबार र बोन्ड मार्केटमा जोड दिन थालिएपछि अर्थतन्त्र सीमित वर्गका लागि मात्र लाभदायक हुन थालेको छ । अर्थतन्त्रको यस कमजोरीलाई अमेरिकाले अनियन्त्रित रूपमा डलर छापेर ढाकछोप गर्ने गरेको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान राख्न हतियार पूँजीवाद अपनाउँदै नयाँ नयाँ युद्धहरू शुरू गर्ने गरेको छ ।

तर अमेरिकाको यो विनाशकारी कदमको यथार्थ जानकारी पाउन थालेको बाँकी विश्व अब अमेरिकामा भर नपरी आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आफैं प्रयत्न गर्न थालेको छ । अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व कमजोर बन्दै जाँदा विश्व अर्थतन्त्र बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरिरहेको छ र त्यसले ल्याउने असर बहुआयामिक हुने देखिन्छ ।

हालैका वर्षमा चीन उदाउँदो बजारबाट एक कदम माथि उठेर प्रभावशाली अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गरिसकेको छ । विगत ४० वर्षमा गरेको अद्भुत आर्थिक प्रगतिका कारण विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनले सन् २०१३ मा अघि सारेको बेल्ड यान्ड रोड इनिशिएटिभमार्फत विश्वभरि पूर्वाधार निर्माणका लागि अर्बौं डलर लगानी गर्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई अघि बढाइरहेको छ । यसमार्फत विश्वकै व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा अभिवृद्धि भएको छ ।

तर यसरी आर्थिक वृद्धि गरिरहेको भए पनि चीनको अर्थतन्त्र खस्किँदो छ भनी पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूमा लगातार सामग्री आइरहेका छन् । चीनको आर्थिक नीति र सांस्कृतिक प्रभाव घट्दै गएको अनि उसको साम्राज्यवादी सोचका कारण छिमेकी र अन्य मुलुकहरू उससँग तर्किन थालेको पश्चिमाहरूको मूल्यांकन छ ।

तर इलोन मस्क र टिम कूक जस्ता अमेरिकाका धनाढ्य व्यापारीहरू एकपछि अर्को गरी चीन गइरहेको र चिनियाँ बजारमा थप पहुँच पाउन प्रयत्न गरिरहेको देख्दा पश्चिमी सञ्चारमाध्यमको कुरा पत्याउन गाह्रो देखिन्छ । चीनले बनाइदिएको पूर्वाधारका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको भनी दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूले भनिरहँदा पनि पश्चिमको अभिव्यक्ति ईर्ष्याजनित रहेको संकेत पाइन्छ ।

भारतको पहलमा आईमेक परियोजनाको घोषणा: नेपालले कस्तो भूआर्थिक लाभ लिन सक्छ ?

त्यसो त चीन मात्र नभई भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, मेक्सिको लगायतका मुलुक पनि आर्थिक महाशक्ति बन्ने दौडमा छन् । त्यसैले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिका वा चीन मात्र महाशक्ति नभई अन्य मुलुक पनि महाशक्ति बन्न थालेको यथार्थ हो । भनाइको मतलब, विश्व एकध्रुवीय वा द्विध्रुवीय नभई बहुध्रुवीय बन्न थालेको छ । हुन पनि विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू रहेको जी७ लाई ग्लोबल साउथ समेटिएको ब्रिक्स प्लसले १०० खर्ब डलरभन्दा बढीले उछिनिसकेको यथार्थ सार्वजनिक हुँदा अब पश्चिमको एकध्रुवीय प्रभुत्व विद्यमान नरहेको स्पष्ट भएको छ । 

आर्थिक शक्तिलाई परम्परागत रूपमा उदीयमान र विकसित मुलुकको वर्गमा छुट्ट्याएर हेर्ने गरिएको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि, व्यापक गरीबी तथा जनसंख्याको विशाल भाग युवाले ओगटेको मुलुकलाई उदीयमान अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । उता, उच्च आय तथा सम्पत्ति, शिक्षित जनसंख्या र स्थिर राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकलाई विकसित अर्थतन्त्र भन्ने गरिएको छ ।

तर अहिलेको बहुध्रुवीय विश्वमा यो विभाजन असान्दर्भिक ठहरिन थालेको छ । अहिले उदीयमान भनिएका कैयौं अर्थतन्त्रहरू विकसित अर्थतन्त्रभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेका छन् र उनीहरूले गरीबी घटाउने तथा शिक्षा दिलाउने सवालमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका छन् ।

उदाहरणका लागि, चीनले हालैका दशकमा करोडौं मानिसलाई गरीबीबाट माथि उकालिसकेको छ । अनि चीनले प्रविधिको क्षेत्रमा अन्य मुलुकले भन्दा बढी प्रगति गरिसकेको छ । उसको रोबोटिक प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ, ६जी कनेक्टिभिटी, सेमीकन्डक्टर, अन्तरिक्ष विज्ञान लगायतका विकसित प्रविधिहरू उच्चस्तरीय शिक्षाका कारण नै सम्भव भएको हो । अहिले चीनको साक्षरता दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ जुन अमेरिकाको ७९ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

त्यस्तै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतले पनि अन्तरिक्ष विज्ञानमा द्रुत प्रगति गर्दै कम खर्चमा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिक चन्द्रयान अवतरण गरेर आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । साक्षरता दर ७७.७ प्रतिशत मात्र भएको भारतले शिक्षाको क्षेत्रमा अझै काम गर्न भने बाँकी छ ।

अनि भारतले गरीबी निवारणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन अनुसार, भारतले विगत १५ वर्षमा ४१.५ करोड मानिसलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउन सफल भएको छ । तर भारतको नीति आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, अझै पनि आठ करोड भन्दा बढी मानिस चरम गरीबीमा बाँचिरहेका छन् । भारतले गरिरहेको प्रगति देख्दा आगामी दुई दशकमा चरम गरीबी पूर्ण निर्मूल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उता, उदीयमान अर्थतन्त्र दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियासँग अमेरिका र चीनको जस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सैन्य शक्ति नभए पनि उनीहरूको आफ्नै शक्ति तथा नवप्रवर्तनात्मक क्षमता छ । दक्षिण कोरियाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत छ भने विश्व बजारमा त्यहाँका विद्युतीय सामग्री, शृंगार सामग्री र गाडीहरूले तहल्का मच्चाइरहेका छन् । अझ दक्षिण कोरिया त अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन यान्ड डिभलपमेन्टको सदस्य पनि हो अर्थात् जी७ अर्थतन्त्रमा नपरेपनि विकसित मुलुकहरूले दक्षिण कोरियालाई विकसित मुलुककै दर्जामा राख्ने गरेका छन् ।

त्यसैले आर्थिक महाशक्तिहरूको द्रुत गतिमा उदय भइरहेको सन्दर्भमा जी७, जी२० वा ओईसीडी जस्ता समूहको आलोकमा विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । यसको साटो थप समावेशी विश्व अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सैन्य खर्च जस्ता आर्थिक शक्तिका परम्परागत मापदण्ड आफ्नो ठाउँमा ठीकै होलान् तर साक्षरता दर, औसत आयु र स्वास्थ्य सेवामा सुलभ पहुँच जस्ता समावेशी मापदण्डका आधारमा अर्थतन्त्रहरूको मूल्यांकन गरिनु वाञ्छनीय छ ।

एक्काईसौं शताब्दीमा कुनै एक आर्थिक महाशक्तिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाउने गुञ्जायस देखिँदैन । विगत तीन दशकमा अमेरिकाले जमाएको एकध्रुवीय प्रभुत्व विश्व इतिहासको अपवाद मात्र हो किनकि इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै एक शक्तिको एकछत्र आर्थिक राज रहेको पाइँदैन । विश्वव्यापी अर्थसञ्चालनका सवालमा सबै मुलुकहरूको आवाज समेटिने र सबैले विश्व अर्थतन्त्रलाई आकार दिन पाउने प्रणाली विकसित गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।