भारतको पहलमा आईमेक परियोजनाको घोषणा: नेपालले कस्तो भूआर्थिक लाभ लिन सक्छ ?

काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलनका दौरान भारत, युरोपेली संघ, अमेरिका र साउदी अरबबीच भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोर (आईमेक) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारत, पश्चिम एसिया र युरोपबीचको आर्थिक सम्पर्क घनीभूत बनाउनका लागि आईमेकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दाबी गरेका छन् । वास्तवमा यस परियोजनाका लागि मोदीले नै जोडबल गरेका हुन् ।

यस महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट (पीजीआईआई) पहल अन्तर्गत विकसित गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त पहलमा विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र जी-७ मुलुकहरू आबद्ध छन् । पीजीआईआईले विकासशील मुलुकहरूमा रहेको पूर्वाधारको कमीलाई पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यसका लागि ६०० अर्ब डलर छुट्ट्याइएको घोषणा गरेको छ ।

पूर्वाधारमा काम गर्ने यस परियोजनालाई पश्चिमी तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) को विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । चीनले सम्पूर्ण युरेसिया क्षेत्रमा सडक सञ्जाल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन अघि सारेको बीआरआई परियोजनामार्फत भूराजनीतिक लाभ लिन खोजेको आशंका गर्दै पश्चिमले विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्दै आएको छ र पीजीआईआई अन्तर्गतको आईमेक पनि त्यसैको एक अंग हो ।

आईमेक परियोजनामा कति खर्च लाग्छ भनी खुलाइएको छैन तर, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री हेर्दा यसमा लगभग २० अर्ब डलर खर्च गरिने सम्भावना देखिन्छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत दुई बेग्लाबेग्लै कोरिडोरहरू बनाइनेछन् । यसको पूर्वी कोरिडोरले भारतलाई अरबको खाडीसँग जोड्छ भने उत्तरी कोरिडोरले अरबको खाडीलाई युरोपसँग जोड्छ । यी दुवै कोरिडोरमा समुद्री जहाज र रेलमार्फत सामान ढुवानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । अहिले इजिप्टमा रहेको स्वेज नहरमार्फत एसिया र युरोपबीच मालसामान ढुवानी भइरहेकोमा त्यहाँ अत्यधिक ट्राफिक हुँदा खर्च बढिरहेको र आईमेकले त्यस खर्चलाई घटाउने दाबी गरिएको छ ।

परियोजनाको समझदारी पत्रमा यस कोरिडोरमार्फत भारत, संयुक्त अरब अमिरात, साउदी अरब, जोर्डन, इजरायल र युरोपमा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार गरिने उल्लेख छ । यससँगै विद्युतीय तथा डिजिटल सम्पर्क कायम गर्नका लागि केबल नेटवर्क बनाइने अनि स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात गर्नका लागि पाइपलाइन बिच्छ्याइने योजना पनि छ ।

अमेरिका र चीनबीच अहिले भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक मोर्चामा कडा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सन्दर्भमा आईमेक परियोजनालाई बीआरआईको विकल्पका रूपमा पेश गरिएको छ । तर, पश्चिमले बुझे जस्तो गरी आईमेकलाई अरब मुलुकहरूले यसबाट बीआरआई प्रतिस्थापित हुन्छ भन्ने सोचेका छैनन् । बरू यसलाई उनीहरूले बीआरआईको पूरकका रूपमा हेरेका छन् ।

हुन पनि आईमेक कोरिडोरले चर्चेको क्षेत्रमा बीआरआईका कतिपय परियोजनाहरू चलिरहेकै छन् । जस्तो, यस कोरिडोरले इजरायलमा रहेको हाइफा बन्दरगाहलाई समेटेको छ जबकि केही समय अघिसम्म त्यसमा चीनको दबदबा थियो । अहिले चाहिँ हाइफालाई भारतको अदानी समूहले ७० प्रतिशत शेयरका साथ स्वामित्व ग्रहण गरेको छ । त्यस्तै ग्रीसको राजधानी एथेन्समा रहेको पिरायस बन्दरगाह पनि केही समय अघिसम्म चीनको जहाज कम्पनी कोस्कोको नियन्त्रणमा थियो ।

अनि यस परियोजनामार्फत ग्रीसलाई मध्य युरोपसँग जोड्ने रेलमार्ग पूर्वाधार पनि बीआरआई अन्तर्गत नै पर्दछ । त्यसअन्तर्गत क्रोएशियाको पेल्जेसाक पुल चीनले नै बनाइरहेको हो र त्यसमा युरोपेली संघले आर्थिक लगानी गरेको छ । त्यस्तै पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि आईमेकको रूटमा पर्छ र त्यस बन्दरगाहमा चीनको आर्थिक नियन्त्रण छ । यसर्थ, पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले चित्रित गरे जस्तो आईमेक परियोजनाले चीनको बीआरआईलाई पूरै छायाँमा पार्ने सम्भावना देखिँदैन।

बरू बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेकोमा पश्चिमले घोषणा गरेका कतिपय परियोजनाहरूको अत्तोपत्तो नरहेको कुरा चाहिँ चर्चायोग्य विषय हो । यसअघि जी-७ ले घोषणा गरेको बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड, ग्लोबल पार्टनरशिप फर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट र ब्लु डट नेटवर्कमार्फत कुनै ठोस काम गरिएको देखिँदैन ।

त्यसको पनि आफ्नै कारण छ । चीनको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले जुनसुकै परियोजना शुरू गर्नका लागि प्रशासनिक झन्झटको गुन्जायस हुन दिँदैन र परियोजनाको आर्थिक लगानी पनि बाधारहित तरिकाले प्रवाह गर्छ । तर, पश्चिमले घोषणा गरेका परियोजनाहरूमा सहभागी प्रत्येक मुलुकको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँका निजी क्षेत्रहरूलाई लगानीका लागि फकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाकै कुरा गर्नुपर्दा हतियार निर्माण तथा बिक्रीको सवालमा संसद्का दुवै दलहरू तत्काल सहमत हुने गरेका छन् भने गैरसैन्य पूर्वाधार निर्माणमा उनीहरूबीच सहमति बन्न मुश्किल पर्ने गरेको छ । त्यसैले त चीनको तुलनामा अमेरिकाको रेल र सडक सञ्जाल निकै बिजोक अवस्थामा छ । वर्षौंसम्म मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएकाले अमेरिकाका कतिपय महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू बेकामे अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

त्यसैले अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले घोषणा गरेको पूर्वाधार परियोजना वास्तविकतामा परिणत हुने कुरालाई विश्वास गरिहाल्न गाह्रो छ । तैपनि भारत र अरब मुलुकहरू जोडिएको यस परियोजनालाई इमान्दारीका साथ अघि बढाइएमा यस क्षेत्रलाई लाभ पुग्नेछ ।

हुन त आईमेक परियोजनाले भारतलाई पश्चिमउन्मुख बनाएको देखिन्छ तर कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार, दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । त्यसको आफ्नै विशिष्ट कारण छ ।

भारतले अपनाएको ‘याक्ट ईस्ट पोलिसी’ले उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरूलाई पूर्वमा भियतनामसम्म जोड्ने परिकल्पना गरेको छ। याक्ट ईस्ट पोलिसीलाई मूर्त रूप दिनका लागि भारतले दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूसँग चारवटा सहकार्यात्मक परियोजनामा काम गरिरहेको छ: बिमस्टेक, बीबीआईएन, मेकोङ-गंगा कोअपरेशन र आयेयरवाडी-चाओ फ्राया-मेकोङ इकोनोमिक कोअपरेशन स्ट्राटेजी ।

यीमध्ये बिमस्टेक र बीबीआईएनमा नेपाल समेत जोडिएको छ । आईमेक परियोजना आरम्भ भएपछि दक्षिणपूर्वी एसियालाई युरोपसँग जोड्नका लागि भारत महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना छ । हुन पनि भारतलाई चीनसँगको विकराल व्यापारघाटा सहितको आर्थिक सम्बन्धबाट मुक्त गर्नका लागि अमेरिकाले आईमेकलाई जोड दिइरहेको स्पष्ट छ । अनि रुस, भारत र इरानबीचको इन्टरनेशनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरलाई महत्त्वहीन बनाउने उद्देश्य पनि अमेरिकाले लिएको देखिन्छ । जे होस्, अरबको खाडी हुँदै युरोपसँग जोडिन खोजेको भारतको छिमेकीका रूपमा नेपालले पनि आर्थिक लाभ उठाउन सक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालले यसबाट थप लाभ लिन सक्छ । बस्तुको आयात निर्यातमा भारत र त्यहाँका बन्दरगाहमा निर्भर रहेको नेपालले यस कोरिडोरमार्फत लाभ लिन सक्छ ।

नेपाल बीआरआईको पनि सदस्य राष्ट्र हो, भलै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालमा खासै अघि बढ्न सकेका छैनन्। बीआरआई परियोजनामा ऋणभार वहन गर्न नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकलाई गाह्रो पर्ने भएकाले यसलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपालले आग्रह गरिरहेको छ ।

विकासशील देशहरूलाई बीआरआईमार्फत ऋणपासोमा पार्ने गरेको भनी पश्चिमले चीनको आलोचना गरिरहेको सन्दर्भमा चीनले बीआरआईको दोस्रो संस्करण ल्याउने योजना बनाएको बताइन्छ । नयाँ संस्करणले परियोजनाको खर्चमा थप नियन्त्रण गर्ने र नयाँ परियोजना आरम्भ गर्दा बलियो निगरानी संयन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अहिले संसारभरि आर्थिक सुस्तता छाएको अनि महंगी बढिरहेको सन्दर्भमा चीनले सुधारिएको बीआरआई ल्याउन खोजेको बुझिन्छ ।

यही अक्टोबर महिनामा बेइजिङमा हुन लागेको बीआरआई शिखर सम्मेलनमा चीनले बीआरआई परियोजनाका लागि ८० खर्ब डलर लगानीको घोषणा गर्न सक्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन् । त्यसले कम आय भएका नेपाल जस्ता मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकतालाई पूरा गर्ने अनि ऋणपासोमा नपार्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने हदसम्मको निर्माणमा जोड दिने अपेक्षा छ।

त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूबीच चलिरहेको भूआर्थिक प्रतिस्पर्धालाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी लाभ लिने अवसर नेपालसामु छ । आईमेक लगायतका पश्चिमी परियोजना र चीनको बीआरआईबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ ।