खर्च घटाउन सेनाको संख्या घटाउन जरुरी: पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत

सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले गर्दा विश्वमा देखिने भएको छ । सयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो संकटको रुपमा भनेको छ ।

कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नको लागि भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ । जसको कारण सबै क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको छ । नेपालको लागि जतिपनि आम्दानीका स्रोतहरु छन् गुमेको अवस्था छ । नेपालको जीडीपीको करिब ६० प्रतिशत सेवाको क्षेत्रबाट आउने गर्छ ।

ब्यापार व्यवसाय विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्यबाट हुने गर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ । आय आर्जनका सबै अवसर रोकिएको छ । आर्थिक विकास भनेको आय आर्जनबाट हुने हो । आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्यो । यसले सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । लकडाउनको कारण हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई नराम्रो असर परेको छ ।

सरकारले धक्कु लगाएर चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको थियो । अहिले २ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । सरकारले कोरोनाबाट असर परेको वर्गलाई राहत दिने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काम गर्नुपर्छ ।

सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुर जसको रोजगारी गुमेको छ । उनीहरुलाई खान बस्नको लागि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेपनि लक्षित वर्गले पाएका छैनन् । यसको लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसको लागि खर्च गर्ने रकमपनि पाइन्छ । यसको लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।

सरकारसँग रकम नै नभएको होइन । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि खर्च नभएको रकम छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको २ खर्ब जति रकम छ । अहिले जति दिएको छ त्यो राहत मात्र प्रयाप्त भएको छैन ।

लकडाउन हुँदापनि कतिपय आर्थिक गतिविधिहरु चल्नसक्छ । सामाजिक दुरी कायम गरेर कतिपय उद्योग व्यवसाय चल्नसक्छ । उद्योग व्यवसाय चलाउन दिएमा रोजगारीको अवसर प्रदान हुन्छ । जनजीवन चलाउन लकडाउनका कडा व्यवस्थालाई सामाजिक दुरीका मापदण्ड कायम गरेर खुल्ला गर्नुपर्छ ।

अहिले दुईतीनवटा पक्षलाई गम्भिरता पूर्वक हेर्नुपर्छ । देश अहिले संकटमा छ । विश्वमा अर्थिक मन्दीमा जान लागेको छ । सरकारले योभन्दा अगाडि सरकारले आकाशेमात्र कुरा गर्ने काम गरेको छ । व्यवहारिक नभएको कार्यान्वयन गर्न नसकेको ठूलो बजेट मात्र सरकारले बनाएको छ । सरकारले आफुसँग भएको साधन स्रोतलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसबाट बढीभन्दा बढी परिणाम निस्कने काम गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यमा संकट छ यस्तै आर्थिक संकटलाई सामाना गर्ने गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । ठूलो कुरा गरेर होइन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । अहिले प्राथमिकता दिने भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हो । संक्रमण रोक्नको लागि यसको परिक्षण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत ल्याउनुपर्छ । स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा अनियमिता देखिएको छ । आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिने र गुणस्तर नभएको सामान ल्याउने काम भएको छ । पहिलो कुरा शुसासन चाहियो ।

अहिले रोजगारी गुमेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ब्यापक रुपमा रकम दुरुपयोग भएको छ । घास उखलेर दुबो काटेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाडिएको छ । कृषि व्यवसायमा अनुदान दिने नाममा अनुदान दिने नाममा दुरुपयोग भएको छ । यो कुरा स्वय कृषिमन्त्रीले नै भनेका छन् ।

खर्चको व्यवस्थापनमा सुधार चाहियो । प्रशासनलाई दक्ष बनाउनु पर्यो । नेपालमा प्रशासनमा बढी खर्च भयो । बजेटको दुईतिहाई खर्च चालु खर्चमा बढी भयो । पूँजीगत खर्च कम भएको छ । भएको खर्चपनि दुरुपयोग भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब राखेकोमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्यो ।

रोजगारी कार्यक्रम सिर्जना गर्न पैसा बाड्ने होइन । नेपालमा नै विदेशबाट आएर काम गरेका छन् । निर्माणको क्षेत्रमा ८० प्रतिशत विदेशी कामदारले काम गरेका छन् । नेपालबाट ३ खर्ब जति भारतमा रेमिटेन्स जानेको छ । हामीले कामदारको दक्षता बढाउने हो । तराईका उद्योगमा पनि भारतका कामदारहरु बढी काम गर्छन् । यसको लागि प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति बनाउनुपर्यो । पैसा बाडेर रोजगारी आउने होइन सिप दिएर आउने हो ।

प्रशासनिक खर्च कटौती भएको छ । संस्थाका सुख सुविधा बढाउने काम भएको छ । नयाँ कार्यालय बनाउने नयाँ आयोग बनाउने काम भयो । सुकुम्बासी आयोगमा गठन भयो । यसले जबरजस्ती बढी खर्च भएको छ । २०४८ सालमा हामीले प्रशासनिक सुधार आयोग गठन भयो । त्यही सुझावको आधारमा अनावश्यक फजुल खर्च घटाउन सम्भव भयो । १ लाख २ हजार निजामति सेवाको दरबन्दीलाई ७८ हजारमा झारिएको थियो । दक्षता बढेको थियो । प्रशासनिक खर्च निकै भयो । विकास र निर्माणको लागि पूँजीगत खर्च बढाउन सम्भव छ ।

अहिले नेपाली सेनाको संख्या १ लाख पुगेको छ । यो हाम्रो क्षमताभन्दा बढी हो । अब अवकास भएर खाली हुने ठाउँमा सेनामा भर्ना नलिएर घटाउनुपर्छ । प्रशासन सुधार आयोगका सुझाव अनुसार आयोग र समितिलाई घटाउनुपर्छ ।

ओलीजीको सरकार आएपछि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग डिल्ली खनालको संयोजकत्वमा बनेको थियो । उनले राम्रा सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन । कतिपय सरकारी डुब्लिकेसन छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच अधिकारमा विवाद छ । सरकारी खर्च एउटा पुनरसंरचना प्रशासन क्षेत्रलाई चुस्त र दक्ष बनाउने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रतिफल निकाल्नको पूँजीको लगानी बढी गर्नुपर्छ । यो दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी हो । हाम्रो उत्पादकत्व बढी छ ।

लगानी बृद्धि गर्नको लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ । यसको लागि उच्च मूल्य भएका कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । कृषिको कतिपय क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ । हामीलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा जानको लागि केही क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ ।
हाम्रो रेमिटेन्सबाट आउने आम्दानी घट्न थालेको छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत त्यही हो । निर्यात बृद्धि गर्ने र आयात घटाउने उद्योगहरुमा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री महतले गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा व्यक्त गरेको बिचार