बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सन् २०१४ मा भारतसँग सहज विद्युत आदानप्रदानका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गरे जस्तै बंगलादेशसँग पनि त्यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले मंगलबारदेखि गर्न लागेको नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यस्तो सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको भ्रमणको कार्यसूचीमा भने द्विपक्षीय छलफल हुने विषय मात्रै समावेश गरिएको छ ।

परराष्ट्रले मंगलबार अबेर सार्वजनिक गरेको भ्रमण कार्यसूचीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र द्विपक्षीय छलफलका कार्यक्रम समावेश छन् ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा विद्युतसँग जोडिएका केही विषयमा सम्झौता हुन सक्छ । यद्यपि त्यसका लागि भने बंगलादेश र नेपालको साझा चासोलाई कुन तहमा कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने विषय भ्रमणको व्यवस्थापन गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै जिम्मा हुने भएकाले अहिले यसै भन्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

२०७५ साउन २५ गते नेपाल र बंगलादेशबीच उर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने लक्ष्यसहित सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना भएको छ । हालसम्म सो संयन्त्रको काठमाडौं र ढाकामा गरी २ पटक बैठक बसिसकेको छ ।

बंगलादेश आर्थिक विकासको गतिमा दु्रततर रुपमा अघि बढेको सन्दर्भमा तत्कालि उसलाई २१ हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक छ । आन्तरिक रुपमा आणविक उर्जा र अन्यै बैकल्पिक स्रोतका साथै भारतबाट समेत विद्युत आयात गरिरहेको बंगलादेशले नेपालको अपार जलस्रोतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजेको छ ।

उसले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट लैजाने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यसका लागि भारतको समेत सहमति आवश्यक छ । नेपाल र बंगलादेशबीच भौगोलिक दूरी २७ किलोमिटर मात्रै रहे पनि प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारका लागि भारतको सहमति बेगर केही गर्न नसकिने अवस्था छ ।

गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंग्लोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल बंगलादेश र भारतबीच त्रिदेशीय साझेदारी गर्ने सन्दर्भमा ३ महिनाभित्र बैठक आयोजना गर्ने सहमति गरिएका कारण नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि थप मार्थ प्रशस्त भएको छ ।

बंगलादेशले नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर तत्कालै ६ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इपानसँग व्यक्त गरिसकेको छ ।

यद्यपि सरकारले विद्युत व्यापारका लागि हालसम्म निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छैन । निजी क्षेत्रले आफूहरुलाई सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा अरुण करिडोरमा तत्कालै केही आयोजना निर्माण सुरु गर्न सक्ने जनाउँदै आएको छ ।

बंगलादेशी राष्ट्रपति अब्दुल ५२ सदस्यीय प्रतिनिधी मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको ४ दिने भ्रमणका क्रममा उर्जा, व्यापार तथा वाणिज्यलगायत अन्य द्विपक्षीय साझेदारीका विषयमा छलफल गरी ठोस निश्कर्ष निकाले दुबै पक्षको अपेक्षा छ ।

यद्यपि बंगलादेशी राष्ट्रपति नेपालको जस्तै संवैधानिक भएकाले उनको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा कसरी लैजाने भन्नेबारेमा दुबै देशका सरकारले थप गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा गार्मेन्ट उद्योगमार्फत विश्व समूदायको ध्यान आकर्षित गरिरहेको बंगलादेशले नेपालको उर्जामार्फत् आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउने लक्ष्य समेत राखेको छ ।

त्यसका लागि भारतसँग आफै सहकार्य गरी मार्ग प्रशस्त गरी विश्वास नेपाललाई दिलाएको छ ।

पछिल्ला परिस्थितीले त्रिदेशीय साझेदारीको वातावरण बन्दै जाँदा नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै कठिनाइ नहुने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

यद्यपि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्दै बंगलादेशको सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा आउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।