गत जेठमै सिफारिस भएको प्राकृतिक स्रोतको रोयाल्टी स्थानीय तहमा अझै पुगेन

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहमा अझै पठाउन सकेकोे छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत जेठमा नै सिफारिस गरेर अर्थमन्त्रालय पठाए पनि मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टी बाँडफाँड हुन सकेको छैन ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले खानी तथा खनिज, पर्वतारोहण, विद्युत, वन, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतवापत गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उठेको राजस्व चालु आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत् बाँडफाँड गर्नुपर्ने थियो ।

आयोगले गत जेठमा नै सिफारिस गरेर पठाए पनि मन्त्रिपरिषदबाट गत कात्तिक १८ गते स्वीकृत भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

‘क्याविनेटबाट प्राप्त भएको पत्र अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय पठाइ सकेको छ’ उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो हिसाब मिलाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँछ ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विद्युत, खानी तथा खानिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी भने वार्षिक रुपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टी हिस्सा संघीय सरकारमा ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशतका हिसाबले बाँडफाँड गरिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि संघीय विभागीय कोषमा सोही दिन पठाइन्छ र संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेश विभागीय कोषमा र स्थानीय तहको विभागीय कोषमा भोलिपल्ट पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको रकम भने वार्षिकरुपमा आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडको प्रस्ताव गत कात्तिक १८ गते नै भए पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयमा भने सो पत्र आज मात्रै आइपुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यलयका उप–महालेखा नियन्त्रक कोष शाखा प्रमुख भेषप्रसाद भुर्तेलले क्लिकमाण्डुलाई जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषदको पत्र अर्थमन्त्रालयबाट हामीलाई आज मात्रै प्राप्त भयो, अब आयोगको सुत्र अनुसार रकम विनियोजन हुन्छ’ उनले भने, ‘ यहाँबाट प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रकम पुग्न ५/६ दिन अझै लाग्छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नु अगावै खर्चको विवरण लिएर हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँडको आधार सिफारिस गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाउने आयोगका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व नै सुत्र बनाएर मन्त्रालय पठाएका थियौ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट नै ढिला भएको छ ।’

प्राकृतिक स्रोतको रोयाल्टी बाँडफाँडको सुत्र आयोगले जनसंख्या र जनसांिख्यक विवरण, क्षेत्रफल, मानव सूचांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विषेश आवस्था आदिका आधारमा तयार गर्ने गरेको कार्कीले बताए ।

आयोगले ५ वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा बनाउँने र सिफारिस गर्छ । तर आवश्यकता परेको बारे सरकारको सिफारिसमा आयोगले समयभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च सुत्र बनाएर अर्थमन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको खर्च ६४ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख बराबरको रकम बाँडफाँड गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकार र अर्थमन्त्रालयले गतवर्ष फागुन ११ गतेको पत्रबाट कुल ११ खर्ब ६३ करोड ६३ हजार कुल राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको पत्रबाट मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तर शुल्क समेत गरी ४ खर्ब २९ अर्ब १३ करोड ११ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो ।

जसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ६४ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गरिएको थियो । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीबाट संघीय संरचनामा आयोगले ५५ अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बाँडफाँड गर्न गत जेठमा सिफारिस गरेर मन्त्रालय पठाएको हो ।

प्रदेश अनुसार अनुमानित प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड

प्रदेश १: ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ
प्रदेश २: ७ अर्ब ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ
प्रदेश ३: ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ
गण्डकी प्रदेश: ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ
प्रदेश ५: ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख रुपैयाँ
कर्णाली प्रदेश: ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ
सुदुरपश्चिम प्रदेश: ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख रुपैयाँ