अहिलेको अवस्था रहने हो भने हाइड्रोपावरले देश डुबाउँछ: ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको विश्लेषण

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान २०७६ मंसिर १२ गते १०:०५ मा प्रकाशित

लगानीका हिसाबले हाइड्रोपावर कहिल्यै पनि फेल खाँदैन । तर बीचको वातावरण ठीक हुनुपर्छ । कुनै बेला हाइड्रोपावर राम्रो थियो । ब्याज पनि साढे ६ प्रतिशतसम्म थियो । त्यो बेलासम्म सबै हाइड्रोपावर कम्पनीहरु नाफामै थिए ।

पछि धेरै अनुमतिपत्र जारी भए । २५०० देखि ३००० मेगावाटका अनुमतिपत्र अगाडि बढे । त्यसपछि खर्च एकदमै बढेर गयो, डिजाइनहरु हेभी भए, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्यूलाई घटाएर क्यू ४० मा ल्यायो (जडित क्षमताको वार्षिक ४० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता) नदी प्रवाही( आरओआर) गर्दै नगर्ने नीतिमा गए । र, यो वातावरण हामी सबैले बिगारेको हो ।

कतिपय हाम्रो परिस्थितीभन्दा बाहिरको वातावरण भयो । हाइड्रोको ब्याज, कस्ट बढ्यो । सिमेन्ट पहिले ३०० रुपैयाँ थियो पछि ९ सय रुपैयाँ पुग्यो, त्यतिबेला डिजल सायद ५०/६० रुपैयाँ थियो त्यो बढेर ९५ रुपैयाँसम्म पुग्यो । श्रमिकहरु पनि १२ घण्टाका लागि १५० रुपैयाँमै पाइन्थ्यो अहिले १२ सय घटी श्रमिक नै पाइँदैनन् । त्यो समायोजित आवश्यकता अनुसार हामीले समायोजन गरेनौं ।

जलविद्युत् कम्पनीको सेयर गिरावटले लगानीकर्ता प्रताडित, कुन कम्पनी कति घाटामा ?

खर्च कम गर्नका लागि अवस्था कस्तो भइदियो भने, कि त डिजाइनमा कम्परमाइज गर्नु परिरहेको छ । कैयन हाइड्रोपावरहरुले वर्षाको समयमा बीमा दाबी गर्नु गरिरहेका छन् । हाइड्रोपावरको डिजाइनमा ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन । यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म भन्ने हुन्छ ।

आजका दिनकै अवस्था रह्यो भने हाइड्रोपावर डुब्यो । यसले देश पनि सिध्याउँछ । पहिलो कुरा काम गर्ने मान्छेलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । सरकारले पनि जसले ५ करोड रुपैयाँ पनि विद्युत्मा लगानी गरेको छैन त्यस्तालाई लगानी गर्न दियो ।

शिव श्री हाइड्रोपावरको सेयर बाँडफाँड नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा, अन्डरराइटर कम्पनीले के गर्लान ?

बुटवल पावर कम्पनीको बारेमा सबैलाई थाहा थियो कम्पनी आफैलाई पनि थाहा थियो कि सन् २०२० जुलाइमा आफ्नो सेयरको हिस्सा ५० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता हिमाल पावरको स्वामित्वमा रहेको सेयरको ५० प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउँछ । सम्झौताअनुसार आगामी असारदेखि हिमाल पावरको हिस्सा मात्रै ५० प्रतिशत रहन्छ । तैपनि बुटवल पावरले एफपीओ निकाल्यो तर राम्रो भएन ।

हाइड्रोले डुबायोः १० कम्पनीको सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कम, कुनको कति ? (सूचिसहित)

त्यसैले चिलिमे जस्ता आयोजना पनि खत्तम भएर गए । चिलिमेमा ५ अर्बको रिजर्भ छ । २७३ मेगावाट निर्माणाधिन छ, कर तिरेर पनि ७० करोड रुपैयाँ खुद नाफामा छ । चिलिमे सबै कुरामा राम्रो छ तर समग्र जलविद्युत्को अवस्था कमजोर हुँदा चिलिमेको सेयरको पनि घटेर ४०० रुपैयाँमा आइसक्यो ।

मैले त २ वर्ष अघि नै भनिसकेको थिए, हाइड्रोपावर अब ठगीको पेशा भयो । कि त आफू डुब्नुपर्छ, कि कसैलाई ठग्नुपर्छ । हाइड्रोपावरको सेयर यतिसम्म कमजोर भयो कि आईपीओ पनि बिक्री नहुने अवस्था भयो भने अन्डरराइट गरेका कम्पनीहरु पनि घाटामा गए । अब त अन्डरराइट नै नहुने अवस्था आयो । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै पीडादायी अवस्था हो ।

किनभने हाइड्रोपावरको नाम लिने वित्तिकै मान्छेहरु तर्सिन थाले । चिलिमेको सेयर अहिले पनि हामीले किनिरहेका छौं तर मान्छेहरुले बुझेनन् । रसुवागढीको सेयर पनि किनिरहेका छौं तर भोटेकोसीको सेयर किन्दैनौं । मानिसहरुले विस्तृतमा बुझ्न खोज्दैनन् । सबैलाई हाइड्रोपावर कम्पनी खत्तम भइसके भन्ने भइसकेको छ । त्यसैले अहिले सेयर बजारमा १८ वटा हाइड्रोको सेयर १०० रुपैयाँभन्दा कममा आइसकेको छ ।

डुबायो हाइड्रोपावरलेः दोस्रो बजारमै १०० रुपैयाँमा पाइन थाल्यो सेयर

अहिलेको ब्याजको वृद्धिदरको समस्या अहिले पनि अन्त्य भएको छैन । यो अझ माथि गयो भने हामी हाइड्रोपावर ऋणको ट्रयापमा फसिसकेको अवस्था छ ।

साना लगानीकर्ताबाट पैसा उठाएर काम गर्छु भन्ने मान्यताले उनीहरु नै ठगिने अवस्थामा छन् । आयोजना बनाउँदा कोही आफै पनि ठगिएका छन् । धेरै सञ्चालकहरु झण्डै ८० प्रतिशत भने साना लगानीकर्तालाई ठगिरहेका छन् ।

मैले त २ वर्ष अघि नै भनिसकेको थिए, हाइड्रोपावर अब ठगीको पेशा भयो । कि त आफू डुब्नुपर्छ, कि कसैलाई ठग्नुपर्छ । हाइड्रोपावरको सेयर यतिसम्म कमजोर भयो कि आईपीओ पनि बिक्री नहुने अवस्था भयो भने अन्डरराइट गरेका कम्पनीहरु पनि घाटामा गए । अब त अन्डरराइट नै नहुने अवस्था आयो । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै पीडादायी अवस्था हो ।

उर्जामन्त्री ज्यू, हाइड्रो पावरको सेयर हुनेलाई ‘खोजी-खोजी छोरी दिने’ बनाउन यसो गर्नुस्

त्यसैले हाइड्रोपावरमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले रेक्यू प्याकेज ल्याइदिनुपर्छ । त्यो भनेको ब्याज नै हो । अरु केही पनि गर्ने होइन । सुरुमा ब्याज ७ प्रतिशत थियो, अहिले ब्याज १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

आइपिओको भन्दा सस्तोमा पाइन्छ यी १३ जलविद्युत् कम्पनीको सेयर

जस्तै हामीले कृषिमा अनुदान दिन्छौं, त्यसैगरी भ्यालु एड ८०/९० प्रतिशतसम्म भएकाले हाइड्रोपावरमा प्रति १० प्रतिशत भ्यालु एडमा १ प्रतिशत अनुदान दिए मात्रै पुग्छ ।

हाइड्रोमा कन्तबिजोकः यो वर्ष मध्य भोटेकोशीका लगानीकर्ताको कमाई १७ पैसा मात्रै !

प्राधिकरणले पनि चिलिमेसँग ८ रुपैयाँ ३० पैसामा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । तर निजी क्षेत्रको विद्युत् ३ रुपैयाँ ८० पैसामा मात्रै बिक्री भइरहेको छ । हामीले निकै सस्तोमा विद्युत् विक्री गर्न बाध्य छौं । त्यसैले अब पीपीए पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हामीसँग ३ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्ने र १० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गर्नु कालोबजारी होइन ?

आगामी वर्ष प्राधिकरणको नाफा ३/४ अर्बले आफै बढ्छ । उसको मूल्य समायोजन हुँदा खरिद मूल्य पनि समायोजन हुँदै थयो भने हुन्छ । एक त अहिले सेयर बजार डाउन छ त्यसको केही न केही असर त पर्छ नै । तर आज पनि चिलिमेको सेयर १०० रुपैयाँभन्दा तल त छैन नि ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हाइड्रोपावर कम्पनीले साधारण शेयर बेच्दै

त्यसैले अब सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने हाइड्रोपावर हामीले चाहिने हो वा होइन ? यसमा भ्यालु एड ९० प्रतिशतसम्म छ भने यसमा किन लगानी नगर्ने ? बजार पनि खुला छ । बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्छु भनेकै छ । तर हामीले नेपाल भ्रमणमा बंगलादेशका राष्ट्रपति आउँदा समेत सम्झौता गर्न सकेनौं । यती सामान किन्दिन्छु भन्दा पनि सम्झौता गर्न सकेनौं ।

प्रोजेक्टमा लगानी गर्छु भन्दा पनि दिँदैनौं । कि त हामीसँग बुद्धि छैन कि त हामी कमिसनको खेलमा छौं ।

प्रत्येक ५०० मेगावाटले १ प्रतिशत जीडीपी बढ्छ । अरु छाडौं न लाओस र भुटान नै हेरौं न उनीहरु पनि हाइड्रोकै कारणले माथि आएका हुन् ।

जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले ऋण काढेरै गरे सेयरमा लगानी

विद्युत्को माग आन्तरिक बजारमा त छँदैछ भारत र बंगलादेशमा पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा हाइड्रोपावर डुब्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले सरकारले यसमा अरु केही गर्ने होइन । ब्याजका कारणले कति मार भयो त्यसमा अनुदान दिने हो ।

सरकारसँग भएको पैसाबाट ५ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने हो भने अहिले बिग्रेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरु फेरि नाफामा जान्छन् । लगानीकर्ताले कमाउने भन्दा पनि डिफल्टरमा जाँदैन, बिक्रीमा जाँदैन र लिलाममा जाँदैन् । त्यति त बचाउनु पर्यो ।

हाइड्रोपावरमा लगानीकर्ताको गल्ती हो भने छाडिदिनुपर्छ । तर ब्याजकै कारणले, भूकम्पको कारणले वा सरकारले प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारणले हो भने त सरकारले ब्याजमा अनुदान दिनैपर्छ । हेर्नैपर्छ ।

यसकारण कमजोर छ जलविद्युत् कम्पनीको रेटिङ

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा त्यसबेलामा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । बैंकले पैसा दिँदैनथ्यो । मैले उहाँहरुलाई भेटेर जहिले पनि गाडी र घरमा मात्रै दिएर हुँदैन हाइड्रोपावर, पर्यटन र कृषिमा पनि दिनुपर्छ भने ।

उहाँहरुले बैंकहरुलाई १० प्रतिशत कृषि र उर्जामा अनिवार्य भनिदिनु भयो । त्यसपछि मात्रै बैंकले पैसा दिन थालेको हो । र, अहिले पनि सोही नीति अनुसार बैंकले पैसा दिइरहेको छ । तर अहिले लिक्विडिटी छैन ।

अब सरकारले १/२ अर्ब डलर ल्याएर कृषिमा, पर्यटन र उर्जामा यति लगानी गर भनेर भनिदिनु पर्यो । ६ महिनाभित्र प्रोजेक्ट क्लोज गर भनिदिनु पर्छ । सरकारले ल्याउने लोन त १÷२ प्रतिशतमा मात्रै हो । उसले ५ प्रतिशत चार्ज गर्छ भने अर्कोले हामीलाई ८ प्रतिशत चार्ज लिन्छ होला । यसले गर्दा दीगो विकास गर्न सम्भव हुन्छ ।

नत्र अहिले चारैतिरबाट हाइड्रोलाई आक्रमण भइसक्यो । पहिलो त यो फिजिवल नै छैन । दोस्रो फिजिवल नभएपछि अब कसलाई फसाउने भनेर लगानीकर्ता खोज्नु पर्यो । किन पहिले बनाएकाहरुले सय जना पार्टनर राखेका छैनन् ? किन अहिले एक सय÷दुई सय जना पार्टनर राख्छन त भन्दा ठग्नका लागि । तर सबैलाई भनेको होइन केहीलाई हो ।

हाइड्रोलाई सस्टेइन बनाएनौ भने अब विकास हुँदैन । सरकारले भन्न सक्नुपर्छ सय मेगावाटका लागि निजी क्षेत्रलाई छाडिदिन्छु त्यसभन्दा तल हामी आउँदैनौ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

एउटा सानो लगानीकर्ताले आफूले बचाएर राखेको पैसा हाइड्रोमा हाल्नु भनेको निकै राम्रो कुरा हो । त्यो पैसा उसले अन्यत्रै अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेर सकाउँथ्यो होला तर उसले हाइड्रोमा लगानी गरेको छ । जोसँग ५० हजार छ, १ लाख छ त्यो पैसा स्टकमार्फत् हाइड्रोमा आकर्षण बढेको थियो । तर त्यसलाई सरकारले जोगाउन सकेन ।

त्यसैले अहिले ११/१२ प्रतिशत ब्याजमा हाइड्रोपावर सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।

हाइड्रोपावरको अवस्था किन यस्तो भयो ?

हाइड्रोपावर बिग्रनुमा सबैभन्दा पहिले त कस्ट नै हो । राम्रोसँग डिजाइन गरेर प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने २२/२३ करोड रुपैयाँभन्दा कममा बन्दैन ।

विद्युत् प्राधिकरणको खर्च ३३ करोडसम्म छ । किनभने उनीहरुले हेभी डिजाइन गर्छन् । उनीहरुले सबै टनेलमा कंक्रिट हालिदिन्छन् । रिस्क नै लिँदैनन् । हामी पैसा जोगाउन डिजाइनमा सम्झौता गर्छौ । त्यसैले कस्ट डाउन नगरी सुख छैन । एउटा त भ्याटले कस्ट बढाएको छ । १ करोड २५ लाख रुपैयाँ त प्रतिमेगावाट भ्याट लाग्छ ।

मूल्य मिनिमाइज गर्नका लागि क्यू फ्याक्टर छाडिदिनुपर्छ । क्यू फोर्टी भन्ने पनि संसारमा कहीँ देख्नु भएको छ ? बर्षामा पानी हुँदा नकिन्ने र हिउँदमा पानी नहुँदा किन्छु भनेर पनि हुन्छ ? वर्खामा पानी हुँदा क्यू ४० मा राख, त्योभन्दा बढी नराख, हिउँदमा पानी हुँदैन मलाई बढी दे भन्या हो नि ।

हाइड्रो पावर भनेको वर्खामै निकाल्ने हो । किनभने वर्षामा दक्षिणको बजार निकै बढ्दो छ । इनर्जी बैंकिङको कुरा छ त्यो गरे पनि त हुने रैछ नि त । तर विद्युत् प्राधिकरण आज पनि सुध्रेको छैन । क्यू पार्टीमै छ । अझ आरओआर गर्ने भन्छ ।

दोस्रोमा विदेशी लगानीकर्ताको समस्या छ । अहिले १५०० मेगावाटका लागि आएका छन् । पीपीए हाम्रो डलरमा नगर्ने भन्छ । कुन मुर्ख विदेशी छ जसले डलरमा लगानी यहाँ ल्याएर नेपालीमा कमाइ लैजाने ? उसलाई पनि थाहा छ नि हाम्रो अवस्था ।

हामी इनर्जीदेखि, आलु, प्याज, तेल किन्दा डलरमा दिन तयार, तर हाम्रो विदेशी लगानी यहाँ आएको, ३० वर्षपछि हामीलाई बुझाएर जाने जस्ता प्रोजेक्टलाई हामीले डलरमा दिँदैनौं । भने कुन नीतिमा आउँछन् त ?

आज पनि त २३ अर्बको विद्युत् भारतबाट नेपालमा आएकै छ । ६०/७० अर्बको ग्यास पनि भारतबाट आएकै छ । तेलमा पनि उस्तै छ । त्यसैले ३०० अर्बसम्मको ब्यापार घाटा हामीले हाइड्रोबाट घटाउन सक्छौं ।

त्यसैले क्यू फ्याक्टरलाई ओपन छाडिदिनुपर्छ । जब भारतले किन्छु भनिरहेकै छ भने बंगलादेशले बर्षामा किन्छु भनेको छ भने क्यू ४० मा किन अड्कने ?

कस्ट घटाउनका लागि ब्याज फिक्स हुनुपर्छ । उद्योग र हाइड्रोको ब्याज फरक हो । हाइड्रोको ब्याज भनेको कच्चा पदार्थ हो । उत्पादनको कच्चा पदार्थ बढ्यो भने फेल खान्छ । यदी ५ अर्बको प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने निर्माण सकाएर १२/१५ वर्षपछि ५ अर्ब नै हुन्छ । तर उद्योगमा त्यस्तो हुँदैन । उद्योगमा १५/२० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । तर यहाँ शतप्रतिशत नै ब्याज हुन्छ ।

त्यसैले अब पनि सरकारले हाइड्रोपावरमा सहयोग गरेन भने यो देशका लागि अभिसाप नै हुन्छ ।

अहिले २५०० मेगावाट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले राखिसकेको छ । तर बैंकले पैसा दिँदैन । प्राधिकरणले समयसीमाभित्र नगरे कारबाही गर्छु भन्छ । त्यसैले सरकारले सञ्चालित उद्योगलाई कसरी राम्रोसँग चलाउने हो नीति बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको ब्याज नै हो । ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने भए बनाइदिनु पर्छ ।

दोस्रो अहिले आइरहेकोलाई कसरी फिजिवल बनाउने हो त्यो पनि ब्याज नै हो । र, तेस्रो अब बन्नेलाई कसरी कस्ट घटाइदिने हो । त्यसमा क्यू छाडिदिने । र, १५ करोडको प्रोजेक्ट मात्रै किन्छु भनिदियो भने हामी त १२ करोडमै बनाइदिन्छौं ।

प्राधिकरणले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि योभन्दा बढी सप्लाइ नगर भन्छ, ४ मेगावाट छ भने ३ मात्रै सप्लाइ गर नत्र मेरो ट्रान्समिसन लाइन तात्छ भन्छ । तर लिखितमा दिँदैन । लिखितमा दियो भने पेनाल्टी लाग्छ । अहिले चरिकोटको लाइनमा त्यही समस्या छ । अनि ब्यालेन्स बिग्रन्छ र यसको असर सेयर बजारलगायतमा पर्छ । कुराकानीमा आधारित

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स