यी १० काम नगर्नुस्, राजस्व चुहावटको आरोपमा सरकारले जरिवाना र ५ वर्ष जेल हाल्न सक्छ

काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा ऐन तयार पारेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन-२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

राजस्व चुहावट गर्नेलाई गुणात्मकरुपमा सजाय बढाउन लागेको हो ।

के के गर्दा राजस्व चुहावट भएको मानिन्छ ?

कुनै पनि व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसुर मानिनेछ ।

१) कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुट्टा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा ।

२) कुनै पनि मालवस्तु वा सेवाको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाइ राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रत्यन गरेमा ।

३) कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी हुने वस्तु वा सेवा निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाइ प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाइ राजस्व छलेमा ।

४) राजस्व तिर्नु बुझाउनु वा दाखिल गर्नुपर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नुपर्ने हो सोभन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गराउने प्रयत्न गरेमा ।

५) राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वा नगरी कानून बमोजिम तिर्नु, बुझाउनुपर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत वा झुट्टा लिखत तथा कागजात तयार गरेमा वा पेश गरेमा ।

६) राजस्व बुझाउनु प्रयोजनका लागि घोषणा गरिनुपर्ने वा देखाउनु पर्ने कुनै आय, घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा घटी वा बढी हुने गरी हिसाब वा कागजात तयार गरी पेश गरेमा ।

७) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा पैठारी गरेमा, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थमा निर्मित मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर र मूल्य फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा ।

८) कुनै व्यक्तिले आय लुकाइ नीजको आयभन्दा कम र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा ।

९) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा ।

१०) खण्ड ‘क’देखि ‘झ’सम्म उल्लिखित कुनै काम कारबाही गर्न गलत वा झुट्टा परामर्श दिएमा ।

कति हुन्छ सजाय ?

१) राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असूल वा जफत गरी त्यस्तौ व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत देखि दोब्बरसम्म जरिवाना तथा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद सजाय हुनेछ ।

क) ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैद ।

ख) ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद ।

ग) १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद ।

घ) ३ करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भएपनि ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद ।

२) उपदफा १ को प्रयोजनको लागि बिगो कायम गर्नुपर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको वा फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको बिगो बराबरको रकम असूल गरिने छ ।

३) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बदनियतपूर्वक नभई भुलवस वा अन्य कुनै कारणबाट गल्ती वा त्रुटि भई ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुन गएको अवस्थामा कसूरदारलाई ५० प्रतिशतसम्म कम कैद र बिगो असूल गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ ।

४) यस ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको राजस्व चुहावटको कसूरको मतियारलाई मूख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

५) उपदफा १ वा ३ बमोजिम बुझाउनुपर्ने राजस्व रकममा राजस्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजिमको ब्याजसमेत लाग्नेछ ।

६) कुनै फर्म कम्पनी वा संगठित संस्था वा निकायले यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्म वा निकायको हकमा त्यस्तो काम गर्दाको बखत संलग्न हिस्सेदारहरु वा कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मूख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानिने छ ।

तर, मूख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो काम भएगरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको हो सोही व्यक्तिले कसूर गरेको मानिनेछ ।

सजायको मागदाबी छुट हुनसक्ने

यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको कामकारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीकोरुपमा प्रस्तुत गरि प्रचलित कानून बमोजिम निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।

तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकुल हुनेगरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निज उपर यस ऐन बमोजिमको मागदाबी लिई पुनः मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।