कहिले नियुक्त हुन्छ पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख, भूकम्प पीडित मर्कामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा भूकम्पले भत्काएका रानीपोखरी, धरहरा, र काष्ठमण्डपको पुनः निर्माण अब सुरु भएको बताए । उनले पुनः निर्माणको काम सुरु भएको बताएपनि स्थलगत रुपमा ती सम्पदाको पुनः निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई हटाएपछि सरकारले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुत्तः गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणको नेतृत्व नहुँदा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनः निर्माणको काम प्रभारक िरुपमा हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको नेतृत्व नहुँदा पुनः निर्माणको काममा अवरोध आउन सक्ने देखिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखले पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको दावी गर्दै भाषण गरेपनि वास्तविक रुपमा पुनः निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पुनः निर्माण गराउनुपर्ने सर्वोच्च निकायको प्रमुख नै नहुँदा पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन आवश्यक केही नीतिगत निर्णय गर्न र त्यसलाई छलफलका लागि माथिल्लो निकायसम्म लैजान बाधा परेको छ ।

प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने र असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको दोस्रो किस्ता लिने समय सीमाका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न समेत समस्या भएको छ ।

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त कति समय लाग्ने हो र कुन आधारमा कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

पुनः निर्माणमा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति रहे पनि पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकार बदलिएपछि नै प्राधिरकणको नेतृत्व बदलिदै आएको छ । सुरुमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा थिए ।

सरकार फेरिएसँगै उनको पद पनि धरापमा पर्यो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरोललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनायो । केही समय उनले काम गर्दा नगर्दै तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटायो र पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न पुनः पोखरेल नै आइपुगे ।

प्रा डा पोखरेललाई चुनाव लड्ने रहर लागेपछि उनी प्राधिकरकणको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएर प्यूठानमा चुनाव लडन गए । पोखरेलपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे युवराज भुसाल ।

केही समय काम गर्न नपाउँदै उनी पनि फालिए प्राधिकरणबाट । गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि उनी हटाइए ।

विगत २३ दिनदेखि प्राधिकरणको नेतृत्व खाली रहेको छ ।

प्राधिकरण स्थापना भएको तीन वर्ष नपुग्दै चारजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिएका छन् । नेतृत्वमा रहेको संकटका कारण प्राधिकरणले सोचेजति काम गर्न सकेको छैन ।

पटक पटक फेरिएका प्राधिकरणको नेतृत्च्वका कारण भूकम्प प्रभावितले सोचजेति काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रमुख नहुँदा केही नीतिगत निर्णय गर्न समेत समस्या परेको छ ।

नयाँ काम सुरु गर्न तथा कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न कार्यकारी समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणमा काममा जिम्मेवारी दिएर सँगै अगाडि बढ्ने गरि पहिले बनेका नियम र निर्देशिका समेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

पुनर्निर्माणको काम तीव्र पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणले ती निकायसँग छलफल गरिसकेको थियो । केही नीीतगत निर्णय गरेर पुनः निर्माणको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने विषय समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर नेतृत्वको अभावमा ती काम विगत २५ दिनदेखि रोकिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिकै बैठक बसेर निर्णय लिनेदेखि निर्देशक समितिको बैठकमा विषयहरू लैजाने काम प्रमुख कार्यकारीको अनुपस्थितिमा हुन नसक्ने एक पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

त्यसकारण भूकम्प पछिको पुनः निर्माणका लागि तत्काल प्रमुख कार्यकाी अधिकृतको नियुक्ती जरुरी रहेको छ ।

निजी आवास निर्माणका लागी दोस्रो किस्ता लिन असार मसान्तको समयसीमा दिइएको थियो । सो समयसीमा समेत सकिएको छ । त्यसमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको बैठक पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुने गरेको छ ।

सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको भनिएको पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुँदा पनि उक्त पदमा तत्कालै नियुक्ति गरिहाल्ने सरकारको तयारी रहेको देखिदैन ।

सरकारले उपयुक्त व्यक्तिको खोजी भइरहेको जनाएको छ । तर कहिले कसरी नियुक्त गर्ने हो भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भनिएका आठ लाख प्रभावितका घर मध्ये हालसम्म २ लाख ५० हजार मात्रै पुनः निर्माण भएका छन् ।

दोस्रो किस्ता लिन झण्डै आधा बाँकी छन् भने तेस्रो किस्ता एक तिहाइको हाराहारीमा मात्रै वितरण गरिएको छ ।

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सम्पदाहरूको पुनः निर्माण समेत सुस्त रुपमा अगाडि बढेको छ ।