अदालतको अपहेलनाको सैद्धान्तिक बहस



अदालतको अपहेलना नेपाली कानुन प्रणालीकालागि कुनै नौलो विषय होइन । वि.सं. २०२३ सालमा नै  यसको प्रयोग सर्वोच्च अदालतमा भैसकेको छ । अदालतको अपहेलनाको कानुनको सैद्धान्तिक आधार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण राख्नु हो ।

न्याय प्रदान गर्ने सवालमा स्वतन्त्रता रहेमात्र न्यायपालिकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छ । अदालतको अवहेलनाले अदालतको अधिकार तथा गरिमालाई मात्र अवमूल्यन गर्दैन, न्यायको समेत अवमूल्यन गर्दछ । यस्तो कार्य मुद्दाको पक्ष, न्यायलयका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, साक्षी, मुद्दामा कुनै पनि रुपमा उल्लेख रहेको व्यक्ति वा न्यायाधीश जो सुकैले गरेपनि अदालत तथा न्यायको अवमून्यन गर्ने कार्य अदालतको अवहेलना हो ।

व्यक्ति मात्रै होइन, अदालतको मानहानि संगठित संस्था वा कानुनी व्यक्तिले समेत गर्न सक्दछ । सामान्यतः जब आम संचार माध्यम वा अन्य सरोकारवालाहरु अदालतको कुनै निर्णय वा आदेश उपर त्यस्तो निर्णय वा आदेशको अवमूल्यन हुने गरि कुनै बयानवाजी गर्छन वा कुनै निकाय वा संस्थाले न्यायलयको त्यस्तो निर्णय वा आदेशको परिपालना गर्दैनन् तव त्यस्तो वखत न्यायपालिकाको अपहेलना पुगेको मानिन्छ ।

अदालतको अपहेलनाको कारवाहि कुनै न्यायाधीशको अहम् र वैयक्तिक संरक्षणको लागि नभई जनताको स्वार्थकोलागि , स्वतन्त्र न्यापालिकाको सम्बद्र्धनको निमित्त, स्वच्छ निर्मल र निर्भिक न्याय प्रवाह अक्षुण गर्न गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त कर्ण शमशेर राणा वि. प्रकाश वस्ती (२०३९) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ । सोहि मुद्दामाअदालतको अपहेलना सजाय गर्ने व्यवस्था कुनै न्यायाधीशको हैसियतले गर्नेकार्यको संरक्षणको लागि गरिन्छ  भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएकोछ ।

अदालतको वा न्यायाधीशको न्यायिक क्षमतामा गरिएको व्यवहारको निष्पक्ष, उचित, संयम र वैध आलोचना स्वीकार्य हुने प्रशिद्ध भारतीय संविधानविद एम पी जैनको मत छ । आर सी कुपर वि. युनियन अफ इन्डिया (१९७०) को मुद्दामा न्यायाधीशको गालि बेइज्येति र अदालतको अपहेलना छुट्याउनुपर्ने र न्यायाधीशको व्यक्तिगत गालि बेइज्येित अलग्गै मुद्दा चल्न सक्ने र त्यस्तो मुद्दा अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाउन नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अपहेलनाको सिद्धान्तको द्वन्द हरिहर विरहीको मुद्दामा पहिलो पटक पुगेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पत्रकार साप्ताहिक विमर्शका प्रकाशक तथा सम्पादक हरिहर विरहीलाई ७ दिन कैद सजायँ तथा पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर, अदालतले विरहीलाई तोकेको सजायँ आगामी २ अंक भित्र निःशर्त माफी मागेमा सजायँ मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जसको कुनै आलोचना नहोस भनी स्वीकार गरेतापनि सर्वोच्च अदालतले अदालतको अपहेलनामा अनुदारवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ ।

हरिहर विरहीको मुद्दामा कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सक्रिय रहने कार्यमा वाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्ययाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अपहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । (प्रकरण ३९) यस मुद्दामा कुनै प्रकारले न्यायधीशको सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु जस्ता विषय समेत विषय अदालतको अपहेलना मानेकोछ । यसका अलावा पृष्ठभूमि साप्ताहिकका सम्पादक तारा न्यौपाने समेत तथा दृष्टि साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक रघु पन्त समेतका मुद्दामा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा परंपरागत सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

अधिवक्ता रविराज भण्डारी वि. सभामुख तारानाथ रानाभाट समेतको मुद्दामा अपहेलनाको कारवाहि अदालतलाई निरंकुश वा स्वेच्छाचार िबनाउन नभई स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, कानुनी राज्यको अवधारणामा आँच पुग्ने र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिका प्रतिको विश्वसनीयता दृढ राख्ने कार्य प्रति यसको प्रयोग हुनुपर्दछ ।

अलिखित कानुन र न्यायिक स्वविवेक

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वैध सीमाको रुपमा अदालतको अपहेलनालाई लिइने गरिन्छ । त्यस्ता वैध सीमालाई कार्यन्वयन गर्नकोलागि अनिवार्य रुपमा कानुनी व्यवस्था हुनेपर्ने कानुनको सामान्य सिद्धान्त नै हो । तर, हामी कहाँ अहिले सम्म अदालतको अपहेलनालाई व्यवस्थित गर्न कानुन तर्जुमा गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा अदालतले पटक पटक सर्वोच्च अदालत ऐनको व्यवस्था तथा संविधानको अभिलेख अदालत हुने व्यवस्थालाई टेकेर मुद्दा हेर्दै आएकोछ । यस अघि उल्लेख गरिएको हरिहर विरहीको मुद्दा तथा अन्य विभिन्न मुद्दामा समेत अदालतको अपहेलना सम्बन्धी खास कानुनको अभावमा सर्वोच्च अदालतसँग अभिलेख अदालत रहेको हैसियतमा अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएकाछन् । यस क्रममा सन्तोष भट्टराई वि. कनकमणि दिक्षित समेतको मुद्दामा त अदालतले के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैंले ठहर गर्ने कुरा हो भनि यस विषयमा अदालतको स्वविवेकको उच्च उपस्थीतिको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका नजिरहरुलाई हेर्ने हो भने अदालतले अलिखित कानुनलाई न्यायिक स्वविवेकको अधिकतम अभ्यास गरेको देखिन्छ ।

हरिहर विरहीको मुद्दामा कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सक्रिय रहने कार्यमा वाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्ययाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अपहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ ।

केहि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अदालतको अपहेलना कमन ल प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त हो । बेलायत, भारत तथा अमेरिकामा यस सिद्धान्तको लामा अभ्यास पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९२६ मा नै बेलायती उपनिवेशको पालामा नै कानुन बनाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । हाल अदालतको अपहेलना सम्बन्धी ऐन, १९७१ प्रचलनमा छ । त्यस्तै गरी, बेलायतमा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी ऐन, १९८१ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ ।

अदालतको अपहेलनामा कार्वाहि अदालतको मर्यादा उँचो राख्नकालागि गर्ने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले बताउँछन् । तर, यसको प्रयोग अत्यन्त व्यवस्थित तथा संवेदनशील रुपमा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहि आएकोछ । न्यायमूति लर्ड डेनिङका शब्दमा अदालतको मर्यादालाई उँचो राख्नकालागि न्यायाधीशले यो विकल्प तव मात्र प्रयोग गर्छन जव व्यवस्था कायम गर्न यो जरुरी र अत्यावश्यक छ । उनी अगाडि भन्छन, तर आरोपितलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन पुनारावेदनको विकल्प खुला रहन्छ (ल्याण्डमाक्र्स इन ल, पेज १५१) ।

भारतमा लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता अरुन्धती रायले नर्मदा बाँध सम्बन्धी अदालतको आदेशको सन्दर्भमा तात्कालिन प्रधान न्यायाधीश आदर्श सेन आनन्द र न्यायाधीश बि एन कृपाललाई व्यंग गर्दै न्यायलयको निर्णय कुम हल्लाउन लायक (shoulders are broad enough to shrug them off) भनी टिप्पणी गरेकी थिइन । त्यसको लगत्तै उनी सर्वोच्च अदालत बाहिर धर्ना दिँदै नाराबाजी समेत गर्न पुगिन । यस सन्दर्भमा अदालतले उनलाई एक दिनको जेल सजायँ र २५ सय जरिवाना गर्यो । यस सन्दर्भमा अदालतले उनलाई स्क्याण्डलाईजिङ दी कोर्ट भनी अदालतको अपहेलना ठहर गरेको थियो ।

अदालतको अपहेलनाको प्रकार

सामान्यतया अदालतको अपहेलना देवानी र फौजदारी गरी २ किसिमको हुने गर्दछ । कुनै व्यक्तिको अधिकार स्थापित गर्नकालागि तथा अदालतको आदेशलाई कायान्वयन गर्नकालागि देवानी अपहेलना अन्तर्गत कार्वाहि गर्ने गरिन्छ । यो एक प्रकारले पिडितलाई उपचार उपलब्ध गराउने किसिमको हुन्छ । जवकि, फौजदारी अपहेलनाको कार्वाहि अदालतको मर्यादालाई आँच आउने वा अदालतको प्राधिकारलाई चुनौति दिई त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने कार्यम ागर्ने गरिन्छ । भारत तथा बेलायत दुवै कानुनी प्रणालीमा यी दुवै प्रकारका अपहेलनाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने फौजदारी अपहेलनाको मात्र अभ्यास रहि आएको छ । नेपालमा विधायीकी कानुनको अभावमा अदालतको अपहेलनालाई फौजदारी अपहेलनामा कार्वाहि गर्ने गरिएको पाइन्छ । सामान्यतःदेहायको रुपमा अदालतको अपहेलना हुने मानिदै आएको छ ।

  • प्रत्यक्ष (अदालत सामुन्ने) अपहेलनाः मुद्दाको रोहमा इजलास समक्ष वा अदालत परिसरमा कुनै पक्षले वा पक्षसँग सम्बन्धीत कुनै व्यवक्तिले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्नु वा कुनै किसिमको दुव्र्यवहार गर्नुलाई अदालतको अपहेलना मान्ने गरिएको छ ।
  • प्रकाशन मार्फत अपहेलनाः प्रकाशन मार्फत अदालतको अपहेलना पनि २ किसिमले हेर्न सकिन्छ । पहिलो विचाराधीन मुद्दामाथिको टिप्पणी तथा दोस्रो अदालतको बारेमा भ्रामक कुरा फैलाउनु (स्क्याण्डलाइजिङ)। कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ र त्यस्तो विचाराधीन मुद्दामा कुनै संचार माध्यममा कुनै किसिमको टिप्पणी हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतको अपहेलना मानिने प्रचलन छ । अदालतको निन्दा (स्क्याण्डलाइजिड) अदालतको अपहेलनामा कारवाहि हुन सक्ने अर्को अवस्था हो । यो अधिक विवादस्पद अवस्था पनि हो किनकि, कुन अवस्था स्वच्छ विश्लेषण हो र कुन अवस्था निन्दा हो सन्दर्भ अनुसार फरक पर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा अदालतको तजविजि अधिकारको अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ । न्यायाधीशको गालि बेइज्येति वा अदालतको जनता समक्ष अनास्था फैलाउने किसिमका अभिव्यक्ति यस प्रकारको अपहेलनामा कार्वाहि हुँदै आएका छन् ।
  • आदेशको उल्लंघन मार्फत अपहेलनाः यो विवाद रहित विषय हो । कुनै पनि पक्षले अदालतको फैसलालाई पालना गर्दैन भने अदालतको अपहेलना भएको मानिन्छ ।

सन्तोष भट्टराई वि. कनकमणि दिक्षित समेतको मुद्दामा त अदालतले के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैंले ठहर गर्ने कुरा हो भनि यस विषयमा अदालतको स्वविवेकको उच्च उपस्थीतिको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका नजिरहरुलाई हेर्ने हो भने अदालतले अलिखित कानुनलाई न्यायिक स्वविवेकको अधिकतम अभ्यास गरेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको चिरफार

(क) सकारात्मक पक्षः अदालतको तजविजी अधिकारको अधिकतम उपयोग गरी हाल सम्म अपहेलनाको मुद्दा चलाउने गरिदै आएकोमा यस विधेयकले त्यसलाई सिमित गर्ने प्रयास भएको छ। यस विधेयकको दफा ५ मा कस्तो विषयवस्तु वा कार्य अपहेलनाजन्य नहुने भनी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफामा खास अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत मुद्दाको सत्य तथ्य प्रकाशमा ल्याउने, प्रचलित कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने बाहेकको विवरण प्रकाशन गर्ने वा अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको विश्लेषण, विवेचना वा तुलनात्मक अध्ययन गरी मन्तव्य व्यक्त गर्ने तथा प्रकाशन गर्ने कार्यलाई अपहेलनाजन्य नमानिने व्यवस्था गरेकोछ ।

यस विधेयकले हदम्यादको सवालमा प्रस्ट व्यवस्था गरेकोछ । दफा १८ बमोजिम अदालतको अपहेलना भएकोमा तत्कालै अपहेलनामा कारवाहि चलाउन वा कारवाहि चलाउने निवेदन दिनुपर्नेछ । यस दफाको उपदफा (३) बमोजिम अधिकतममा अदालतको अपहेलना भए गरेको मितिले तीन महिना सम्म थाहा पाएको मितिले पैंतिस दिन भित्र अपहेलनामा कारवाहि चलाउन निवेदन दिनुपर्नेछ । यस अघि प्रकाश वस्तीको मुद्दामा अदालतले आफ्नै हिसाबले हदम्यादको व्याख्या गरेको थियो । सो मुद्दामा अपहेलनाको घटना भएको ७ महिना पछि मुद्दा चलाईएको थियो । तर, अब यो विधेयकले भने यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएकोछ ।

(ख) विधेयकमा देखिएका समस्याः प्रस्तावित विधेयकमा यस अघि सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलालाई लिपिवद्ध गर्न खोजेको पाइन्छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा कस्ता विषयहरु अदालतको अपहेलना मानिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ४. अदालतको अपहेलना गरेको मानिनेः कसैले देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा वा सो गर्न दुरुत्साहन दिएमा अदालतको अपहेलना गरेको मानिनेछः

(क) अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुर्याउने वा अदालतको कुनै निर्णय वा आदेश कार्यन्वयन हुन नदिने वा त्यस्तो निर्णय वा आदेशको कार्यन्वयन जानाजान अवज्ञा गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा गराउने बदनियतले कुनै कार्य गर्ने ।

(ख) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको काम, कारवाहि वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, अदालतको न्यायीक काम कारवाहि प्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा भुठ्ठा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने ।

(ग) न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायधीशलाई मुद्दाको पक्ष आफैले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले गाली, बेइज्येति, हातपात वा कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमानजनक व्यवहार गर्ने ।

(घ) अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने ।

(ङ) अदालतको न्यायीक काम कारवाहिका क्रममा अदालतसँग गरेको शर्त, कबुलियत वा प्रतिवद्धता मनासिव कारण विना जानी जानी पूरा नगर्ने,

(च) अदालतको अनुमति विना बन्द इजलासमा प्रवेश गर्ने ।

(छ) अदालतले प्रकाशन गर्न निषेध गरेको मुद्दाको कारवाहि र विवरण प्रकाशन गर्ने ।   (कुन कानुन अन्तर्गत)

(ज) अदालतको अनुमति विना इजलास वा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशको काम कारवाहिको श्रव्य, दृष्य, वा श्रव्यदृष्य सामग्रीको रेकर्ड गर्ने ।

प्रस्तावित दफा (४) को विश्लेषण

प्रस्तावित दफा (४) को संरचनालाई हेर्ने हो भने हरिहर विरहि देखि वतर्मान सम्मका प्रायः मुद्दामा प्रतिपादित नजीरलाई संष्लेशण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पहिल्लो समयमा सन्तोष भट्टराई वि. कनकमणि दिक्षित (२०६३) समेतको मुद्दामा माननीय न्ययाधीश बलराम के.सी. र माननीय न्यायधीश श्री रामकुमारप्रसाद साह को संयुक्त अदालतले देहायका कामहरु अदालतको अपहेलना मान्नु पर्ने फैसला गरेको थियो ।

(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान (Willful)अवज्ञा गर्ने कार्य ।

(२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान (Willful) भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।

(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गर्ने,

(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्ने ।

(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहिमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य गर्ने ।

(६) अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गर्ने ।

(७) मुद्दाका पक्षहरु, मुद्दाका साक्षीहरु, तथा अदालतका कर्मचारीलाई वाधा विरोध गर्ने कार्य ।

(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुन सक्छ ।

कनकमणि समेतको विरुद्धको यस मुद्दामा प्रतिपादित नजिरले अदालतको स्वविवेकिय अधिकारलाई बढावा दिएको छ भने प्रस्तावित दफा ४ पनि त्यसैको नजिक देखिन्छ । खास गरी उपदफा (ख) र     (घ)को भाषा अस्पष्ट र व्यापक अर्थ लाग्ने देखिन्छ । कुनै पनि कानुन तर्जुमा गर्दा सवै भन्दा बढि ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यसको प्रष्टता हो । उपदफा (ख) र (घ) का कतिपय वाक्यांश अस्पष्ट छ । जस्तो कि, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको काम, कारवाहि वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने भनेको के हो ? त्यस्तो अनुचितलाई परिभाषित गर्न सकिने कि नसकिने ? अदालत प्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने भनेको के हो ? कस्तो अवस्थामा जनआस्थामा आँच पुग्छ ? यस्तो अवस्थामा दफाको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा बढेर जान्छ । त्यस्तै, सोहि उपदफामा अदालतको न्यायीक काम कारवाहि प्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा भुठ्ठा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ तर कस्तो विषय वस्तुले सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउँछ र त्यसलाई साँघुरो व्याख्या गर्ने भन्नेमा ऐन मौन छ । अझ पछिल्लो वाक्य खण्डको त्यस्तै प्रकृतिका भन्ने वाक्यांशले अझ यस दफाको दुरुपयोगको खतरा बढाउँछ ।

त्यस्तै, उपदफा (घ)मा अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने भन्ने विषय अपहेलनाको विषय भनेकोमा भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने भन्ने कुरालाई व्याख्याको क्रममा कसरी साँघुरो पार्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । यस्ता अस्पष्टताले समग्र कानुनको दुरुपयोगको खतरा निम्त्याउँछ ।

यस दफा ४ को उपदफा (छ)मा अदालतले प्रकाशन गर्न निषेध गरेको मुद्दाको कारवाहि र विवरण प्रकाशन गर्ने कार्य अपहेलना हुने भनेको छ । तर, यस उपदफाले अदालतले प्रकाशन गर्न निषेध गर्न सकिने विषयवस्तु कुन कुन हुन र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो निषेध गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको छैन । यो उपदफा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को उपधारा २(क)ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार भन्दा बाहिर छ । संविधानले कानुनले तोकेको विषयमा मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेकोमा अदालतले आफ्नो तजविजमा कुन प्रकाशन गर्न हुने र कुन प्रकाशन गर्न नहुने भनि निर्णय गर्न सक्दैन, यो संविधान विपरित हुन जान्छ । त्यस्तै, उपदफा (ज)मा अदालतको अनुमति विना इजलास वा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशको काम कारवाहिको श्रव्य, दृष्य, वा श्रव्यदृष्य सामग्रीको रेकर्ड गर्ने कार्य पनि अपहेलना जन्य हुने मानेकोछ । यस व्यवस्थाले अदालत अझै पनि परंपरागत सोचबाट माथि उठ्न नसकेको प्रष्ट छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ को प्रयोगको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएकोछ । यस व्यवस्था अनुसार अदालतले आफैंले अदालतको अपहेलनामा तत्काल मुद्दा चलाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ ।

(ग) छुटेका महत्वपूर्ण विषयः यस विधेयकले देहाय बमोजिमका केहि महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरु छुटाएको देखिन्छ ।

  • देवानी अपहेलना र फौजदारी अपहेलना लाई अलग नगरिकन सवै खाले अपहेलनालाई फौजदारी अपहेलनाको रुपमा लिइएकोछ ।
  • न्यायाधीशको न्यायिक हैसियत, प्रशासनिक हैसियत र व्यक्तिगत हैसियतलाई अलग अलग नगरी एकै किसिमले समेट्नु ।
  • निर्दोश (Innocence) प्रकाशन, वितरण र को वारेमा प्रष्ट व्यवस्थाको अभाव,
  • तत्काल हुने हानी (Immediate Harm) को सिद्धान्तलाई पर्याप्त रुपमा सम्बोधनको अभाव
  • नविनतम मिडिया (New Media)मा प्रकाशित विषयवस्तुलाई कसरी हेर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्थाको अभाव । जस्तैः विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ यस ऐनमा पनि आकर्षित हुने भएमा सजायँको गम्भिरता अधिक हुन जाने हुँदा सो सम्बन्धमा समेत प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा,

हाल सम्म प्रचलनमा रहेको अलिखित कानुन र सिद्धान्तमा आधारित न्यायलय (न्यायधीश ?) ले तोकेको कानुनलाई विधायीकी कानुनले व्यवस्थीत गर्नु अत्यावश्यक छ । माथि प्रकरण क, ख र गमा विश्लेषण भए बमोजिमको सुधार गरी तत्काल यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । (अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक २०७१ लाई विश्लेषण गरी लेखिएको अधवक्ता अर्यालको न्यूजभित्ता डटकममा प्रकाशित यस लेख हालै गोविन्द केशी प्रकरणमा सान्दर्भिक हुने देखि प्रकाशित गरिएको छ । सम्पादक)

 


क्लिकमाण्डू