काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मार्फत सञ्चालनमा आएपछि आगामी ३० वर्षमा सवारी साधनबाट टोल फि (शुल्क) बापत १० खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको सिभिल इञ्जिनियरिङ विभागअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तालिम ईकाइले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि आगामी सन् २०५५ सम्ममा ९ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपाली सेनाले तयार पारेको द्रुतमार्गको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन (एसईआईए) मार्फत ललितपुरको खोकना, मकवानपुरको बुदुने र बाराको निजगढमा टोल प्लाजा राख्ने प्रस्ताव अघिसारेको छ ।
उक्त ३ वटा टोल प्लाजामार्फत द्रुतमार्ग प्रयोग गरेबापत सवारी साधनबाट उठाइने शुल्क (टोल फि) बापत यो हाराहारीमा रकम उठ्ने पुल्चोक क्याम्पसको डीपीआर प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
उक्त डीपीआरअनुसार द्रुतमार्ग प्रयोग गरेवापत सवारी साधन गुडाउँदा न्युनतम ४ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जसअनुसार साना कार, जीप र भ्यानको हकमा ४ सय रुपैयाँ, मिनी बसको हकमा ८ सय, ठूला बसको हकमा १ हजार २ सय, २ एक्सल भएको ट्रकको हकमा १ हजार ५ सय र मल्टि एक्सल भएको ट्रकको हकमा २५ सय रुपैयाँ टोल फि लिने रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले सन् २०२४ मा द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने भन्दै आधार वर्ष तय गरेको थियो । त्यो वर्षको आधारमा उक्त मार्गबाट दैनिक ११ हजार ९५७ वटा सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्न सक्ने उल्लेख थियो ।
यो सन् २०२४ लाख आधार वर्षलाई मानेर तथ्यांक निकालिएको हो । तर त्यो वर्षमा निर्माण सम्पन्न नभएकाले ईकाईले अहिले पुनः सन् २०२५ लाई आधार मानेर उक्त द्रुतमार्गबाट गुड्ने सवारी साधनको नयाँ तथ्यांक तयार पारेको छ ।
हालै गरेको प्रक्षेपणअनुसार आगामी सन् २०३० सम्म दैनिक यो द्रुतमार्गबाट २३ हजार ३३६ वटा सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
यो तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा यो मार्गबाट ८५ लाख १७ हजार ६४० वटा सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन् । प्रतिसवारी साधन औषत ५ सय रुपैयाँका दरले मात्रै टोल फि उठाउँदा वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ टोल फि बापत उठ्ने आंैल्याइएको छ ।
सन् २०२५ को आधार मानेर तयार पारिएको तथ्यांक अनुसार द्रुतमार्गबाट दैनिकरुपमा हेभी ट्रक ११ हजार ३८५, ट्रक ५ हजार ५, मिनी ट्रक २२१, ठूला बस ३ हजार ६१, मिनी बस २५७, माइक्रो बस १ हजार ४०१, कार १ हजार ४०० र युटिलिटी भेहिकल (फोर व्हील ड्राइभ) सवारी ६०५ वटा सवारी साधन गुड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आगामी सन् २०३५ मा भने उक्त मार्गबाट दैनिकरुपमा गुड्ने सबै सवारी साधनको संख्या ७ हजार ५ सय ८६ वटाले थपिने उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्म प्रत्येक दिन ३० हजार ९२२ सवारी साधन उक्त मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्ने उल्लेख छ।
जसअनुसार त्यो वर्षमा दैनिक हेभी ट्रक १५ हजार ५१०, ट्रक ६ हजार ५९१, मिनी ट्रक २५४, ठूला बस ३ हजार ८३४, मिनी बस ३४१, माइक्रो बस १ हजार ८५५, कार १ हजार ८३४ र युटिलिटी भेहिकल (फोर व्हील ड्राइभ) सवारी साधन ७ सय ३ वटा गरी कूल ३० हजार ९२२ वटा सवारी साधन उक्त मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्नेछ ।
आगामी सन् २०४५ सम्ममा उक्त द्रुतमार्गबाट दैनिकरुपमा ४८ हजार ७८९ वटा सबै प्रकारको सवारी साधन गुड्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो तथ्यांकलाई मान्दा प्रतिसवारी साधनमार्फत औषत ५ सय रुपैयाँकै दरले वार्षिक ८ अर्ब ९० करोड ३९ लाख ९२ हजार ५०० रुपैयाँ टोल फि बापत उठ्नेछ ।
सन् २०५५ सम्ममा प्रतिदिन ७० हजार ७२४ सवारीसाधन ओहोर-दोहोर गर्नेछन् । जसलाई औषत प्रतिसवारी साधन ५०० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा वार्षिक रुपमा १२ अर्ब ९० करोड ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँ टोल फि वापत संकलन हुनेछ ।
‘जति ढिलो गरी निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ, त्यही अनुपातमा उक्त मार्गबाट ओहोर-दोहोर गर्ने सवारी साधनको चाप अझै थपिने छ,’ डीपीआरमा संलग्न अनुसन्धान तथा तालिम ईकाइका एक इन्जिनियरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो चाप बढ्दै गएर आगामी समयमा अहिले प्रक्षेपण गरिएको ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शुल्कबापत संकलन हुनेछ ।’
प्रतिवेदन अनुसार एउटा प्रमुख टोल प्लाजा निर्माण गर्न करिब ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यसवाहेक इन्टरचेन्ज निर्माण गर्न १ सय करोड रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ ।
डीपीआर प्रतिवेदनअनुसार निर्माणपश्चात् द्रुतमार्ग सञ्चालनका लागि वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी द्रुतमार्गको सडक मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माणतर्फ वार्षिक ६९ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसबाहेक प्रतिमिटर टनेलको मर्मतसम्भार वार्षिक खर्च २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र प्रतिमिटर लिंक रोडको मर्मत-सम्भार खर्च ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने औंल्याइएको छ । त्यस्तै पुलहरुको मर्मत-सम्भार गर्न पनि वार्षिक रुपमा ठूलो रकम खर्च हुनेछ।
३० वर्षमा १४ वर्षसम्म घाटा व्यहोर्ने, १६ वर्ष नाफा गर्ने
प्रतिवेदनअनुसार आगामी वर्ष सन् २०३० लाई आधार बनाएर प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकअनुसार त्यसको ३० वर्ष मध्ये १४ वर्षसम्म यो द्रुतमार्ग घाटा व्यहोर्ने छ ।
यो आधार वर्षको पहिलो र दोश्रो वर्ष नाफा भएपनि तेश्रो वर्षदेखि क्रमशः १६ वर्षसम्म निरन्तररुपमा यो द्रुतमार्ग घाटामा सञ्चालन हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार पहिलो वर्षदेखि १ करोड ९ करोडसम्म र १ अर्ब ३ करोडदेखि १ अर्ब १ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोर्नेछ ।
आधार वर्षको १७औं वर्षदेखि यो द्रुतमार्ग फेरि नाफामा जान सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार १८औं वर्षमा ७ करोड, १९औं वर्षमा १ अर्ब ८ करोड, २०औं वर्षमा ३ अर्ब ३ करोड, २१औं वर्र्षमा ५ अर्ब ३ करोड, २२औं वर्षमा ८ अर्ब, २३औं वर्षमा ११ अर्ब ५ करोड, २४औं वर्षमा १६ अर्ब १ करोड र २५औं वर्षमा २२ अर्ब, २६औं वर्षमा २९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ ।
यसैगरी २७औं वर्षमा ३९ अर्ब ६ करोड, २८औं वर्षमा ५२ अर्ब ४ करोड, २९औं वर्षमा ६९ अर्ब र ३०औं वर्षमा पुगेर ९० अर्ब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्षम हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले यो द्रुतमार्ग भने २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानीमा प्रथम श्रेणी (एसियाली राजमार्ग डिजाइन मानक १९९३) मापदण्डअनुसार ४ लेनमा नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराइरहेको छ।
यसरी हेर्दा ३० वर्षको अवधीमा द्रुतमार्ग बाट टोल फि बापत ९ खर्ब ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने देखिएको छ भने सञ्चालन खर्चतर्फ ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
यसको तुलनामा सबै खर्च काटेर खुद आम्दानी भने ३ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
लगानीको हिसाबमा हेर्ने हो भने यो आयोजना आगामी ३० वर्षमा ३१ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नेछ । अहिले निर्माण गर्न लागेको लागत रकम २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वार्षिक १० प्रतिशतको दरले व्याज दर हिसाब गर्दा ३० वर्षमा यो रकम बराबरको घाटा हुने औंल्याइएको छ ।
यो मार्ग निर्माण गर्न सरकारको लगानी भएपनि केही रकम ऋणबाटसमेत परिचालन भएको छ ।
वर्षेनि टोली फि र अपरेशन खर्च बढ्ने
प्रतिवेदनअनुसार यो द्रुतमार्गबाट ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनको टोली फि वर्षेनि ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ भने सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने रेट पनि वार्षिक ५ प्रतिशतले बढ्दै जानेछ ।
यस्तै बिजुली, कर्मचारीको तलब-भत्ता, मर्मत-सम्भार, निर्माण सामग्री, नयाँ प्रविधि खरिद तथा पुरानो मर्मत-सम्भार, इन्धन खर्चलगायतका क्षेत्रमा पनि वर्षेनि मूल्य वृद्धि हुने भएकाले सञ्चालन खर्च पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जाने औंल्याइएको छ ।
प्रशासनिक खर्च वार्षिक २० करोड
डीपीआर प्रतिवेदनअनुसार टोल फि संकलन तथा प्रशासनिक खर्च शिर्षकअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो बाहेक टोल संकलन प्रणालीतर्फ पनि ठूलो रकम खर्च हुने औंल्याइएको छ ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि उक्त द्रुतमार्गको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको तलव, आपतकालीन सेवा, ट्राफिक व्यवस्थापन, सीसीटीभी सञ्चालन, एम्बुलेन्स सेवालगायतमा छुट्टै करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोल प्लाजा तथा भौतिक संरचना व्यवस्थापनअन्तर्गत टोल प्लाजा मर्मत तथा व्यवस्थापनमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो द्रुतमार्गमा नयाँ प्रविधि जडान र स्वचालित टोल प्रणाली स्थापना गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यस्तै नदी नियन्त्रण तथा बाढीको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न प्रतिमिटर ५ लाख रुपैयाँको दरले खर्च हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया